शिक्षक महासंघको माग : शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहतमा नराख्न संविधान संशोधन गरौँ

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहको मातहतमा नराख्ने गरी संविधान नै संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

बुधवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा कुरा राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहतमा नराख्नेगरी संविधान नै संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिने गरेको बताइन् ।

उनले स्थानीय तहहरूका कारण शिक्षकहरू पीडित हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन् । उनले स्थानीय तह मातहतमा शिक्षकहरू बस्न नमानेको अवस्थामा आवश्यक परेमा संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षकहरूलाई प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा राखेमा राम्रो हुने धारणा राखिन् ।

उनले भनिन् ‘माननीयज्युहरुको भनाई धेरै के देखिन्छ भन्दा अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने चिजहरू हामी गर्न सक्छौँ । त्योभन्दा बढ्दा अलि सकिँदैन कि भन्नेतिर नपन्छिइदिनु होला । अर्थ मन्त्रालय नै हाम्रो बाधक भइराखेको हुनाले यहाँहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोतहरू कसरी जुटाउने ? कहाँ–कहाँबाट जुट्छन् ? कुन–कुन तरिकाले जुट्छ ? त्यो तरिकाले तपाईँहरूले पनि सहयोग गरिदिनु हुन, हामी पनि कोसिस गर्नेगरी त्यो तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ । संविधानको कुरा गरिरहँदाखेरी, स्थानीय तहमा शिक्षकहरू बस्न मानेनन् भन्ने एउटा असाध्यै तपाईँहरूलाई पनि गाह्रो परिराखेको । आफैँले बनाएको संविधान । फेरि कसरी ब्याक हुने ? त्यो ब्याक हुँदाखेरि के हुने ? होइन नि त्यस्तो । संविधान राम्रो हुन्छ भनेर बनाइयो । तर बनाउँदै गर्दाखेरि राम्रै भएको संविधान, ऐन, नियम, कानुनहरू अभ्यास हुँदै जाँदाखेरि बेठिक हुँदै गयो भने त्यसलाई संशोधन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । संशोधन नै गर्नुहुन्न भन्ने कुरो होइन । मैले के उदाहरण पेस गर्न आँटेको भने, जस्तोः शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरो स्थानीय तहलाई दिँदाखेरि त्यहाँ त कारबाही गर्नुपर्नेलाई कारबाही नभईकन, कारबाही नगर्नुपर्नेलाई चाहिँ कारबाही हुनसक्छ । विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह, नाता, सम्बन्धको कारणले । स्थानीय तहभन्दा अलिकति माथि प्रदेश अथवा शिक्षा विभागसम्म पु¥याइदियो भने अलि राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहबाट शिक्षकहरूले दुःख पाइरहेका छन् ।’

उनले ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौती गर्नु नहुने पनि बताइन् । उनले शिक्षकका संघ÷सङ्गठनहरूलाई खारेज गर्नु नहुने बताइन् । उनले शिक्षकहरू कसैको झोले नभईकन ट्रेड युनियन अधिकारलाई उपयोग गरेका पनि बताइन् ।

उनले भनिन् ‘ट्रेड युनियन अधिकारलाई राजनीति गर्ने, झोले शिक्षक बन्ने । झोले शिक्षक बन्न नपाएको हुनाले महासंघले विरोध गरेका हुन् भन्ने मान्यताबाट अलिकति टाढा भइदिनु हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ । नेपाल शिक्षक महासंघमात्रै भए पुगिहाल्छ नि । किन अरु संस्थाहरु चाहियो भनेर तर्कहरू आइराखेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ भनेको छाता संगठन हो । आबद्ध संस्थाहरु भनेको चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने पखेटाहरू । महासंघ बलियो बनाउने आधारहरू हुन् । त्यसकारणले गर्दा त्यो चिज कतैबाट खुस्किने अवस्थाहरू सिर्जना नहोस् । मलाई लाग्छ, त्यो खोसिँदैन ।’

महासंघले शिक्षक–कर्मचारीको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासमा काम गर्न एउटा शिक्षण काउन्सिल बनाउन समेत माग गरेको छ । त्यस्तै, यसअघि तत्कालीन शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रा।वि।द्वितीय, नि।मा। द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवा समेत भएका शिक्षकहरूको हकमा उनीहरूको पद अनुसार माथिल्लो तहको समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बताएको छ ।

त्यस्तै विभिन्न कारणबाट आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाइ विस्थापनमा परेका तत्कालीन अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, शिक्षकको सुविधायुक्त उपचारको लागि शिक्षक अस्पतालको प्रबन्ध गर्ने र शिक्षकको आचरण, विभागीय सजाय, बर्खास्तजस्ता कुरा नियमावलीमा राख्नेगरी अघि बढ्न महासंघको सुझाव रहेको महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए ।

महासंघले स्थानीय तहले शिक्षकहरूको सेवा, सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रदेश कानुन विपरीत कानुन बनाउन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा सुझाव पेस गरेको छ ।