सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकासमैत्री ऐनको रुपमा परिमार्जन गर्छौं : प्रकाश ज्वाला

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐन छिट्टै परिमार्जन हुने बताएका छन् ।

मन्त्री ज्वालाले विकास, निर्माणको काममा समस्या उत्पन्न गरेकाले त्यसलाई सरकारले छिट्टै समयानुकूल हुनेगरी परिमार्जन गर्नका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको पनि जानकारी दिए ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले शनिवार सानेपामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी संसद अधिवेशनमा त्यसलाई विधेयकमा रुपमा सरकारले पेस गर्ने समेत बताए । विकासमैत्री ऐन मुलुकका लागि आवश्यक भएकाले पनि सरकारले सो ऐन बनाउने काममा ढिलाइ नगर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाई थियो ।

मन्त्री ज्वालाले यातायात व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन हुनेगरी सार्वजनिक सडक सम्बन्धी कानुन र सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई नयाँ रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर आफू प्रयासरत रहेको समेत बताए ।

उनले भने ‘विकास, निर्माणको सवालमा सबैभन्दा मुख्य रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन जो धेरै वर्ष अगाडि बन्यो । समय धेरै परिवर्तन भयो । परिस्थिति चेन्ज भयो । अहिले विज्ञान, प्रविधिको युगमा हामी छौं । तर पुरानै अवस्थाको चाहिँ खरिद ऐन हामीले बोक्नु परिरहेको छ । त्यसैबाट हामी चल्नुपरेको छ । गाईडिङ हुनु परेको छ । त्यसले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । अव हामीले छिटो गरौं भनेर अब त्यो क्याबिनेटसम्म पुगेको छ । नयाँ खरिद ऐन आउँछ । अहिलेको समसामयिक सन्दर्भहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी विकासमैत्री ऐनको रुपमा हामीले ल्याउँदैछौं । केही समय पछि हामी त्यो पार्लियामेन्टमा पेस गर्छौं । कतिपय पुराना नीतिहरूलाई पनि हामीले संशोधन गरिरहेका छौं । सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐनको कुरा । अहिले हामी त्यो संशोधनको प्रक्रियामा छौं । आउने बित्तिकै मैले दुई वटा कानुन कमसेकम तुरुन्तै बनाउनु पर्छ भनेर एउटा सार्वजनिक सडक सम्बन्धी कानुन । र, अर्को चाहिँ सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई चाहिँ नयाँ रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर प्रयत्न गरेका छौं । त्यसमा धेरै कुराहरूको सम्बोधन हुन्छ । त्यहाँ यातायात व्यवसायीहरूका सवालहरू, लाइसेन्सका विषयहरू, मजदुरको विषयहरू । यी तमाम विषयहरू यसमा समावेश गर्नेगरी त्यो ऐनलाई हामी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने गरी प्रयास गरिरहेका छौं । र त्यस सम्बन्धमा हामी फाइनल गर्नुभन्दा पहिले हामी व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्छौ, हामी मजदुरसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरूसँग पनि छलफल गर्छौ । विज्ञहरूसँग छलफल गर्छौं । त्यो माननीयजीहरूसँग छलफल गर्छौ । र सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर त्यो ऐन छिटो भन्दा छिटो ल्याउने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु । र, धेरै विषयहरू कानुनी रुपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । कानुनी रुपमा हामी सम्बोधन गर्छौ ।’

मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुनी रूपमै धेरै विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबी समेत गरे ।