ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणमा राज्य संवेदनशील बन्न आवश्यक : मन्त्री आचार्य

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणमा राज्यका सबै निकाय संवेदनशील बन्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

जनसाङ्ख्यिक बनावटमा आएको परिवर्तन, बसाइसराइ, वैदेशिक रोजगारीजस्ता कारणहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री आचार्यले त्यस्ता चुनौतीको समाज सुहाउँदो रणनीति तय गरेर सामना गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसर पारेर बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले सञ्चालन गरेर सेवा–सुविधासम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रहेको दाबी समेत गरे ।

मन्त्री आचार्यले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि दिइएको सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कामलाई बिस्तार तथा गुणस्तरीय बनाउन आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘जनसाङ्ख्यिक बनावटमा आएको परिवर्तन, बसाइसराइ, वैदेशिक रोजगारीजस्ता कारणहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् । यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न दिगो र समाज सुहाउँदो रणनीति कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै निकायहरु संवेदनशील बन्न आवश्यक छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, दिवा सेवा केन्द्र तथा उहाँहरूलाई सेवा, सुविधामा प्राथमिकता, छुट एवं सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रहेको पाइएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरू थप बिस्तार एवं गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा सञ्चालनमा आबद्ध गर्न यस मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु । आगामी दिनमा नेपालको संविधान, विभिन्न ऐन, कानुन र मानव अधिकारका विषयसँग जोडिएका ज्येष्ठ नागरिकका हक, अधिकारको सुनिश्चित गर्न के, कस्ता विषय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? त्यसमा यस क्षेत्रका सबै विज्ञ तथा प्रबुद्ध वर्गको सुझावको अपेक्षा गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरू तीन वटै तहका सरकार र सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा सञ्चालन गर्दै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

मन्त्री आचार्यले ज्येष्ठ नागरिकहरूको हितका लागि प्रबुद्ध वर्ग तथा सरोकारवाला निकायको सुझावलाई सरकारले अङ्गीकार गरेर अघि बढ्ने बताए ।