जलवायु परिवर्तनको नाममा अब लोन होइन ग्राण्ड लिने हो : मन्त्री महतो

काठमाडौँ । जलवायुजन्य विपद्मा नेपाल जस्ता कम विकसित र साना देश बढी पीडित बनेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलनमा यसबारे धेरै छलफल भएको छ ।

जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको लेखाजोखा हुने सहमति पनि जुटेको छ । यसले नेपालजस्तो जलवायुजन्य विपद्को चपेटामा रहेको देशलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । नेपालले पनि सम्मेलनमा ६ वटा प्राथमिकता क्षेत्र र वार्ताको लागि विषय तय गरेर निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी भएका वन तथा वातावरणमन्त्री डा.वीरेन्द्रप्रसाद महतोले नेपाल जलवायुजन्य समस्या न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऋण भन्दा पनि अनुदान र क्षतिपूर्ति पाउने गरी विभिन्न विषयका वार्तामा अडान राखिरहेको बताए ।

सम्मेलनको पहिलो साताको अन्त्यसम्म समीक्षा गर्दा कुनैपनि ठोस सहमति नभएपनि आगामी हप्तामा धेरै उपलब्धि हासिल हुने मन्त्री महतोले बताए । नेपालले जलवायु वित्तमा निःशर्त पहुँच पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर दबाब बढाइरहेको पनि मन्त्री महतोले बताए ।

प्रस्तुत छ वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग जलवायु सम्मेलनस्थल दुबईमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा अहिलेसम्म के प्रगति भयो ?

यसपालिको कोप २८ मा नेपालले आफ्नो मुद्दालाई स्थापित गर्न सकेको छ । युएनकै महासचिव नेपालमै गएर हिमालबाटै संसारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । कोपमा भनाई राख्दा पनि नेपालको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले पनि तिनै कुराहरू दोहोर्याउँदा विश्वको ध्यान खिचेको छ । यसपालिको उपलब्धि भनेको कोपमा विभिन्न देश र संस्था, पार्टनरसँग आफ्ना कुरा राख्न पाएका छौँ । उहाँहरुले हाम्रा कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएको अनुभव भइरहेको छ ।

नेपालले ल्याएको ६ वटा विषयगत एजेन्डामा कसरी समन्वय भइरहेको छ ?

हामीले विभिन्न संस्थाहरु,पार्टनरसँग आफ्नो कुरा राखिरहेका छौँ । यसपटक हामीले प्रभावकारी रुपमा नेगोसिएशनमा भाग लिइरहेका छौँ । हामीले निःशर्त जलवायु वित्त पाउनु पर्छ भन्ने एउटै आवाज छ र यो हाम्रो अधिकार हो । हामीले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, कृषि र खाद्य सुरक्षा, जलवायु वित्त, हानी तथा नोक्सानी, पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधन लगायत हामीले अघि सारेका मुद्दाहरूमा प्रभावकारी ढंगले आफ्ना कुरा राखेका छौँ । आफ्ना मुद्दामा हामीले सबैको ध्यान आकर्षण गर्नसकेका छौँ ।

जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच मुख्य विषयको रुपमा अघि सरेको छ, यसबाट नै हामीले न्यूनीकरण र अनुकूलनको काम गर्ने हो, यसमा हाम्रो समन्वयकै कुरा छ, कसरी अघि बढेको छ ?

हामीले हालै वर्ल्ड बैंक लगायतसँग प्रभावकारी ढंगले कुरा राखेका छौँ । उहाँहरूलाई हामीले अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनमा नेपालले केही पनि पाउन नसकेको कुरा बताएका छौँ । जबकि हामीले हरेक प्रतिविद्धतालाई अरु देशहरू भन्दा राम्रोसँग पालना गरेका छौँ । हामीले किन पाइरहेका छैनौँ र हामीले पाउनुपर्ने दाबीमा किन पछि परिरहेका छौँ भन्दा यो कुरा हामीले उहाँहरूसामु तथ्यांकसहित राखेका छौँ। त्यसकारण यसपालि नेगोसिएशनमा हामीले पाउनुपर्ने र दाबी गर्नुपर्ने कुराहरूलाई प्रभावकारी रुपमा गरेका छौँ । तत्काल केही भन्न सकिँदैन तर मलाई लाग्छ, यसपालि नेपालको उपलब्धि राम्रो हुन्छ ।

