नेपालमा कानुनी शासनको कार्यान्वयन र अभ्यास
मकालु खबर
परिचय
कानुनी शासन हाम्रो देशमा हिजोआज शासन व्यवस्थामा सर्वाधिक प्रयोगमा आउने गुनगुनको शब्द (Buzzword)भएको हामी सबैमा अवगत नै छ । यसलाई प्रजातन्त्र,मानवअधिकार तथा सुशासनको प्रवर्धन गर्ने र हकधिकारको संरक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारको रुपमा १९ औं शताब्दीको राजनीतिक अन्वेषण मान्न सकिन्छ । जनताको शासन व्यवस्थामा पहुँच सुनिश्चित गर्न र हकधिकारको संरक्षण गर्नको लागि कानुनको शासन महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । परम्परागत राज्य व्यवस्थामा कुनै एक व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको शासनमा शासनमा बोलवाला हुने, हुकमका आधारमा निरंकुश वा पारिवारिक शासन सञ्चालन गर्ने जनतालाई रैतीको रुपमा व्यवहार गरि आफूलाई राज्यशक्तिको स्रोतको रुपमा स्थापित गर्ने शैलीका विरुद्धमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनको शासनको अवधारणाले ठुलो योगदान पुर्याएको छ । चाहे सैनिक तानाशाही होस् वा धार्मिक कट्टरपन्थी राज्य वा अन्य कुनै निर्दलीयरुपको निरंकुश राज्य व्यवस्था होस्, कानुनको शासनले यस्ता विविध स्वरूप र प्रकृतिका निरंकुश एवं परम्परागत स्वेच्छाचारी बिचार प्रस्ट राज्य प्रणालीको विरोध गरेको पाइन्छ ।
कुनै पनि रूप र स्वरूपका एकाधिकारवादी राज्य व्यवस्थाबाट जारी आज्ञा,आदेश वा ती शासकको व्यक्तिगत राज्य व्यवस्थालाई टिकाउने भारदारी सभाको रुपमा क्रियाशील व्यवस्थापिका सभाबाट निर्मित रुपमा कानुन र सारमा हुकुम वा आदेशको अनुमोदन गर्न निर्माण भएका कानुनी व्यवस्थाबाट जनताको हकधिकारको संरक्षण हुन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । तसर्थ कानुनको शासनले केवल नाम मात्रको कानुनको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैन, यसले गुणलाई पनि विशेष ध्यान दिने गर्छ ।
कानुनको शासनले चाहे त्यो राजा होस्, चाहे राष्ट्रपति,चाहे शासक होस् वा शासित सबै कानुनको मातहतमा रहनुपर्दछ भने मान्यता राख्दछ । कानुनले अपराध भनी तोकेका कार्यबाहेक अन्य कार्य गरेमा सजाय नगरिने, पद हैसियत अनुसार नभई सबैलाई एउटै अदालत बाट न्यायिक उपचारको व्यवस्था गरिने आदि विषयवस्तुहरू यसको क्षेत्रभित्र पर्दछन् । सबै प्रकारका स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनाधिकारको सुनिश्चितता गर्न सीमित शासन ( Limited Government ) को अवधारणालाई यसले व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्दछ ।
कानुनको शासनको अर्थ र परिभाषा
हामीले कानुनको शासनलाई सोझो अर्थमा बुझ्नु पर्दा कानुन भन्दामाथि कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय वा संस्था हुन सक्दैन र राज्यभित्रको जुनसुकै शक्ति पनि कानुनको अधीनमा हुन्छ भन्ने नै हो । शाब्दिक रुपमा कानुनको शासन कानु र शासन दुई शब्द मिलेर बनेको छ, जसमा शासन व्यक्तिको नभई कानुनको हुनुपर्छ भने मान्यता रहेको छ। कानुनको शासन अंग्रेजी शब्द Rule of law को नेपाली रूपान्तरण हो जुन French शब्द Principe de lagalite बाट आएको मानिन्छ जसको अर्थ मान्छेको नभई कानुनको सिद्धान्तका आधारमा स्थापित सरकारलाई जनाउँछ भनी उल्लेख भएको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । ( The term ” rule of law” is derived from the French phrase la principe de lagalite (The principle of legality ) which refers to a government based on principles of law and not of men. In this sense the concept of la principe de legalite was opposed to arbitrary powers ) भनी उल्लेख गरिएको छ । कुनै एक व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहबाट सञ्चालित शासन व्यवस्थाबाट निरंकुशता उत्पन्न हुन गई जनता साँचो अर्थमा सार्वभौम र स्वतन्त्र हुन सक्दैन । शासक भनेका मालिक हुन् भने अवधारणामा परिवर्तन ल्याइ तिनीहरू केबल जनताका सेवक मात्र हुन् भन्ने भावना विकसित गराउनमा कानुनको शासनको एक विशेष भुमिका खेलेको हामी प्रष्ट देख्न र अनुभव गर्न सक्छौ ।