गृहमन्त्रीको पपुलर बन्ने स्टन्ट- आलोकाँचो निर्णयले हैरानी !

काठमाडौं । २१ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससहितका दलहरूलाई सरप्राइज दिए । २० गतेसम्म पनि काँग्रेससहितको गठबन्धन सरकार ठिकठाक थियो । तर मध्यरातमा बालकोटमा ओली-प्रचण्डले सबैलाई चकित पार्दै गतबर्षको पुस १० मा फर्किए । अर्थात् काँग्रेससहितको गठबन्धन भत्कियो र एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन सरकार बन्यो ।

नयाँ गठबन्धन सरकारको एक घटक हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नयाँ सरकारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री छन् । गतबर्षको पुसमा बनेको सरकारमा पनि उनी गृहमन्त्री नै थिए । तर नागरिकता प्रकरणमा उनी लामो समय गृहमन्त्री हुन पाएनन् । तर अहिलेको बनेको नयाँ सरकारमा समेत रविले गृहमन्त्री पाउन मरिहत्ते गरे । यतिसम्म की, उनले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारमा सहभागी नहुने सम्मको चेतावनी दिए । अन्ततः ओली-प्रचण्ड रविलाई गृह मन्त्रालय सुम्पन बाध्य भए ।

रविको गृहमन्त्री बन्ने हुटहुटी भए पनि उनलाई यो मन्त्रालयमा चुनौतीका चाङ छन् । एकातर्फ उनी गृहमन्त्री बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उनको राजीनामा नै मागेको छ । चैत १७ गतेसम्म संसदीय छानबिन समिति नबनाए संसद चल्न नदिने कांग्रेसको रणनीति छ । गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएकाले उनलाई गृहमन्त्री बनाउन नहुने कांग्रेसको मत छ । उसो त, उनी विरुद्ध प्रहरीले नै अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि रविले आफैलाई चोख्याउन सक्ने कांग्रेसको आशङ्का छ ।

व्यवसायीमाथि त्रास
गृहमन्त्री लामिछानेको अपरिपक्व निर्णयले व्यवासायीहरु त्रसित भएका छन् । विभिन्न कालखण्डका घटनाको छानबिनका नाममा गृहमन्त्री लामिछाने सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिँदै पक्राउ र बयानका नाममा सांसद सहितका निजी क्षेत्रलाई त्रासमा राखिरहेका छन् ।

गृहमन्त्रीले यतिसम्म अपरिपक्व निर्णय र निर्देश गरेका छन् की बहालवाला सांसदलाई समेत त्रासमा राखेका छन् । चैत्र ७ को संसद चल्दै गर्दा गृहमन्त्रीको निर्देशनमा सीआईबीले सभामुखलाई एक पत्र पठायो । पत्रमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीमाथि आफूहरूले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी गराएको थियो ।

पत्रमा भनिएको थियो, ‘बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लि.को नाममा दर्ता कायम रहेको का.जि.का.म.पा. ३ स्थित १०–०–०–० (दस रोपनी) जग्गा गैरकानुनी तवरबाट च्याम्पियन फुटवेयर लि. को नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको सरकारी जग्गा किर्ते गरी ठगी गरेको मुद्दामा च्याम्पियन फुटवेयर लि. का संस्थापक शेयर धनी तथा तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य सङ्घीय संसदका माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार चौधरीका सम्बन्धमा यस ब्युरोबाट अनुसन्धान भइरहेको ब्यहोरा जानकारीको लागि सादर अनुरोध गरिएको छ ।’

सभामुखलाई पत्र आएको भोलिपल्टै सांसद चौधरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित भई बयान दिए । बयान दिएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारले उद्यमी र लगानीकर्तामाथि राजनीति गरेको बताएका थिए ।

साथै उनले गृहमन्त्रीले स्टन्टबाजी गरेको समेत आरोप लगाएका थिए । उनले स्टन्टबाजी गर्नेहरूलाई आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट बुझाउन नपर्ने समेत बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए,‘मैले अब ४५ वर्षको आफ्नो यात्रापछि मेरो आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट कसैलाई बुझाउनु पर्दैन, त्यो पनि खासगरीकन स्टन्ट गर्नेहरूलाई । म पनि नवलपरासी पश्चिमबाट विकासको फर्ममा म प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुँ ।’

संसदमै रहेको सांसदलाई यसरी पत्र पठाउन नहुने विज्ञहरूले बताएका छन् । यस्तो कार्यले निजी क्षेत्रको मनोबल घट्ने र देशमा आर्थिक शिथिलता बढ्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।

ठुला माछाका नाममा फण्डा
गृहमन्त्री लामिछाने जो सुकै भए पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई कारबाही गरेरै छाड्ने दाबी गर्छन् । उनले हाई प्रोफाइलका व्यक्तिलाई ठुला माछा भन्ने गरेका छन् । सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई कार्यालयमै बोलाएर नामै तोकेर यी-यी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नु भनेर निर्देशन दिन्छन् । गृहमन्त्रीको यस्तो काय अन्य दलका नेताहरू र संविधानविद्हरू भने उचित नभएको बताउँछन् ।

गृहमन्त्रीले ठुला माछाको रुपमा लिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पनि हुन् । गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा महरा गत सोमबार कपिलवस्तुबाट पक्राउ परे । तर महरा पक्राउ परेको ४ दिनमै रिहा भएका छन् । सीआईबीले उनलाई शुक्रबार हाजिर जमानीमा रिहा गरेको हो । तर, गृहमन्त्रीको निर्देशनमा पक्राउ गरिएका महरा स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै रिहा हुनुमा केही आशङ्का भने पक्कै उब्जिएका छन् । कतिपयले गृहमन्त्रीले ठुला माछा पक्राउ गरेर अन्य प्रकरण लुकाउने प्रपञ्च रचेको समेत बताएका छन् ।

पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भने महरा पक्राउ पर्नु र छुट्नु ठुलो कुरा नभएको टिप्पणी गर्छन् । उनले अंश–अंशमा भ्रष्टाचार काण्ड बाहिर आएको र यसले हल नदिने पनि बताए । उनले भने–‘आफैले पालेको खसी काट्नु ठुलो कुरा होइन ।’

यसो त, २१ फागुनमा बनेको सत्ता गठबन्धनको जग यति कमजोर छ कि, सरकारले जुनसुकै मुद्दामा हात हाले पनि पार नलाग्ने त छँदै छ, थोरै मात्र अगाडि बढे पनि सरकार नै ढल्ने अवस्थामा छ । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीका मन्त्रीहरू नै विवादमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।

कांग्रेसका अर्थमन्त्री हुँदा खुलेर काम गर्न नपाएको आरोप लगाएका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टीका नेता वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री त बनाएका छन् तर उनै वर्षमान सुन तस्करी जस्तो गम्भीर प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

गठबन्धन भत्काउन सफल भएको भन्दै खुसीयाली मनाएको एमाले पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । उसले तेस्रो स्तरका नेताहरूलाई मात्र सरकारमा पठाएको छ । गठबन्धनका तीन ठूला दल एमाले, माओवादी र रास्वपाकै मन्त्रीहरू विवादमा मुछिएको र सरकारमा सहभागी नभएका उच्च नेताहरू पनि काण्डैकाण्डमा जेलिएकाले सरकार निकट भविष्यमा नै संकटमा पर्ने देखिएको छ ।