हामी जलवायुजन्य विपद्को बहुआयामिक जोखिममा छौँ, यसको न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन र क्षतिपूर्तिमा काम गर्नुपर्नेछ, तर त्यसमा पर्याप्त बजेट छैन, ग्रिन फाइनान्समा हिस्सेदारी चाहियो भन्ने विज्ञहरूको आवाज छ, यसमा कुनै काम भएको छ ?

यसमा उपलब्धि भन्दा पनि हामीले जायज कुराहरू राखेका छौँ, जलवायु परिवर्तन अहिले संसारकै एजेण्डा हो । हाम्रो नेपाल मात्रै होइन, संसारका धेरै देशहरू यसबाट प्रभावित भएका छन् । थुप्रै देशको यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ । सबै देशहरू एउटै भनाइ र चिन्तनमा छन् । त्यसकारण यसपालि इंग्ल्याण्डकै प्रधानमन्त्रीले बोल्दा पनि अरु देशका प्रधानमन्त्रीले बोल्दा पनि राम्रोसँग प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असर न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त बजेट छैन । सरकारले पनि त्यसमा ध्यान पु¥याउन सकिरहेको छैन । यसमा सरकारको तर्फबाट पनि केही बजेट छुट्याउन सक्नुपर्छ । अब जलवायु परिवर्तनको बारेमा ऋण लिने दिन गयो । अब हामी ऋण लिँदैनौँ । यसमा हामी ग्राण्ड लिन्छौँ । ग्राण्डमा पनि हामीले सानोतिनो टालटुले काम गरिदिन्छौँ भन्नेकुरामा पनि फोकस गरेका छैनौँ । हामीलाई ठोस प्रोजेक्ट चाहियो ।

जलवायुजन्य विपद् तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पनि सार्वजनिक गरिसकेका पनि छौँ, यसभित्र सरकार के काम गर्न चाहन्छ त ? प्रोजेक्ट बनिसकेको छ ?

मन्त्रालयले त सबैकुरा बनाइसकेको छ । मन्त्रालयले यसपालि धेरै अघिदेखि कोपको तयारी गरेको थियो । छ । हामीले कुनकुन मुद्दामा दाबी गर्ने भन्ने स्पष्ट रुपम राखिरहेका पनि छौँ । नेपाललाई संसारले नै देख्ने किसिमको प्रोजेक्ट चाहिन्छ, त्यो प्रोजेक्टका लागि वर्ल्ड बैंक, एडिभीसँग पनि कुरा गरेका छाँै । उहाँहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । पार्टनरहरूबाट प्रतिबद्धता पाएका छौँ ।

नेपाललाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा विश्वस्तको राजनीतिक प्रतिवद्धता कस्तो पाउनु भयो ?

यस सम्मेलनमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीज्युहरु पनि सहभागी हुनुभयो, आफ्नो प्लेटफर्ममा उहाँहरुले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो । राजनीतिक रुपमा पनि एउटै आवाज र एजेण्डा उठाएका छौँ, संसारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं, भने सबै मन्त्रालयबाट दाबीहरूमा एउटै किसिमको प्रस्तुति दिएका छौँ, । त्यसैले यसमा कुनै किसिमको राजनीति भन्दा पनि प्राविधिक रुपमा पाउनुपर्ने कुरामा सबैजना सहमत छौँ, र सबैको एउटै आवाज भएको हुनाले हाम्रो कुरा कोपले सुन्नुपर्ने हुन्छ र त्यही सुनाउन लागि परेका छौ । यसपालि नेपालको राम्रै उपलब्धि हुन्छ ।