सभामुखको भूमिका शङ्कास्पद, रविलाई जोगाउन संसद नै बन्धक !
काठमाडौं । बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक साँझ ६ बजे मात्रै बस्यो । दिनभरको शीर्ष नेताहरूको छलफल विना निष्कर्ष सकिएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नो अडान लिएर संसद बैठकमा गए ।
सभामुखले संसद बैठक सञ्चालन गरे लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस बेल घेरा गर्दै नाराबाजीमा उत्रियो । सभामुख घिमिरेले बैठकमा शून्य र विशेष समय नरहेको जानकारी गराउँदै राष्ट्रपतिबाट आएका पत्रहरू सुनाउनुपर्ने रहेको बताए ।
तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले संसदीय समिति गठनको माग गर्दै गरिएको नाराबाजी नरोकेपछि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको पत्र पढेर सुनाए । लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाए ।
पत्र पढिरहँदा काङ्ग्रेससहित अन्य प्रतिपक्ष दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेतले उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुखले गृहमन्त्रीलाई बोल्न समय दिएसँगै संसदमा होहल्ला भएको थियो भने नाराबाजी अझै बढेको थियो ।
सत्तापक्षका सांसदहरू समेत उठेर प्रतिपक्षी सांसदहरूको प्रतिवाद गर्न थालेपछि संसद बैठकलाई सभामुखले शुक्रवार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरे ।
रविलाई जोगाउन संसद बन्धक
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विभिन्न सहकारी ठगीको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । सरकारी अनुसन्धानका क्रममा बुटवल र पोखराका दुई सहकारीमा रविले ठगी गरेको आरोप गृहमन्त्रीमाथि छ । तर, गृहमन्त्री आफूलाई निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन् भने कांग्रेसले दाबी रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ । तर, सत्तापक्ष त्यसका लागि तयार भएको छैन ।
दुवै पक्षको अडानका कारण संसद नियमित प्रभावित हुँदै गएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाउन सरकार र सभामुखसमेत उद्धत हुँदा जन निर्वाचित सबैभन्दा ठूलो संस्था संसद नै बन्धक बनेको छ । जसका कारण सरकारको आसन्न नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेट पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
कांग्रेसले संसद्को हिउँदे अधिवेशनदेखि नै सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरे पनि सत्ता पक्ष र संसद्को नेतृत्वले सुनुवाइ नगर्दा संसद्को बजेट अधिवेशन पनि सञ्चालनमा सहज नहुने निश्चित जस्तै भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले त सार्वजनिक रुपमा नै लामिछाने दोषी नरहेको र उनीमाथि छानबिन आवश्यक नरहेको बताइरहेका छन् । तर, उनीहरूको भनाइलाई भने सरकारी छानबिनले नै गलत साबित गरिदिएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतमा बुझाइएको अभियोजन प्रतिवेदनमा रविको नाम उल्लेख छ भने पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीको छानबिनका लागि गठित समिति र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको छानबिनमा पनि रविको नाम छ ।
संसद्को ठूलो दलले प्रतिपक्षी बेन्चबाट अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै उठाइरहेको मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सभामुख देवराज घिमिरेले भने पेलेर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाए पनि सफल हुन सकेन । अघिल्ला बैठकहरूमा भन्दा हिजो बिहीबारको बैठकमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका सभामुख घिमिरे आफ्नो निष्पक्ष भूमिकामा भन्दा ओलीको कार्यकर्ताको रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।, जसका कारण संसदमा झडपको स्थिति बनेको थियो ।
यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने, सरकार गृहमन्त्री जोगाउने पक्षमा छ । एक जना मन्त्रीलाई जोगाउने नाममा सिङ्गो राज्य र गठबन्धनका दलहरू लागिपर्दा संसद चल्न सकेको छैन । यसको असर कानुन निर्माणमा पनि पर्ने छ ।
