विश्वविद्यालयहरूलाई क्यालेन्डर बेस भएर परीक्षा फल प्रकाशन गरेन भने स्पष्टीकरण सोधिन्छ : शिक्षामन्त्री
मकालु खबर
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विश्वविद्यालयहरूमा बेथिति बढाउने गरी सरकारले विश्वविद्यालयको संख्या नथप्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले विश्वविद्यालयहरूको संख्या बढाउने भन्दा पनि विद्यालयहरूको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गरी विश्व विद्यालयहरू राज्यको नियम तथा पद्धतिमा चल्नु पर्नेमा स्पष्ट रहेको बताए ।
उनले नेपालको जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षाको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्कहरू आएको भन्दै सरकारले सन् २०३० वा २०३५ सम्ममा २५ देखि ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँचमा उच्च शिक्षा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताए ।
उनले सरकारले बनाएको शिक्षा नीतिमा पनि समावेश रहेको बताए । उनले विश्व विद्यालयहरूमा गुणस्तर भएन भनेर दोष लगाएर मात्रै नहुने भन्दै बेथिति हटाउनको लागि पनि सहयोगी बन्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले विश्व विद्यालय मातहतका क्याम्पसहरूको परीक्षाको सम्बन्धमा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई राखेर क्यालेन्डर बेस भएर परीक्षा लिने र परीक्षा फल प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता गराएको बताए ।
उनले विश्व विद्यालयहरूले त्यो क्यालेन्डरलाई फलो गर्न सकेन भने शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने बताए ।
उनले भने ‘विश्व विद्यालयहरूको सख्या थप्ने भनेर बेथिति बढाउने हिसाबले जानु हुँदैन । गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । र विश्व विद्यालयहरू राज्यको नियम तथा पद्धतिमा चल्नुपर्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष छ । नेपालको जनसखाको १५ प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षाको पहुँचमा रहेको छ । अब हामीले सन् २०३० वा २०३५ सम्ममा २५ देखि ४० प्रतिशत जनसखाको पहुँचमा उच्च शिक्षा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले बनाएको शिक्षा नीतिमा पनि समावेश छ । बहुविश्व विद्यालयमा देश जानुपर्ने दिशा निर्देश गर्छ । अहिले भएका विश्व विद्यालयहरूलाई शिक्षा गुणस्तर भएन भनेर दोष लगाएर मात्रै पनि हुँदैन । बेथिति हटाउनको लागि पनि सहयोगी बन्न आवश्यक छ । विश्व विद्यालय मातहतका क्याम्पसहरूको परीक्षाको सम्बन्धमा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई राखेर क्यालेन्डर बेस भएर परीक्षा लिने परीक्षा फल प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता गराएको छ । सबैको सहमतिले क्यालेन्डर तयार भएको छ । विश्व विद्यालयहरूले त्यो क्यालेन्डरलाई फलो गर्न सकेनन् भने शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध छु । नयाँ विश्वविद्यालय सम्बन्धमा आएका विधेयकहरूमा विश्वविद्यालयहरूको प्रधानमन्त्री कुलपति हुने र शिक्षामन्त्री सह–कुलपति हुने मोडालिटिबाट बाहिर छ । दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा श्रेरोमणिय रुपमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको उपस्थिति रहने प्रस्ताव भएको छ । शिक्षा सम्बन्धी विधेयकहरू तयार हुँदा परम्परागत रुपमा शासकीय ढाँचा वा शैलीलाई परिवर्तन गरिएको छ ।’
उनले नयाँ विश्वविद्यालय सम्बन्धमा आएका विधेयकहरूमा विश्वविद्यालयहरूको प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सह–कुलपति हुने मोडालिटिबाट बाहिर रहेको बताए । उनले शिक्षा सम्बन्धी विधेयकहरू तयार हुँदा परम्परागत रुपमा शासकीय ढाँचा वा शैलीलाई परिवर्तन गरिएको बताए ।
मकालु खबर
