विप्लव फेरि वितण्डावादी बन्ने खतरा !
काठमाडौँ । मंगलबार नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने- ‘राज्यको जिम्मेवार निकाय अदालतमा बसेको न्यायाधीशले प्रदर्शन गरेको यस्तो गैरकानुनी, असभ्य एवं अराजक कार्यको पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ । साथै यस्ता वितण्डावादी कार्य रोक्न माग गर्दछ ।’
जिल्ला अदालत काठमाडौँले विप्लव सहित चार जना नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि रिसाएका उनले मंगलबार न्यायालयमाथि नै धावा बोल्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे । उनले आक्रोशसहित अदालतको आदेशलाई चुनौती दिए । विप्लवले अदालतले नै गैरकानुनी कदम चाल्नु भनेको देशमा शान्ति भाँड्न अदालत र न्यायाधीश नै सक्रिय बनेको त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको उल्लेख गरेका छन् । साथै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै मंगलबार साँझ मसाल जुलुस नै निकाल्यो ।
नेकपाले मंसिर २० गते बुधवार न्यायाधीशको पुत्ला दहन र २१ गते देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अदालतको आदेशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरिसकेका विप्लवले बरु फेरि भूमिगत भएर सङ्घर्ष गर्ने तर प्रहरीसमक्ष उपस्थित नहुने रणनीति लिएको बुझ्ने सकिने अधिवक्ता शङ्कर सुवेदी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्- ‘३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनका लागि आग्रह गरिएको हो । उहाँ त बरु फेरी आन्दोलन गर्छु तर न्यायालयलाई मान्दिनँ भन्न थाल्नुभयो । यसले के पुष्टि गर्छ भने उहाँले अझै पनि शान्तिपूर्ण राजनीति चाहनुभएको छैन’
घटना के हो ?
जिल्ला अदालत काठमाडौँले सोमबार गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्दै नेकपाका महासचिव विप्लव, पोलिटब्युरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा, माइला लामा, अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष राजु कार्कीको नाममा अदालतमा उपस्थित हुनका लागि आग्रह गर्यो ।
सरकारले दर्ता गरेको राज्यविरुद्धको कसुरका दुई मुद्दामा उनीहरूलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ । त्यस्तै राज्यविरुद्धको कसुरको अर्को मुद्दामा माइला लामा र विप्लवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
९ असोज २०७६ मा दायर भएको मुद्दामा उनीहरूमाथि सङ्घीय इकाईहरूबिच तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरुबीचको सुसम्बन्धमा खलल पारेर राज्य विरुद्धको कसुर गरेको अभियोग छ । अभियोग पत्रमा माइला लामासहित दिपेश राई, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, हेमन्त प्रकाश ओली, उदयबहादुर चलाउने, चन्द्रबहादुर खड्का, राजु कार्की, नेत्रविक्रम चन्द, नवीन विष्ट र केदार खतिवडालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
त्यही दिन हरिबहादुर खड्का, नेत्र विक्रम चन्द, माइला लामा (भीमढुंगा), माइला लामा (कामपा-९), सुरेन्द्र महर्जनविरुद्धको राजद्रोहको अर्को मुद्दा पनि दर्ता भएको थियो । उनीहरूमाथि सङ्गठित आपराधिक समूहमा आबद्ध भई विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर गरेको आरोप छ ।
उनीहरू फरार भएको, प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराउन नसकेको भनेपछि इजलासले नै उनीहरूलाई उपस्थित गराउनु भनी ३५ दिने वारेन्ट जारी गर्न आदेश दिएको थियो । १० मङ्सिरमा इजलासबाट भएको आदेश अनुसार जिल्ला अदालत प्रशासनले गोरखापत्रमा सूचना निकालेको हो ।
राजनीति तरङ्गित
विप्लवसहित चार नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित छ । सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्न माग गरिरहेका बेला उल्टै आफूसहितका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि चन्द झनै सशङ्कित भएका छन् ।
विप्लवले अदालतको यो कार्यलाई २०७७ साल फागुन २१ गते भएको ३ बुँदे सहमतिको ठाडो उल्लङ्घन भनेका छन् । सरकारी तहमा मात्रै होइन, विप्लवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी प्रकरणले माओवादीको राजनीति तरङ्गित बनेको छ भने प्रचण्डलाई विप्लव जोगाउने चुनौती बढेको छ । त्यसमाथि विप्लवको पनि सरकारमाथि नरम र अदालतप्रति गरम अभिव्यक्तिको अन्तर्य खोज्न थालिएको छ ।
यद्यपि विप्लवका अभिव्यक्तिहरू पनि न्यायिक मर्यादा विपरीत रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
अधिवक्ता सङ्कर सुवेदी भन्छन्- ‘विप्लवले न्यायालयको अपमान गर्न खोज्दैछन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको घोषणा गरेका उनले यस्तो कार्य गर्न हुन्थेन । न्यायालयविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गर्नुले उनी फेरी वितण्डावादी बन्ने खतरा देखियो ।’