शासक वा सरकारलाई असीमित अधिकार प्रदान गर्दा त्यसको चरम दुरुपयोग हुन गई समानता,स्वतन्त्रता र जीवनको अधिकारजस्ता मानिसका आधारभूत अधिकार नै उल्लंघन हुन गए ।
फलस्वरूप मानिसले फ्रान्सको राज्यक्रान्ति, अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम तथा बेलायतमा गौरवान्वित क्रान्ति मार्फत स्वतन्त्रताका लागि जीवनको आहुति दिनुपरेको थियो । यसरी विगत मानव जगतले बलिदानको परिमाणस्वरुप नै संसारका सबै देशका शासकहरूले निर्मित कानुनद्वारा प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम मात्र शासन व्यवस्था गर्नुपर्ने मान्यता विकास भएको पाइन्छ । कानुनको शासनको सिद्धान्तले सबै प्रकारका स्वेच्छाचारी एकतन्त्रीय,निरंकुश र विशेषाधिकारयुक्त शासनको अन्त्य गरि प्रजातन्त्र,संविधानवाद र सुशासनको स्थापनाको आधार तय गर्दछ जसका आधारमा जनताद्वारा जनतालाई नै शासन गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दछ । स्पष्ट, जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट निर्मित,स्वतन्त्र न्यायपालिका वाट यसको वैधता र औचित्यको परीक्षण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको विद्यमानता हुनपर्छ । बढी स्वविवेकाधिकार दिने, शासकको शासनको सिद्धान्तले राज्य व्यवस्थालाई लम्ब्याउने र जनइच्छा नभएर राजाज्ञा प्रकृतिका कानुनलाई शासनको सिद्धान्तले मान्यता दिँदैन । कानुनको शासनको सिद्धान्तले राज्यशक्तिका स्रोत कुनै एक शासक नभई जनता हुने र जनसहभागितामा निर्मित कानुन नै सर्वोपरि हुने हुँदा जनताप्रति जवाफदेही सरकार निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ । साथै यसले राज्यको शक्ति राज्यको कुनै एक अंगमा मात्रै सीमित नगरी आ-आफ्नो भूमिकाको आधारमा विभिन्न अंगमा विभाजन गरि नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने मान्यता पनि राख्दछ ।
कानुनको शासनको दार्शनिक पक्षलाई केलाउँदा
कानुनको शासन भनेको के हो भनी आधिकारिक परिभाषा खोज्नुभन्दा कानुनको शासनका सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोण बाट यसको व्याख्या कसरी गरिएको छ र यसद्वारा सरकारको शक्ति सीमितता र नागरिक रक्षा कसरी गरिएको छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता राखेको छ । कानुनको शासनको मुख्यसार भनेको मानिसउपर कानुन वा सार्वभौमिकताको सर्वोच्चता नै हो ।
मानव सभ्यताको २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि कानुनको शासन साँचो अर्थमा यथार्थमा रूपान्तरित हुन सकेको छैन ता पनि मानिसको हकहितको लागि यश अवधारणाको सम्बन्धमा दार्शनिकहरूले मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै चिन्तन गर्न थालेको पाइन्छ । प्राकृतिक कानु सम्बन्धी अवधारणाले कानुन कस्तो छ भन्नुभन्दा पनि कानुन कस्तो हुनुपर्छ भनी कानुनको गुण पक्षलाई बिचार गर्दछ । प्राकृतिक कानुनले न्याय,समानता र सद् -विवेकको विपरीत हुने गरी मानव निर्मित कानुनलाई मान्यता दिँदैन । यसले कानुन शाश्वत, सदाबर्ती र सर्वव्यापी हुने कुरामा जोड दिन्छ ।
