सहकारी ऐन, २०७४ पछि पनि कृषिमा कुनै प्रभाव परेको छैन् : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कृषिलाई आधुनिक ढंगबाट अघि बढाइ उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडको १६ औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले केही वर्ष अघिसम्म नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको भएपनि पछिल्लो समय कृषिमा परनिर्भर बन्दै गइरहेको बताए । उनले व्यक्तिले मात्रै कृषि क्षेत्रको उपार्जन गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेकुरा सम्भव नरहेकाले सबै मिलेर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताए ।

उनले कृषि क्षेत्रलाई राज्यले दिनुपर्ने प्राथमिकता र कृषि क्षेत्रलाई समेत समेटेर बनाइएको सहकारी ऐन, २०७४ पछि पनि कृषिमा कुनै प्रभाव नपरेको बताए । उनले सहकारी क्षेत्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने किसिमको मात्रै हुनु नहुने जिकिर गरे ।

उनले कृषिलाई आधुनिक ढंगबाट अघि लैजाने, बाँझो जमिनलाई उर्वर बनाउने कुन ठाउँमा के कुरा उत्पादन गर्ने रु यसको बजारीकरण कसरी गर्ने र सम्भव भएसम्म कृषिलाई यान्त्रीकरणबाट अघि बढाउने बारेमा अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने ‘नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । केही वर्ष अघिसम्म मात्रै पनि हामी कृषिमा आधारित जीविकोपार्जन गर्दथ्यौँ भने कृषिजन्ज्य सामग्री निर्यात गरेर हाम्रा अन्य आवश्यक वस्तु आयात गर्ने र देशको अर्थतन्त्र धान्ने काम गरेका थियौँ । तर केही दशकअघिबाट कृषिको क्षेत्रमा पछि परिरहेका छौँ । यस्तो बेलामा व्यक्तिगत ढंगबाट हामी किसानहरूले कृषि क्षेत्रको उपार्जन गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपबाट यसलाई निकास दिने र हाम्रा मान्यतालाई पूरा गर्दै, हाम्रा अपेक्षा पूरा गरेर राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति मजबुत पार्ने र स्वावलम्बनको दिशामा राष्ट्रलाई उन्नति गर्ने काम गर्न सकिँदैन । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर किसानहरूको बीचमा साना, किसान सहकारीहरू निर्माण गर्ने र विभिन्न विषयमा सहकारी संस्थाहरु बनाउने र यसको माध्यमबाट अघि बढ्ने सन्दर्भमा पनि यो कृषि, सहकारी राष्ट्रिय केन्द्रीय संघको स्थापना भएको छ । यससँगै देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तन र कृषि क्षेत्रलाई राज्यले दिनुपर्ने प्राथमिकता र कृषि क्षेत्रलाई समेत समेटेर बनाइएको सहकारी ऐन, २०७४ यो आइसकेपछि पनि कृषि क्षेत्र व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढ्न सकिरहेको छैन । अहिले हामी आधारभूत रूपबाट २०७४ मा बनेको सहकारी ऐनको आधारबाटै काम गरिरहेका छौँ । तर सहकारीले किसान र कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरेर जति ध्यान दिनुपर्दथ्यो, त्यसमा ध्यान पुगिरहेको छैन । सहकारीले वित्तीय क्षेत्रका कामहरु जे काम गरिरहेको छ, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने खालको काम मात्रै भइरहेको गुनासो सुनेको छ । कृषिलाई आधुनिक ढंगबाट अघि लैजाने, बाँझो जमिनलाई उर्वर बनाउने त्यसमा पनि कुन ठाउँमा के कुराको उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यसको बजारीकरण कसरी गर्ने र सम्भव भएसम्म यान्त्रीकरणबाट अघि बढ्ने र धेरै सहकारीको माध्यमबाट दूरदराजमा पनि निजी क्षेत्र नपुगेका ठाउँमा पनि सेवाको हिसाबबाट काम गर्नुपर्छ ।’

सभामुख घिमिरेले सरकारले किसानहरूलाई आफ्नो नीतिअन्तर्गत समेट्नलाई तीन खम्बे अर्थनीति लिएर सहकारीको माध्यमबाट, राज्यले लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने सिद्धान्त अपनाएर प्रभावकारी रुपमा काम गर्दै जानुपर्ने बताए ।

उनले सहकारी आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि लैजान र छरिएर रहेका किसान, साना किसानहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइ काम गर्न आग्रह गरे ।