बिना तयारीका आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनौँ : प्रकाश ज्वाला

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले विना तयारीका आयोजनाहरू ठेक्का प्रक्रिया सरकारले अगाडि नबढाउने बताएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बैठकमा बोल्दै भौतिक मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले पूर्वतयारी विना आयोजनाहरूको ठेक्का लगाउँदा आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुने तथा सरकारलाई बढी भार पर्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले आगामी दिनमा विना तयारीका आयोजनाहरू ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउने उल्लेख गरे ।

मन्त्री ज्वालाले विगतका सरकारले पूर्वतयारी विना आयोजनाहरूको ठेक्का लगाउँदा वर्तमान सरकारले पुरानै आयोजनाहरूको भार बोक्न बाध्य रहेको आरोप लगाए । उनले आयोजनाहरूको तयारी विना टेण्डरपछि समस्या आउने र आयोजनाहरूको समय लामो हुने गरेको भन्दै विना पूर्वतयारीका आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा नै नलैजाने जिकिर गरे ।

मन्त्री ज्वालाले बहुवर्षिय ठेक्का मापदण्डअनुसार आयोजनाहरूको ठेक्का लाग्न इआइए, आइएइ र डिपिआर पूरा हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय सरकारले काम नगर्ने आयोजनाका ठेक्काहरू तोड्ने कामहरु पनि गरिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले ठेक्का तोड्दा पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने र समय धेरै लाग्ने भएकाले केही आयोजनाहरूमा ठेक्का तोड्न नसकिएको बताए ।

उनले भने ‘पहिला नै सबै कुराको तयारी गरेर निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । आयोजनाहरू पूर्वतयारी गरे मात्रै अगाडि लैजाने हो । अहिले पुरानै आयोजनाहरूको भार बोक्नुपरेको छ । आयोजनाहरूको तयारी विना टेण्डर गरिदिने दिँदा पछि समस्या आउने र आयोजनाहरूको समय लम्बिने समस्या छ । यो हिजोदेखिको समस्या हो । तर अहिले सरकारले बिना पूर्वतयारीका आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा लैजाँदैनौँ । बहुवर्षिय ठेक्का मापदण्ड जुन बनेको छ । त्यो मापदण्डले इआइए,आइएइ गर्नुपर्ने भयो भने रिपोर्ट र डिपिआर पनि पूरा हुनुपर्छ । सबै कुराहरू पूरा भएर लेक लिस्ट समेत भरेर योजना आयोगमा पठाउनुपर्छ । त्यसैले अब बिना तयारीका आयोजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा जाँदैनन् । काम नगर्ने आयोजनाका ठेक्काहरू तोड्ने कामहरु पनि गरेका छौं । ठेक्का तोड्दा पनि नयाँ समस्याहरू आउँछ । नयाँ ठेक्का,नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने र समय धेरै लाग्ने भएकाले भइसकेको ठेक्काबाट नै निर्माण पूरा गरौं भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठेक्काहरूमा समय दिइएको छ भने कतिपय ठेक्का तोड्ने काम भएको छ । आयोजनाको रकामान्तर,भुक्तानी र समन्वयको समस्याबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पीडित छ । संसदीय समितिहरूले अर्थमन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयलाईसँगै राखेर छलफल गराउनु उपयुक्त हुन्छ । अन्तर मन्त्रालय गत समन्वयमा समस्या छ । मन्त्रीपरिषद्मा पनि यो विषयमा छलफलमा समन्वय गर्ने हुन्छ । अर्थ, कानुन र वन मन्त्रालयमा गएका फाइलहरू त्यही अड्किने समस्या छ । संयन्त्र नै बनाएर अन्तर मन्त्रालय समन्वय गराउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । त्यसपछि सहजता हुन्छ ।’

उनले आयोजनाहरूको रकामान्तर,भुक्तानी र समन्वयको समस्याबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पीडित रहेको बताए ।

संसदीय समितिहरूले अर्थ मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयलाईसँगै राखेर छलफल गराए भौतिक मन्त्रालयलाई सहज हुने उनको भनाई छ । अन्तरमन्त्रालय गत समन्वयमा समस्या रहेको भन्दै मन्त्री ज्वालाले अर्थ, कानुन र वन मन्त्रालयमा गएका फाइलहरू त्यही अड्किने गरेको दाबी गरे ।

उनले संयन्त्र नै बनाएर अन्तरमन्त्रालय समन्वय गराउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएकाले केही सहजता हुने विश्वास रहेको बताए ।