हिलारी बर्नेट लेख्छन् – कानुनको शासन भन्नाले नागरिकको लागि निर्देशात्मक (Prescriptive) जसमा कानुनले व्यक्तिलाई आचरणको पालना गर्न भनी निर्देश गरेको हुन्छ र संरक्षणात्मक ( Protective) जसमा सरकारले कानुन बमोजिम कार्य गरोस् भन्ने नागरिकले चाहना राखेको हुन्छ ( For the citizen, the rule of law is both prescriptive – dictating the conduct required by law and protective of citizens – demanding that government act according to law )दुवै पर्दछ । साथै कानुनको शासनको अवधारणालाई देशको बृहत्तर राजनीतिक अवस्थाबाट अलग गरेर अध्ययन गर्न सकिँदैन । कानुनको शासन अन्तर्गत सरकारले कानुनको पालना कुन हदसम्म गरेको छ र व्यक्तको हकधिकारलाई कसरी कानुनद्वारा संरक्षित गरिएको छ भने कुरालाई अन्तरसम्बधित रुपमा हेर्नुपर्ने मान्यता रहेको पाइन्छ ।
न्याय, स्वतन्त्रता, संवैधानिक शासन र कानुनको परिभाषा सर्वप्रथम ग्रिक चिन्तकहरूले नै दिएको मानिन्छ । ग्रीक दार्शनिक Aristotle ले कानुनी राज्यमा जोड दिन्छन् । उनले कानुनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छन् र कानुनको शासनबाट नै जनताको भलाइ हुन्छ भने धारणा राख्छन् ।उनका अनुसार शासक कानुनको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ । जतिसुकै बुद्धिजीवी शासक पनि यसको अभावमा निष्पक्ष रहन सक्दैन Aristotle का अनुसार कानुनी वा वैधानिक शासनको तीनवटा तत्त्वहरू छन् । पहिलो तत्त्व यस्तो शासन जनताका लागि हुन्छ । दाेस्रोमा यो कानुनसम्मत हुन्छ । हुकुमी शासनले स्थान पाउँदैन ।तेस्रो वैधानिक शासन जनइच्छामा आधारित हुन्छ । उनका अनुसार सभ्य जीवनका लागि कानुनी राज्य अपरिहार्य हुन्छ ।
रोमन चिन्तक Cicero ले सही कानुन सद्-विवेकमा ( Right reason ) आधारित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै यो विश्वव्यापी अपरिवर्तनीय र सदावरती हुन्छ भनी उल्लेख गरेका छन् । रोमनहरुले पनि Jus Civils राज्यको कानुन Jus Gentium राष्ट्रहरुबिचको कानुन र Jus Nature प्रकृतिको कानुन जुन सदैव असल र समन्यायिक ( Good and Equitable) हुन्छ । भनी कानुनको महत्त्वलाई स्वीकार गरि तदनुरूप कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
सामाजिक सम्झौतावादी चिन्तकहरू जोन लेकर, रुसोसमेतले व्यक्तिको अहरणीय अधिकारको वकालत गर्दै कानुनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छन् जुन प्राकृतिक कानुन अनुरूप हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । बेलायतका तत्कालीन चिफ जस्टिस सर एडवार्ड कोकले १६१६ मा राजा पनि कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ ।( Demand for the king to be subject to the law rather than above it ) भनी वकालत गरेकै कारण उनी बर्खास्त हुनुपरेको इतिहास छ ।
कानुनको शासनमा A.V.Dicey को देन
इतिहासलाई पल्टाएर अध्ययन गर्दा त्यो दस्तावेज बाट यो स्पष्ट भयो कि कानुनको शासनको अवधारणा राज्य व्यवस्थाको प्रारम्भिक दिनदेखि नै सुरुवात भएको पाइन्छ । तर कानुनको शासनलाई सुत्रबद्व रुपमा बढी व्यवस्थित ढङ्गले जनसक्षम ल्याउने श्रेय अंग्रेजी कानुनका प्रोफेसर A.V Dicey लाई जान्छ । उनले दिएको प्रवचनको संग्रह गरि सन् १८८५ मा An Introduction to the law of constitution नामक पुस्तक सार्वजनिक भएपछि उनलाई कानुनको शासनको प्रतिपादकका रुपमा लिन थालियो । उनको प्रकाशन विशेषतः बेलायतको राजनीतिक घटनाक्रमका पृष्ठभूमिमा विकसित कानुनी व्यवस्था र न्यायिक इतिहासबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तमा अडिएको पाइन्छ । कानुनको शासन सम्बन्धी उनको धारणा मुख्यतया देहायका ३ वटा तत्त्वमा आधारित रहेको छ ।
१. स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव ( Absence of Abrbitrary power : No man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for distinct breach of law.)
