कोरियाले नेपालीहरूप्रतिको दृष्टिकोण फेर्न सक्छ

काठमाडाैं । दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर नेपालमा भएको घटनाप्रति चिन्ता जाहेर गरेको छ । कोरियाली पक्षले दुई जना युवाको ज्यान जाने अवस्था आएकोबारे नेपाली पक्षसँग चिन्ता जाहेर गरेको हो ।

कोरियाली पक्षसँग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको बताएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अन्य देशहरूमा ईपीएस कोटा अन्तर्गत श्रमिकहरू लिने क्रममा यस्तो विवाद नदेखिएको कोरियाली पक्षको भनाइ रहेको बताए । ‘यस्तो किसिमको क्रियाकलाप नेपालमा किन भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न उनीहरूले गरेका छन्,’ भण्डारीले भने ।

दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न १६ वटा देशहरूबाट कामदार भर्ना लिने गरेको छ । ती सबै देशहरूमा एउटै नियम रहेको र एकै पटक आवेदन र परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने गरेको कोरियाली पक्षको दाबी छ ।

‘नेपाली कामदारहरू किन यस्तो किसिमको व्यवहार गर्छन् अथवा नेपालमा मात्रै किन यस्तो हुन्छ ? जबकि यही प्रक्रिया अन्तर्गत अरू देशमा पनि परीक्षा हुन्छ, छनौट हुन्छ,’ कोरियाली पक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै भण्डारीले भने, ‘फेरि अर्को पानी जहाजको काम खुल्यो भने वा अर्को वर्ष अरूमा आउलान् । तर हाम्रोमा यस्तो कुराहरू भइरहेका छन् । यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले संवेदनशीलताका साथ लिएका छन् ।’

कोरियाले नेपाली युवाहरूको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुखः व्यक्त गरेको भण्डारीले बताए । ‘यस्ता क्रियाकलापहरू हुँदादेखि नेपाली कामदारहरूप्रति कोरियाली रोजगारदाताहरूको जुन सकारात्मक दृष्टिकोण थियो हिजोका दिनसम्म त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष असर पर्छ,’ भण्डारीले भने ।

उच्च अदालत पाटनले यसअघि शीप बिल्डिङको परीक्षामा सहभागी भएका नेपाली युवाहरूलाई पनि निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीका क्षेत्रमा दक्षिण कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएसँगै कैयौँ युवाहरू पुनः परीक्षाको तयारीमा जुटेका छन् । अदालतको आदेशपछि परीक्षाको सहजीकरण गर्ने ईपीएस कोरिया शाखाले यसअघि शीप बिल्डिङ भनिने पानीजहाज निर्माणको काममा जान परीक्षा दिएर असफल भएका ३२ हजार युवाहरूका लागि सोमवारबाट आवेदन लिन सुरु गरेको हो ।

उनीहरूलाई आवेदन दिन बुधवारसम्मको समयसीमा दिइएको छ । यसअघि एक पटकको परीक्षामा असफल भएका उम्मेदवारहरूलाई एक वर्षसम्म अर्को परीक्षामा भाग लिन नदिने आफ्नो नीति रहेको बताउँदै आएको दक्षिण कोरियाले नेपालको अदालतले दिएको आदेशका आधारमा उनीहरूलाई परीक्षामा सामेल हुन दिने वा नदिने अन्योल देखिँदै आएको छ ।

तर श्रम मन्त्रालयका सचिव भण्डारीले उनीहरूलाई परीक्षामा सहभागी गराउन कोरिया सकारात्मक देखिएको बताए । ‘अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। त्यसअनुसार कोरियाली पक्षलाई पनि सूचना गरेर यस्तो भइरहेको छ यसरी उहाँहरू पनि आवेदक हुनुहुन्छ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रियामै उहाँहरूलाई असजिलो भइरहेको छ तर अदालतको आदेश भइसक्यो मान्नुपर्छ भनिसकेपछि उहाँहरूले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ ।’ –बीबीसीको सहयोगमा