बजेटमा घोषणा गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले पुनः संरचना गर्छ : डेपुटी गभर्नर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिलाई मौद्रिक नीतिमार्फत पुनः संरचना गरिने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ९नाफिज० ले आयोजना गरेको बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट धेरै मात्रामा महिला उद्यमीहरूले कर्जा पाइरहेको र कृषकहरूले कर्जा पाइरहेको अवस्थामा अहिले केही फरक पर्न गएको भएपनि बजेटमा रकम तोकेर आएको सन्दर्भमा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई समन्वय गरी कसरी परिवर्तन गर्ने बताए ।

उनले आगामी दिनमा संशोधन गरी बजेटमा उल्लेख भएको कुरा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । उनले डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी लगायत विषयलाई बजेटमा समावेश गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने बताए । उनले कृषिमा आवश्यक पर्ने लगानीलाई केन्द्रीय बैंकले कम हुन नदिने प्रतिबद्धता गरे ।

उनले घर कर्जाको कारोबार तथा फुकुवा, कर सम्बन्धी काम, मालपोत लगायतका बीचमा डिजिटल प्लेटफर्म बनाइ बैंकको माध्यमबाट काम गर्ने नीति आउनु पनि राम्रो पक्ष भएको उल्लेख गरे । उनले बझाङको साइपालिकामा बैंक शाखा स्थापना गर्ने नीति ढिलै गरी भएपनि आउनु सकारात्मक भएको बताए । उनले सडक, इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधार नहुँदा बैंकले त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न सकेको भन्दै तत्काल बैंक शाखा स्थापना गर्ने बताए ।

उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५।५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति सीमित राख्ने र १२ प्रतिशत प्रतिशतको कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुने पनि बताए । उनले चालु आ।व।को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैङ्कहरूलाई पुँजी पर्याप्ततामा सहजीकरण गरिसकेको हुँदा यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहज हुने बताए । उनले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी आगामी आ।व।को मौद्रिक नीति बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।

उनले भने ‘सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । बैङ्कहरूलाई राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत कर्जा कृषिमा लगाउनुपर्ने नीति लिएको छ । कृषिमा सप्लाई साइट मात्रै होइन माग साइटबाट पनि यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कृषिमा आवश्यक पर्ने लगानीको सम्भाव्यताको फण्डमा कमी हुन दिने छैन । नीति मार्फत हामी अगाडि बढाउँछौँ । घर कर्जाको कारोबार तथा फुकुवा, कर सम्बन्धी काम, मालपोत लगायतका बीचमा डिजिटल प्लेटफर्म बनाइ बैंकको माध्यमबाट काम गर्ने नीतिमा राष्ट्रले काम गर्नेछ । बझाङको साइपालिकामा बैंक शाखा स्थापना गर्ने बजेटमा आयो । तर सडक, इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधार नहुँदा बैंकले त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न सकेको छैन । चाँडै बनाउँछौँ । सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट धेरै मात्रामा महिला उद्यमीहरूले कर्जा पाइरहेको र कृषकहरूले कर्जा पाइरहेको अवस्थामा अहिले केही फरक पर्न गएको भएपनि बजेटमा रकम तोकेर आएको सन्दर्भमा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई समन्वय गरी कसरी परिवर्तन गर्नसक्छौँ । आगामी दिनमा संशोधन गरी बजेटमा उल्लेख भएको कुरा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।’

उनले बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम आउनु निकै महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न राष्ट्रबैंक तयार रहेको पनि बताए । उनले बजेटले सरकार र राष्ट्र बैंकका कामबीच तादम्यता मिलाएको भन्दै यसले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने दाबी गरे । उनले निजी क्षेत्रले लचक मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएको भन्दै मौद्रिक नीति त अहिले पनि लचक रहेको बताए ।