२. कानुनको अगाडि समानता ( No man is above the law, every man and woman, whatever be his or her rank or condition is subject to ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals)
३. संविधान सामान्य कानुनको परिणाम ( The principle of the constitution are with us the result of judicial decision determining the rights of private persons)
अन्तर्राष्ट्रिय वार एसोसिएसन परिषद्ले २००९ मा कानुनको शासनको सम्बन्धमा दिएको परिभाषाले धरै क्षेत्रहरू समेटिएको छ: जसमा स्वतन्त्र न्यायपालिका देखि कुर, अमानवीय व्यवहार,सजाय निषेध र निर्वाचन पद्धतिमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारसम्मलाई पनि यसको विषयवस्तुभित्र पारेको पाइन्छ । त्यसै गरि World justice project ले पनि कानुनको शासनको सुनिश्चितताका लागि सरकार कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने,कानुन स्पष्ट र स्थिर हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ जस्तै:
1. The government and its officials and agents accountable under the law.
2. The law are clear, publicizied,stable,fair,and protect fundamental rights,including the security of persons and property;
3. The process by which the laws are enacted, administered and enforced is accessible,fair and efficient etc;
केही महत्त्वपूर्ण कानुनको शासनका सिद्धान्तहरू
यस सन्दर्भमा विश्वका सामाजिकधार, कानुनीधार लगायत अन्य क्षेत्रका प्रोफेर, फिलोसोफर, कानुनविद्, समाजिकधारका तथा अन्य चिन्तक सबैले आ-आफ्नो धारणा राखेको प्रष्ट नै पाइन्छ । तर पनि सर्वोपरी रुपमा मान्यता दिएको र सबैले प्राथमिकता दिएका सिद्धान्तका सम्बन्धमा Andrew Altman ले कानुनको शासनलाई बढी व्यवहारिक भरपर्दो र सुनिश्चित गरि लागू गर्नको लागि ५ वटा सिद्धान्तमा वर्गीकरण गरि उल्लेख गरेका छन् । कानुनको शासनको अवधारणा अति नै प्राचीनतम धारणामध्येको एक भएर पनि २१ औं शताब्दीको पूर्वार्द्वसम्ममा पनि यसको व्यावहारिक प्रयोगको उत्कृष्ट नमुना पाउन सकिएको छैन ।तथापि यसतर्फको मानिसको प्रयास भने जारी नै रहेको पाइन्छ ।
१. Altman को पहिलो सिद्धान्त अनुसार सरकारले कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्नु हुँदैन । ( 1st Principle of rule of law is that government must not act or operate above the law): यस सिद्धान्तले सम्पूर्ण सरकारी काम कारबाहीलाई कानुनद्वारा नियन्त्रण गरि स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्ने मान्यता राख्दछ ।
२. दोस्रो सिद्धान्त अनुसार स्पष्ट परिभाषित कानुन बमोजिम सरकारले शान्ति र व्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ । ( Government should maintain civil order and peace mainly through a system of general and authoritative rules specifying whatever sanctions are to be imposed for violation): यस सिद्धान्तले कुनै पनि कानुनले स्पष्ट रुपमा निषेधित कार्य गरेको ठहर नगरी कारबाही गर्न सक्दैन तथा राष्ट्रमा शान्ति अमनचयन कायम गर्ने नाममा कानुन छोडी जथाभाबी गर्न बाट रोक लगाउँछ ।
३. तेस्रो सिद्धान्त अनुसार सरकारले शान्ति र व्यवस्था कायम गर्दा अवलम्बन गर्ने, कानुनको सम्बन्धमा सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्दछ । ( The third priniciple of rule of law is the general and authoritative rules which government maintains order and peace give individuals fair warning): यस सिद्धान्तमा Altman ले कानुन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित हुनुपर्छ ।कानुनको वास्तविक अर्थ अनुसार निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कानुनद्वारा के कुरा निषेध गर्न खोजिएको हो भने कुरा स्पष्ट पारी समय भित्र कानुन लागू हुनुपर्छ भने जस्ता कुरालाई जोड दिन्छ ।
