‘युवासँग उपप्रमुख कार्यक्रमले शुक्लागण्डकीलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौँ’
काठमाडौं । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले युवासँग उपप्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बाँझो जमिनमा उत्पादन केन्द्रित कार्यक्रम लागू गर्ने उद्देश्यसहित नगरपालिकामा युवासँग उपप्रमुख कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यति मात्रै होइन, नगरपालिकाले आगामी ३ वर्षमा युवालाई स्वरोजगार र स्वास्थ्य र शिक्षा नि:शुल्क गर्ने योजना पनि बनाएको छ । उपप्रमुख खुमबहादुर विक आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पुरा गराउने गरि काम गरिरहेको बताउँछन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उपप्रमुख विकसँग नगरपालिकाको विकास र युवा स्वरोजगार लगायत समसामयिक विषयमा मकालुखबरकर्मी विष्णुमाया श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ‘युवासँग उपप्रमुख’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यो किन सुरु गर्नुभयो ?
अहिले युवासँग उपप्रमुख भन्ने कार्यक्रममा उत्पादनमा युवाहरूलाई जोड्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हो । यो हाम्रो अघिल्लो वर्षको कार्यक्रममा पनि थियो र अहिले पनि हामीले कार्यक्रममा कार्यविधि बनाएर खास गरी युवाहरू बढी वैदेशिक रोजगारमा धेरै पलायन हुने अवस्था पनि छ । त्यसलाई मध्य नजर गर्दै हामीले अहिले उत्पादनसँग युवाहरूलाई बढी जोडौँ भन्ने एउटा विचार र अर्को टेक्निकल विषयमा जस्तै प्लम्विन, इलेक्ट्रिसियनय, ब्युटिपालर र भेटेरीनरी जस्ता कुराहरू र त्यही लेबरमा जानेहरूको लागि पनि मेसिनमा तालिम दिएर उनीहरू विदेश नै गए तापनि अन्तिममा पाँच सय रुपैयाँ अरब जानेले पनि मेसिनको तालिम लिएपछि आठ सय प्राप्त गर्छन् । त्यो सिप सिकाउने हिसाबले पनि युवाहरूलाई प्रशिक्षित गरौं भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेका हौँ ।
बाँझो जमिनमा उत्पादन केन्द्रित कार्यक्रममा अरु के कस्ता योजना छन् ?
अहिले हाम्रो गाउँहरूमा बाँझो जमिनहरू धेरै खेर गइरहेको छ । त्यसैसरि जमिन बालाहरूले उत्पादनमा कामहरु गरिरहनु भएको छैन । उनीहरूलाई हामीले गाउँमा कृषि गर्न चाहने उत्पादनमा जोडिन चाहनेहरूलाई जसको जमिन हो उनीहरूसँग सहकार्य गरि कागज गराइदिने र निश्चित वर्षसम्म उनीहरूले काम गरि सके पछि त्यहाँबाट उत्पादन भएको वस्तु स्थानीयतहमा हामीले नै जिम्मा लिने खास अहिले उत्पादनको भन्दा पनि बजारको समस्या छ । उक्त समस्यालाई पनि नगरपालिकाले जिम्मेवारी लिने गरि यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोजिएको छ ।
युवाहरूलाई उत्पादनमा जोड्न नगरपालिकाले अहिलेसम्म गरेका प्रयासहरू कति सफल भए ?
अहिले सम्म हामीले नियमित कार्यहरू गरिरहेका छौं । तर त्यो नियमित हिसाब बाट चलेकोले भए तापनि डाटामा उत्तर दिन सक्ने लायकको हाम्रो उत्तर भएन । त्यस कारण यो कार्यक्रमबाट जस्तो अघिल्लो वर्षमा जस्तै यति किलो बेसार निस्कियो, यति केजी पिँडालु निस्कियो भन्ने हिसाबले ठ्याक्कै त्यो विषयलाई जोड्ने गरि यो कार्यक्रम खोलेको हो । अहिले हामीले सुन्तला पकेट क्षेत्र नगरपालिकाको आलु पकेट क्षेत्र भनेर सुरुवात त ग-यौं । तर त्यसले खास ठोस परिणाम अहिले ल्याउन सकेको छैन । अलिकति व्यावसायिक हिसाबले जोडौँ भन्ने उद्देश्यले हो ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको र नगरवासीको विकास र संवृद्धिको लागि कार्य योजना र बजेटको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो समग्र नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधारलाई नै भनेको अघिल्लो र अहिलेको वर्षलाई गरि दुई वर्षलाई हो । तर अबको वर्षलाई हामीले उत्पादन शिक्षा र स्वास्थ्यसँग खास तीन ओटा विषय सँग जोड्ने भन्ने हाम्रो औपचारिक अवधारणा पनि छ । साथै प्रा.वि सम्मकोलाई हामीले पैसा उठाउन नपाउने गरेर जस्तै निजी विद्यालय र सो सरह सरकारी र समुदायकीमा पनि पैसा उठाएको छ । त्यसलाई पनि हामीले प्रा.वि सम्म पुरै निः शुल्क गर्न सकिन्छ कि भन्ने अभियान छ एउटा । स्वास्थ्यको आधारमा स्थानीय तहकै अधिकार हुन्छ । र त्यसपछि उत्पादनमा जोड्ने हिसाबले हामीले यो तीन ओटा कार्यक्रमलाई आगामी ३ वर्षको कार्य योजना बनाई अगाडी बढेका छौं ।
अब अन्तिममा, सङ्घ,र प्रदेश सरकारबाट कतिको साथ र अधिकार पाइरहनु भएको छ ?
अहिले संघबाट कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा अलि सहज तरिकाबाट नपुगाई दिएको कारणले हाम्रो स्थानीय तह र प्रदेश प्यासिब जस्तो देखिएको छ । तर प्रदेश भन्दा नि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार भित्र काम त गरेको छ तर संघबाट प्राप्त हुनुपर्ने कानुनी झन्झटहरूलाई अझै झन्झटिलो बनाइरहेको छ । अहिले पनि हामीले सामान्य एउटा जग्गामा काम गरौं भन्न पनि झन्झटिलो छ । अरु धेरै कुराहरू संघले सरलीकरण जति गराइदिनु पर्ने हो । त्यो चाहिँ अलि प्राप्त हुन नसकेको छ ।
अहिले हामी स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो कार्यकालमा छौँ । त्यस कारण संघले कानुनी हिसाबले सजिलो बनाइदिने र अन्य तहलाई सहजीकरण गर्दा अलि अधिकार सम्पन्न कानुनमा गरेर अरु धेरै कामहरु स्थानीय तहमा नै काम हुन्छ । जति प्रदेशले बजेट हाले तापनि काम हुने स्थानीय तहको समन्वयमा हो । त्यो स्थानीय तहसँगको समन्वय गर्ने कुरालाई र कानुनी अड्चनको कुरालाई संघ सरकारले सजिलो गराई दियो भने काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्न चाहन्छु ।
