प्राधिकरणले तीनवटै खण्डको महसुल असुल गर्ने निर्णय गरेको छ : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् प्राधिकरणसँग ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल उठाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मङ्गलवार बसेको बैठकमा बोल्दै उर्जामन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । उनले उद्योगहरूले प्रयोग गरेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल प्राधिकरणको तीन वटा बोर्ड र लेखा समितिको निर्देशन समेत भएकाले विद्युत् उठाउनुको विकल्प नभएको दाबी गरे ।

उनले विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगहरू बीचमा महसुलको विवाद समाधानको लागि विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको व्याख्याअनुसार अगाडि बढ्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनले लेखा समितिले प्राधिकरणको व्यवस्थापकमाथि दबाब दिँदै बक्यौताको महसुल उठाउन निर्देशन दिएको स्थिति समेत रहेको बताए ।

उनले प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकमलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउन पर्ने देखिएको दाबी गरे । उनले प्राधिकरणले ६१ उद्योगहरूबाट २२ अर्ब २४ करोड उठाउन बाँकी रकममध्ये १५ अर्ब बक्यौता बापतको रकम रहेको र थप रकम ब्याज र जरिवानाबापतको भएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री बस्नेतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउनुपर्ने देखिएको भन्दै बाँकी पहिलो र तेस्रो खण्डको बक्यौताको विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले २०७२ साल माघ १ गतेदेखि २०७५ साल वैशाख मसान्त लोडसेडिङ रहेको र विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन महसुल निर्धारण गरेको अवस्था रहेको बताए । उनले २०७५ साल जेठ देखि २०७७ साल असार १ गतेसम्मको अवधिमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुँदा विद्युत् महसुल तोक्ने निकाय नहुँदा पहिला विद्युत् निर्धारण आयोगले तोकेको विद्युत् महसुल परिमार्जन नभएको बताए ।

उनले २०७७ मा विद्युत् नियमन आयोग गठन भएर साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ट्रंक र डेडिकेटेड नरहने घोषणा गरेको बताए । उनले नियमन आयोग २०७५ र २०७७ को बीचको विषयमा नबोल्दा समस्या भएको बताए ।

उनले भने ‘२०७२ साल माघ १ गतेदेखि २०७५ साल वैशाख मसान्त लोडसेडिङ पनि छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन महसुल निर्धारण पनि भएको छ । त्यो अवधिको हुन आउने करिब ६ अर्ब बराबरको बक्यौता उठाउनुपर्ने हुन आउँछ । यो अवधि लोडसेडिङ भइरहेको अवधि हो । जुन बेला ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन ६ घण्टा भन्दा बढी प्रयोग हुन्छ । २० घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा ६ घण्टा बढी प्रयोग भएको कुरालाई छुटाएको छ । त्यो अवधिमा प्रयोग भएको महसुल करिब ६ अर्ब हुन आउँछ । तोस्रो एउटा खण्ड २०७५ साल जेठ देखि २०७७ साल असार १ गतेसम्मको अवधिमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुन्छ । विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने कानुन बन्यो । विद्युत् नियमन आयोग बन्यो । तर सदस्यहरू नियुक्त भएन । यो बीचमा विद्युत् निर्धारण आयोगले तोकेको विद्युत् महसुल परिमार्जन गर्ने अधिकार भएन । विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महसुल तोक्ने निकाय होइन । लोडसेडिङ अन्त्य भयो तर विद्युत् महसुलको विषयमा विद्युत् नियमनमा नेतृत्व छैन । नभएपछि पहिलाकै निरन्तरता भयो । यो अवधिको करिब ८ अर्ब हुन आउँछ । ६ अर्ब,८ अर्ब एउटा र अहिले गरी तीन खण्डमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । बाहिर आइरहेको ब्याज लगायत अन्य जोडिँदै गएर भएको हो । यसमा विवाद रहने नै भयो । शिवमको हकमा एउटा आदेश अनुसार भयो । २०७७ मा विद्युत् नियमन आयोग गठन भएर साउन १ गते देखि लागू हुने गरेर ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन छैन भनेर घोषणा ग¥यो । तर २०७५ र २०७७ को बीचको विषयमा नियमन आयोग बोली दिएन । विद्युत् प्राधिकरणका अहिलेसम्म भएका बोर्डहरूले तीन वटै खण्डको महसुल असुल गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । लेखा समितिको निर्देशन पनि भएको रहेछ । एक महिना भित्र विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । बोर्ड र समितिको निर्देशन प्राधिकरणले मान्नुपर्ने भयो । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरण विद्युत् महसुल उठाउनुको विकल्प थिएन । विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सोध्ने निर्णय भएको छ । त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।’

मन्त्री बस्नेतले पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपाल र भारतमध्ये कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइरहेको भन्दै नेपाल र भारतबीच कसले कति लगानी लगाउने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए ।

उनले परियोजनाबाट हुने लाभ दुवै मुलुकले बराबर लिने विषयमा स्पष्ट भएपनि लगानीको सम्बन्धमा टुङ्गिन नसकेको बताए । मन्त्री बस्नेतले सिँचाई र बलुजीको लाभका आधारमा भारतको हिस्सा ठूलो भएकाले भारतले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान रहेको तर भारतले लाभको हिसाब नगरी लगानी गर्नुपर्ने अडान राख्दा लगानीमा सहमति जुट्न नसकेको बताए ।

मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर तीन महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएपनि सहमतिअनुसार विवाद समाधान हुन नसकेको बताए ।