४. चौथो सिद्धान्त बमोजिम सरकारले अभियोग लागेका व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने मौका दिनुपर्दछ । ( The fourth principle of rule of law : government give all persons charged with violating the authoritative rules a fair chance to defend themselves against the charge) : फौजदारी न्यायको सिद्धान्त सुनिश्चित गर्ने गरि यश सिद्धान्तले जोड दिएको छ । साथै Due process को व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्न जोड दिएको यस सिद्धान्तलाई वैधानिकताको सिद्धान्त वा संवैधानिक सरकारको पूर्वसर्त मानेर पनि उल्लेख गरिएको छ ।
५. पाँचौँ सिद्धान्तको रुपमा सार्वभौम जनताले संवैधानिक सरकार स्थापना गर्नुपर्ने र सो सरकारद्वारा निर्मित कानुन पालना गर्नुपर्ने ( The fifth principle of rule of law the sovereign people ought to establish constitutional government and abide by law)
यस सिद्धान्तले जनतालाई सार्वभौम मान्दछ भन्ने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनुपर्ने जोड दिन्छ जनताको इच्छा बमोजिम सरकारको गठन गरि त्यस्तो सरकारद्वारा निर्मित जनईच्या अनुरूप निर्मित कानुनको जनसाधारणले पालना गर्नु कानुनको शासन हो भने मान्यता राख्दछ ।
वर्तमान विश्वको सबै देशमा शासन गर्ने माध्यमको रुपमा कानुन नै भएको कुरामा दुइमत छैन । कानुनको माध्यमद्वारा शासन गर्ने भनिए तमपनि कानुनको गुणस्तरीयता कस्तो हुँदा वास्तविक अर्थमा कानुनको शासनको मर्म पूरा हुन्छ भने पनि छैन । तर कानुनको शासनको दायरामा फराकिलो हुँदै गएको छ । विश्वका कतिपय देशहरू अद्यापि धार्मिक रुढीवादबाट निर्देशित भएर सञ्चालित छन् त कतिपय देशहरू एकदलीय व्यवस्थाबाट सञ्चालित छन् । कतिपय देशमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था बाट सञ्चालित छन् । त्यसैले संसारका मुलुकहरूलाई २ भागमा विभक्त गरि हेर्ने सकिने धारणा राखेको पाइन्छ । ब्रिटेन र यसबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई विशेषाधिकारविहिन मुलुक भन्न सकिन्छ भने अर्कोतिर फ्रास प्रभावित राज्य विशेषाधिकार सम्पन्न भनिन्छ । ब्रिटेनबाट प्रभावित जस्तै अमेरिका,भारत र नेपाल आदि देशमा कानुनको अवधारणालाई अवलम्बन गरिएको पाइन्छ भने फ्रान्सबाट प्रभावित मुलुकहरू फ्रान्स,दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकमा कानुनको शासनलाई अपनाएको पाइँदैन ।
बेलायती भूमि संसदीय प्रजातान्त्रिकको जननी मानिन्छ । सटिक अर्थमा भने हो भने राजा र संसद् बीचको लामो संघर्षपछि राजामा रहेका विशेषाधिकार कटौती भई संसदीय सर्वोच्चता कायम भएको र सन् १२१५ को म्याग्ना कार्टा सही गरि राजा जोनले आंशिक रुपमा कानुनको मातहतमा बस्न मजुर भई कानुनको शासनलाई स्वीकार गर्न पुगेको कानुनी दस्ताबेजमा उल्लेख छ । त्यसैगरी अमेरिका शक्ति पृथकीकरण सहितको सर्वप्रथम लिखित संविधान सन् १७७६ मा जारी गर्ने अमेरिकीहरूका सन्दर्भमा कानुनको शासन छ छैन भनी शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । अमेरिकामा संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्न र संवैधानिक सर्वोच्चता प्रधान कायम राख्न अमेरिकी अदालतको महत्त्वपूर्ण देन मानिन्छ । भारतको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने भारतीय संविधान १९५० मा कानुनको शासन भने उल्लेख भएको नपाइएतापनि संविधानको धारा २१ मा No person shall be deprived of his life or personal liberties except according to procedure established by law भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । अन्य थुप्रै घटना भएतापनि भारतीय प्रधान न्यायाधीश P.N Bhagawati ले भारतीय संविधानको प्रत्येक प्रावधानहरूमा कानुनको शासनको अवधारणा फैलिएको र यो संविधानको आधारभूत संरचना हो भनी प्रस्ट्याएका छन् ।
नेपालमा कानुनको शासनको एक समीक्षा
