राज्यको गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवाको मूल्य १० लाख ?

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाको एउटा हचुवा निर्णयका कारण शुक्रवार दुई युवकको ज्यान गयो । मंसिर १९ गतेदेखि आन्दोलनरत युवामध्ये १८ जनालाई मात्रै आवेदन भर्न इपिएस शाखाले बिहीबार आह्वान गरेपछि अन्य भड्किएका थिए ।

भड्किएका युवाको अनियन्त्रित भिड र प्रहरीबिच झडप हुँदा दैलेख महाबु गाउँपालिका–६, रानीवनका २३ वर्षीय सुजन राउत र अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–१, सिउडीका २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाहले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नु पर्‍यो । त्यस घटनाले उग्ररुप लिएपछि सरकार घटनालाई थामथुम पार्नतिर लागेको छ ।

सरकारले राज्य प्रशासनको गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवकका परिवारलाई १०–१० लाख दिने निर्णय गर्‍यो । सरकारले गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवाको मूल्य १० लाख तोकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । मृतकका आफन्तसँग छलफल नै नगरी राहत स्वरूप १० लाख दिने सरकारको निर्णयको आलोचना भएको हो ।

सरकारले आफूसँग छलफल नै नगरी राहत स्वरूप १० लाख दिने निर्णयमा मृतक वीरेन्द्रका बुवा टेक बहादुर शाहले असन्तुष्टि जनाए । उनले सरकारले आफू अनुकूल घटना समिति बनाएको र त्यो मान्य नहुने बताए । उनले घटनाका सम्बन्धमा गठित छानबिन समिति खारेज गर्न र स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।

उनले भने– ‘हामीसंग छलफल नै नगरी १० लाख दिने निर्णय भयो, यसरी घटना हचुवाका रुपमा लिने मनसायमा छ सरकार, यो राम्रो होइन, सरकारले आफू अनुकूलमा छानबिन समिति बनाएको छ त्यो खारेज गरेर स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई माग गरेका छौं ।’

उनले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अन्य विभिन्न माग राखेको बताएका छन् । अछाम र दैलेखका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ११ बुँदे माग राखेको उनले बताए । उनीहरूले घटनाका सम्बन्धमा गठित छानबिन समिति खारेज गरियोस् र स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न, घटनाका दोषीहरू माथि कडा भन्दा कडा कारबाही, मृतकलाई सहिद घोषणा,मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था,परिवारबाट एक जनालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई माग गरेका छन् ।

गाडी नजल्दै गोली प्रहार

बालकुमारी घटनामा प्रहरीले प्रदर्शनकै क्रममा गोली चलाएको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला चढ्ने बा.२ झ ५८६१ नम्बरको गाडी नजल्दै प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको पुष्टि भएको हो । तर, सुरक्षा अधिकारीहरूले मन्त्रीको गाडी आगजनी गरेपछि गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै घट्नालाई मोड्न खोजेका छन् ।

घटनास्थलमा प्रहरीले सेल्फ लोडिङ्ग राइफल (एसएलआर)बाट ३० राउन्ड गोली चलाएको छ । बालकुमारी स्थित आकाशे पुल नजिकै प्रदर्शनकारीले भिआइपीको गाडी आगजनी गरेको सूचना रानीपोखरीस्थित प्रहरी कन्ट्रोल रुमबाट फिल्ड कमान्डरले थाहा पाएका हुन् ।

घटनास्थलमा २१ राउन्ड रबर बुलेट प्रहार गरिएको छ । त्यस्तै अश्रुग्याँस ११४ राउन्ड प्रहार गरिएको छ ।

के थियो घटना ?

इपिएस कोरिया शाखाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न १५ हजार आठ सय कामदारलाई कोरिया पठाउन भाषा परीक्षाका लागि मंसिर १९ गते आवेदन मागेको थियो । आवेदनका लागि सन् २०२३ भित्र दक्षिण कोरियाका लागि आवेदन नदिएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो ।

जसअनुसार यसअघि साउनमा इपिएस शाखाले नै आह्वान गरेको पानीजहाज निर्माण क्षेत्र (सिप बिल्डिङ सेक्टर) मा आवेदन दिएका झन्डै २८ हजार दक्षिण कोरिया जान चाहने युवा आवेदनका लागि अयोग्य भएका थिए । इपिएस शाखाको यही मापदण्डले आवेदन दिनबाट वञ्चित युवा मंसिर १९ गतेदेखि आन्दोलित थिए ।

तीनैमध्ये सुरज पाठकसहितका १८ जना आफूले पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग राखेर इपिएस शाखा, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयविरुद्ध रिट निवेदन बोकेर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनले पुस ५ गते रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मंसिर १९ को सूचनाबमोजिम खोलिएको ‘आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनु र रिट निवेदकलाई पनि आवेदन भर्न दिनू’ भनेर विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यो आदेशपछि इपिएस कोरिया शाखाले उक्त मापदण्डले अयोग्य ठहरिएका सबैलाई आवेदन भर्न दिनुपर्नेमा अदालत पुगेका १८ जनालाई मात्रै शुक्रवार आवेदन दिन बोलाएको थियो । यसबाट आन्दोलनरत बाँकी युवा झन् आक्रोशित भए ।

आक्रोशित युवाले शुक्रवार बिहानैदेखि ग्वार्कोस्थित इपिएस कोरिया शाखामा पुगेर प्रदर्शन गरिरहेका थिए । कार्यालय घेरेर सुरु भएको आन्दोलन उत्तेजित बन्दै गएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्याँस प्रहार ग¥यो । त्यसपछि प्रदर्शनकारी ग्वार्को, बालकुमारी, सातदोबाटो क्षेत्रमा जम्मा भए । भिडले सार्वजनिक गाडीमा तोडफोड र ढुंगामुढा गर्न थालेपछि स्थिति थप तनावग्रस्त बन्न पुग्यो ।

छानबिन समिति गठन

ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) लालमणि आचार्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको हो ।

समितिमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक वासु सिग्देल सदस्य छन् । समितिलाई सात दिन भित्र घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।