सार्वजनिक र निजी सवारी चलाउन छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स !

काठमाडौं । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक यातायातका सवारी चालकका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र (लाइेसन्स)को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले सार्वजनिक सवारी र निजी सवारी चलाउन छुट्टाछुट्टै सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार अन्तिम चरणमा रहेको सवारी तथा यातायात ऐन संशोधन विधेयक मस्यौदामा नै यो व्यवस्था समेटिएको छ ।

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको सात सदस्यीय कार्यदलले हालै मात्र सरकारलाई आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सवारी चलाउनका लागि व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र र अन्य प्रकारका सवारी चलाउनका लागि साधारण अर्थात् गैर व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ ।

दुवै प्रकारको सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि फरक परीक्षा प्रणाली र नवीकरण प्रणालीको लक्ष्य लिइएको छ । सवारीका भौतिक संरचना तथा प्रणालीहरू सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान, सवारीमा उत्पन्न हुन सक्ने मुख्य खराबी पहिचान तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने प्रयोगात्मक सीप, सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू, यात्रु, रोजगारदाता अन्य सडक प्रयोगकर्ताहरूसँग गर्नुपर्ने व्यवहार तथा उनीहरू प्रतिको कर्तव्य सम्बन्धी ज्ञान सार्वजनिक सवारीका चालकहरूसँग पर्याप्त नभएको भन्दै सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन यस किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

हाल बस तथा ट्रक जस्ता सार्वजनिक सवारी चलाउने अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिन साना तथा मझौला सवारी चलाउने अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको केही समय भएको हुनुपर्ने बाहेक अन्य कुनै विशेष व्यवस्था छैन । सार्वजनिक सवारीको चालक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि समेत विशेष व्यवस्था नभएको र सबै अनुमतिपत्रको बहाल अवधि समेत समान हुँदा सार्वजनिक सवारी चालकको आवधिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अवस्थाको आवधिक मूल्याङ्कन गर्न नसकिने अवस्था छ ।

व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी विशेष तालिम लिएको व्यक्तिले मात्र व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको बहाल अवधि १० वर्ष हुने हुने भए पनि व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र वाहकले प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य चेकजाँच गर्नुपर्ने, अयोग्य देखिएमा सो अवधिभर निलम्बन गर्ने व्यवस्था समेत प्रस्तावित छ ।