मानव निर्मित कानुनको प्रचलन हुनुपूर्व कानुनको स्थान धर्म र प्रथाले लिएको पाइन्छ । समयको विकासक्रमसँगै राज्य सञ्चालनमा प्रारम्भिक देखि नै राजाद्वारा राजाज्ञा रुपमा सनद,रुक्का, सवाल जारी सामाजिक तिथि सञ्चालन गरेको पनि भेटिन्छ । नेपालको प्राचीनकाको अध्ययन गर्दा किराँतकलामा मुन्धुम द्वारा रीतिथिति परम्परागत गरि राज्य सञ्चालन गरेको पनि देख्न आउँछ । लिच्छविकालमा राजभाषा नै संस्कृत भएको र न्याय गर्दा शास्त्र अनुसार गर्नुपर्छ भने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।मल्लकालीन राजा जय स्थिति मल्लले गृह निर्णय,क्षेत्र निर्णय,जात निर्णय र मानव न्यायशास्त्रको निर्माण गरि राज्य सञ्चालन गरेको भेटिन्छ । यसै बिचमा गोरखाका राजा राम शाहद्वारा ” न्याय आधारित राज्य सञ्चालन गरि न्याय नपाए गोरखा जानू” भने उक्ति फिँजाएको पाइन्छ । नेपालको एकीकरणपश्चात् सर्वप्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाले वि:स १९१० मा संहिताबद्ध रुपमा मुलुकी ऐन जारी गराए र समाजलाई कानुनी आधारमा सञ्चालन गर्ने परम्परा सुरुवात गरे ।यसै मुलुकी ऐन बाट व्यवस्थित कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको सुरुवात भएको थियो । राज्यका तीन ओटा अंग न्यायपालिका,कार्यपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण गरि यसको प्रमुख पनि राजा र राणा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरि सञ्चालन गरेका थिए । त्यसैले भनिन्छ नि वर्तमान नेपालीको थालनी कोत पर्वको समय अथार्त वि:स १८२५ देखि १९०३ सम्म शाह राजाहरूले र कोतपर्व देखि राणा जहानियाँ शासन ( family autocracy ) को अन्त्य नभए सम्म अर्थात् १९०३ देखि वि:स २००७ सालसम्म राणा परिवारले आफ्नो व्यक्तिगत लहड र सनक अनुसार शासन गरेको हुनाले यश अवधिमा संविधान वा आधुनिक अर्थको संवैधानिक शासनको विद्यमानता नरहेको प्रष्ट थियो ।
लिखित संविधानको विकासक्रम
जनताहरू एकजुट भई आफ्नो अधिकारको लागि संगठित भई बढ्दो राणावबिरोधि लहर चलेको परिणामस्वरुप जहानियाँ शासकहरूले वि.स २००४ साल संवैधानिक सरकारको स्थापना हुनुपर्नेतर्फ ध्यान दिन थालेको पाइन्छ । परिणामस्वरूप तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पदमशमशेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानुन,२००४ को घोषणा गरे । बि: स २००५ साल वैशाख १ गतेदेखि क्रमशः २००५ सालको अन्तिमसम्म लागू भइसक्ने धारा २ मा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमा केही नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै भोट हाल्न पाउने, समानताको हक,व्यक्तिगत स्वतन्त्रता,न्यायपालिका जस्ता पक्षलाई जोड दिएको थियो । श्री ५ त्रिभुवनले २००७ सालमा फेरि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को स्थापना गरेको थियो । यस संविधानको धारा १८ ले कानुनी राजको व्यवस्था गरि मौलिक हकसहित न्यायपालिका उचित प्रवर्द्धन मिलाएको मानिन्छ । यसै बिचमा आएको प्रधान न्यालय ऐन, २००८ ले न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था गरि थप सुदृढ तर्फ लगियो । सरकार नागरिक हक प्रति सचेत रहँदै नागरिक ऐन, २०१२ जारी भयो । उक्त ऐनलाई पुन श्री ५ ले नै खारेज गरि सर्वोच्च अदालत ऐन,२०१३ जारी गरि प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाउने काम भयो ।यसलाई न्यायिक कोतपर्वको संज्ञा दिएको छ ।यसै सम्बन्धमा एक जना राजनीतिज्ञ गणेशमान सिंहको भनाइ छ । ख्यातिका विषयमा डिग्री पाउने पनि न्यायाधीश बने भए मातृका बाबुले न्यायालयका खटुटा काटिदिए, टंकप्रसादले गर्धन नै काटेको अदालतबाट के आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको अधिराज्यको संविधान,२०१५ श्री ५ महेन्द्रबाट जारी हुँदा राजकीय सत्ता र अन्तर्निहित शाही विशेषाधिकार प्रयोग गरि भएको थियो । राज्यका तीन अंगको शक्ति नै राजामा नहित थियो । सोही संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरि बि:स २०१७ सालमा संविधानका अन्य अधिकांश धाराहरू निलम्बन गरि पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिएको थियो । यस संविधानले राजालाई असीमित अधिकार प्रदान गरेको थियो । कानुनको शासन सुनिश्चितता गर्न भने प्रभावकारी थिएन । