संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदैन : धनराज गुरुङ

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने बताएका छन् ।

शुक्रवार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने बताएका हुन् ।

उनले सो प्रतिबद्धता आफूले संसद बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा गरिसकेको भन्दै प्रतिबद्धता नर्बिसिएको बताए । उनले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले दिएका निर्देशनलाई पालना गर्ने पनि बताए ।

बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानले कुनैपनि घटनाको आरोपीलाई राजनीतिक निर्णय गरेर माफी दिने कुरा ऐनमा राख्नु नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सोही सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले ऐन निर्माण गर्दा त्यस प्रकारको कुराहरू नराख्ने स्पष्ट पारे ।

उनले भने ‘मैले फुल हाउसमै सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा भनिसकेको छु । जस्ताको तस्तै पारित हुन्न भनिसकेपछि फेरि त्यसैलाई कोट्याइरहनुपर्छ भन्ने होइन । मैले बिर्सिएको छैन । यति छिट्टै मैले आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सिएको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि एउटा निर्देश गरेको छ त्यस सन्दर्भमा । त्यसकारणले गर्दाखेरि बाटो पनि अलिअलि कोरिएको छ । मैले प्रष्ट रुपमा भनिसकेको छु । त्यस्ता विषयहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक ठान्यो भने बनाउँला । तर अहिले जसरी आएको छ, र विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि जसरी निर्देशन गरेको छ, त्यो विधायन व्यवस्थापन समितिको निर्देशनलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेर । यहाँहरूले उठाउनु भएको विषय, जुन संकेत गर्नुभएको छ, त्यस्ता विषयहरूलाई हामीले फेरि यसमा राखेरै अगाडी बढाइन्छ भन्ने कुरा होइन । मैले फेरी पनि यो समितिमा प्रतिबद्धता जायर गर्न चाहेँ । पहिला सबै मन्त्रालयमा मैले संसदीय मामिला मन्त्रीको हैसियतमा मैले सबै मन्त्रीहरूलाई अबको संसदमा तपाईँको मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयकहरूको प्राथमिकताक्रम तोकेर यथाशीघ्र पठाउनुहोला भनेर पठाएको थिएँ । त्यसमा खासै ध्यानाकर्षण भएन कि जस्तो लागेपछि आजभन्दा ३/४ दिन अगाडी फेरी मैले पत्र पठाएको छु । ७ दिन भित्र पठाउनु भनेको छु । ७ दिन नकटेको कारणले गर्दा मलाई आशा छ, ७ दिनभित्र सबैले रिस्पोन्स् गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

मन्त्री गुरुङले आफूले सबै मन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयकहरूको प्राथमिकताक्रम तोकेर ७ दिनभित्र पठाउनका लागि पत्राचार गरेको पनि बताए । उनले कानुन निर्माणको सम्बन्धमा सभामुखसँग पनि छलफल गर्न लागेको जानकारी दिए ।