इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्न सरकार सकारात्मक छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने मागमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनको १६ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएशनले सो कलेज स्थापना गर्ने मागलाई विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्थापना गर्ने कामलाई आफूले गाह्रो कामको रुपमा नलिएको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले कार्यक्रममा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाप्रति संकेत गर्दै सो मागका सम्बन्धमा आफूले सम्बन्धित मन्त्रीसँग कार्यक्रम स्थलमै छलफल गरेको पनि बताए ।

इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पेसागत विकास र उन्नयनका निम्ति छुट्टै कलेजको माग राख्नु स्वाभाविक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको समेत दोहोर्याए ।

उनले मुलुकको समृद्धिका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने भएकाले पनि त्यसमा इन्जिनियरहरूको भुमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने चुनौती सामना गर्न पनि सरकारले इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूको समुचित परिचालनमा जोड दिन चाहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

उनले भने ‘मैले जानकारी पाएअनुसार नेपाल इन्जिनियरर्स एशोसिएशनले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पेसागत विकास र उन्नयनका निम्ति विगत लामो समयदेखि इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना गर्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ । तपाईँहरूको यो चासो र मागलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । र, अहिले भर्खरै माननीय मन्त्रीज्यू र मेरो थोरै कुरा पनि भयो । यो गाह्रो काम हुँदै होइन । त्यसकारण इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक हुने विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु । अब परिस्थिति पक्कै पनि बदलिएको छ । वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको कुरालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । मेरो तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई यथाशाक्य छिटो लयमा फर्काउने र सुशासन प्रत्याभूति गराउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यो लक्ष्य पूरा हुने गरी आगामी दिनमा सरकारले आफ्नो गतिविधिहरूलाई पूर्वाधार निर्माणतर्फ लक्षित गर्नुपर्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचनामा इन्जिनियर तथा प्राविधिक जनशक्तिको समुचित परिचालन र व्यवस्थापन हुन त्यत्तिकै जरुरी छ । आधुनिक विकासको मुख्य प्राथमिकता भनेको पूर्वाधारहरुनै हुन । सडक,लोकमार्ग, ऊर्जा, विद्युत्, सञ्चार, विमानस्थल, खानेपानी तथा ढल निकासका परियोजनाहरू गुणस्तरीय निर्माणद्वारा तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नसक्यौ भने मात्र आर्थिक विकासको ढोका खुल्न सक्दछ । जसको फलस्वरुप वृहत् आर्थिक पूर्वाधारको मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ । विद्यमान अवस्थामा ठूलो पूर्वाधारको अभावमा राज्यको ठूलो हिस्सा विकासको प्रतिफलका निकै टाढा रहेको अनुभूत हुन्छ । विकास निर्माण भनेको लामो तथा जटिल प्रक्रिया नै हो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको आर्थिक विकासको ढोका खोल्न र दूरदराजमा रहेकाहरूको पनि आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।