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधान २०१९ जारी भयो । राजा महेन्द्रले रीत र परम्परा अनुसार अन्तर्निहित राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार प्रयोग गरि जारी गरेका थिए । पञ्चायती व्यवस्थामा नागरिकका मौलिक अधिकार खोसी यातना दिने गिरफ्तार गर्ने जस्ता कार्यले व्यापकता पायो । कानुनको शासन नभएर राजाको शासन भयो । उक्त व्यवस्था विरुद्ध बि:स २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ जारी भयो । प्रथम पटक सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरियो । परम्परागत रुपमा शक्तिशाली राजालाई संविधानभित्र ल्याइ राजकीय शक्ति निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद्लाई सुम्पियो । जनताका मैलिकहकहित सूचित गर्ने उद्देश्यले मौलिक हक, लैङ्गकि न्याय, समानता,स्वतन्त्रता, न्यायपालिका, वातावरण न्याय सम्बन्धी आदेश जारी गरियो जसले गर्दा कानुनको शासन महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो ।
तथापि २०५२ सालदेखि देशमा भड्किएको जनयुद्धको कारणबाट राज्यपक्ष । विरोधी दुवै पक्षबाट गैर कानुनी हत्या,अपहरण,धम्की आन्तरिक विस्थापन हुने गरि कानुन र व्यवस्था कायम हुन नसक्दा कानुनको शासनमा गम्भीर आघात पुग्न गयो । तर दलीय संस्कारको अभाव सत्तामा केन्द्रित राजनीति खिचातानी र परम्परागत राजामा रहेको शक्तिप्रतिको मोहले तत्कालीन सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको नाममा बारम्बार फेरिने क्रमको सुरुवात भयो र पछिल्ला चरणमा २०७९ साल असोज १८ गते शेरबहादुर देउवा सरकारलाई विघटन गरि स्वयंले शासन व्यवस्था हातमा लिएर स्वेच्छाचारी शासन सञ्चालन गरे । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने,थुनामा राख्ने थालियो । भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोग नामक संस्था खडा गरि प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गर्न प्रारम्भ भयो । तर न्यायपालिकाले गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्ने तथा संविधान र न्यायिक परम्पराविपरीत स्थापित शाही आयोग खारेज गर्ने जस्ता निर्णय गरि महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्यो । सक्रिय राजतन्त्रको एकाधिकारपूर्ण शासनबाट आजित भएका दलहरूले तत्कालीन विद्रोह पार्टी समेतलाई सहमतिमा ल्याइ संयुक्त आन्दोलन गर्न गरेको निर्णय महत्त्वपूर्ण छ । १२ बुँदे सहमतिको रुपमा परिचित यो सहमति बाट २०६३ सालको संयुक्त आन्दोलन बाट पन विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापन सहित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ खारेज गरेर नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ मिति २०६३ माघ १ गते जारी भयो जसमा कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिबद्धता गरिनुलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपाल सरकारको तर्फ बाट नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बिच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता मानिन्छ । वि: स २०६५ साल जेठ १६ गते राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरि नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषित भएबाट परम्परागत रुपमा संविधान माथि रहँदै राजाहरू उन्मुलन भई कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन भने कानुनको शासनको अवधारणा लागू गराउन मद्दत पुगेको पाइन्छ । नेपाल १२ वर्षे द्वन्द्व र राजतन्त्रले बिदा लिएको पुनरागमनको खतरामा नै देश बाचिरहेको भेटिन्छ । साथै द्वन्द्वबाट मुक्त भएको देशमा सार्वजनिक प्रशासन,प्रहरी,न्यायपालिका आदि जस्ता निकायहरूले परिवर्तनको अनुभूति दिनुपर्ने हुन्छ उनीहरू बढी जिम्मेवार र पारदर्शी हुन सक्नुपर्छ अन्यथा परिवर्तनको आभास भएन भने अराजकता झन् बढेर जान्छ भन्ने UN शान्ति मिसनबाट प्राप्त अनुभव रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले जनता मौलिक अधिकार, न्यापालिका,कार्यपालिका,व्यवस्थापिका तथा अन्य सबै संरचनाका ऐन निर्माण गरे पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण उक्त संविधान पनि लामो समय सम्म रहने सकेन सोही क्रममा नेपालको संविधान,२०७२ स्थापित गरि देशलाई संघीयतामा रूपान्तरण गरि देशलाई केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरियो । उक्त संरचना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन,ऐन, मस्यौदा तयार पारी लागू गरिएको हो । सोही संविधानले जनताका हरेक काम,कर्तव्य र अधिकार लाई प्रतिबधाता गरिएको छ । उक्त संविधान पछि देशमा कानुनको शासनको अभास जनताले महसुस गर्न पाए साथै राष्ट्र सञ्चालन आवश्यक पर्ने सबै कानुनी दस्ताबेज चौतर्फी रुपमा पूर्णता पाए । सरकारले समयक्रम सँगै विभिन्न न्याय तथा सेवा प्रदायक निकाय खडागरी लाेकतन्त्रात्मक पद्धतिको सफल अभ्यास भएको र नेपालको इतिहासमा सबै भन्दा राम्रो कानुन दस्ताबेजको रुपमा नेपालको संविधान २०७२ को संविधानलाई मानिन्छ ।
स्वेच्छाचारी शासनको अन्त गरि जनताको स्वतन्त्रता र मानवअधिकार सीमित सरकारको सिद्धान्तलाई लागू गर्न कानुनको शासन अवधारणा प्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा स्थापित भएको छ । जनताको शासनमा कानुनको शासन कार्यान्वयन,मानवअधिकारको रक्षा,स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली,सक्षम न्यायप्रणालिले थप टेवा पुर्याउँछ । साथै आर्थिक,धार्मिक, सांस्कृतिक,सामाजिक न्याय,स्वतन्त्रता र स्पष्ट पारेको छ । जात,धर्म,वर्ण तथा विभिन्न सामाजिक कुरीतिहरूमा पनि सहज तरिकाबाट पार्द्वशीता भएको छ । सरकारका तीन ओटै तह सँग आ-आफ्नो न्यायिक तथा सेवा प्रदायक निकाले गर्दा पनि जनता आफूलाई सुरक्षित गर्ने अवस्था छ । तर देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था भने अजै परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण कानुनको चरम दुरुपयोग हुन हो । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य विदेशी संघसंस्थाले देशमा दिनहुँ खलबली भइरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । संघियताको आगमनका साथै देशमा दलीय भागबन्डा, सत्ता आरोहणको स्वार्थ, खिचातानी, च्यापलुसी, ढाकछोप,कानुनको चरम दुरुपयोग,लिप्त रुपमा भ्रष्टाचार, ठगी, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना,दिनहुँ करणी जस्ता काण्डै काण्डले पनि कतै संघियता माथि प्रश्न त खडा गरेको होइन । राजनीतिक कु-संस्कारले गर्दा थुप्रै पक्षबाट हामी नेपाली र हाम्रो देश ओरालोतिर धकेलेको हो, यसमा कुनै दुई मत छैन । अहिले दलीय राजनीतिको अस्थिरताले, कुर्सीको मोहमा,एक पक्षले अर्को पक्षको कटाक्षमा नै सरकारको व्यस्तता छ । जनता र राष्ट्र समग्र विकास नीतिगतपक्ष बलियो बनाउनु सट्टामा एकले अर्को बचाउने, लुकाउने कारणले पनि कानुनी प्रमाण नष्टतामा आँच पुगेको देखिन्छ । यद्यपि सबै कानुनको अधीनमा रहेर निस्वार्थ भावनाले देश सञ्चालन गर्ने हो भने मात्रै कानुनी शासन र संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ भने मान्यता म राख्दछु ।
कानुनको शासन एक अवधारणा हो । यसलाई सबै निकायहरूले संस्कारको रुपमा ग्रहण गरिनु आवश्यक छ । कर्तव्यबोध,उत्तरदायित्व,पारदर्शिता काम प्रतिको समर्पण र देशभक्तिपूर्ण भावना जागृत गरि, स्वेच्छाचारी हटाउन अति नै जरुरी छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई हटाउन सकिएन भने Hobbes ले भनेझैँ मानिसमा स्वार्थका कारण कानुनको शासनले मूर्तरूप लिन सक्दैन । कानुनको प्रवर्द्धनमा संयुक्त राष्ट्र संघदेखी अन्य प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू पनि क्रियाशील भइरहेको खण्डमा प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिन्छ । तथापि अनवरत प्रयासका बाबजुद कुनै पनि देशमा कानुनको शासनको अनुकरणीय मोडल पाउन सकिएको छैन । देशैपिच्छेको राजनीतिक संस्कार,मानिसको स्तर,प्रचलित मूल्य र मान्यताले पनि यसको प्रभावकारीतामा अन्तर ल्याउँछ । विश्व जनसंख्याको ठुलो हिस्साले अझै पनि गरिबीबाट मुक्ति पाउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना रहेबाट कानुनको शासनलाई अझै चुनौती मान्न सकिन्छ । जनताको चेतना स्तरमा बृद्वीसँगै यसमा पनि क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । मानिसमा रहेको एकाधिकारवादी सोच र स्वार्थलाई जति कम गर्न सकिन्छ र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जति सुधार र सबलीकरण गर्न सकिन्छ त्यति नै कानुनी शासन निखार पाउने आशा राख्न सकिन्छ ।
मकालु खबर
