कटौती भएको बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगे स्थानीय तहका प्रतिनिधि

काठमाडौँ । स्थानीय तहहरूले वित्तीय सामानीकरणको बजेट कटौती भएको भन्दै कटौती भएको बजेट तुरुन्त पठाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले काटेपनि स्थानीय तहहरूलाई निकै नै समस्या परेको भन्दै तुरुन्तै काटिएको बजेट पठाउन माग गरेका हुन् ।

आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरू संयुक्त रुपमा माग लिएर आएका छन् । उनीहरुले बजेट काटिएपछि स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरूलाई दिनुपर्ने रकम दिन नसकेको भन्दै स्थानीय तहको सो समस्यालाई बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले वित्तीय समानीकरणको बजेट काट्नु स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु भएको बताए । उनले यसो गर्नु संघीयता र संविधानको विरुद्धमा लागेको उल्लेख गर्दै सरकारले आफूहरूको माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले कटौती गरिएको अनुदान नपठाइए आन्दोलित हुने पनि बताए ।

उनले भने – ‘आज हामी अर्थमन्त्रीज्यूलाई अस्ति बोलेको कुरा के हो भनेर सम्झाउन आएका हौँ हामी । अर्थमन्त्रीज्यूले हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र यतिदिन भित्रमा तपाईँहरूको पैसा रिलिज गरिदिन्छौँ भनेर रिलिज गरिदिनु हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । होइन भने ७५३ वटा नै बन्द गरेर सम्पूर्ण निर्वाचित प्रतिनिधिसहित काठमाडौं आएर बस्नु नपरोस् । त्यो दिन देख्न नपरोस् । संघीयताको नेताको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट सम्भवतः हाम्रो भावना विपरीत जादैनँ । यो बजेट काटिनु भनेको संघीयता विरोधी हो । संविधान विपरीत हो । तपाईँहरू ढुक्क हुनुस् भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले ।’

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारले संविधान विपरीत वित्तीय समानीकरणको बजेट काटेकाले सो रकम छिट्टै दिइनुपर्ने बताइन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफूहरूलाई बजेट भुक्तानीको दबाब पर्ने भन्दै बजेट अभावमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको समेत भुक्तानी दिन नसकेको बताइन् । उनले यो प्रश्न संघीयता कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको भन्दै सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पार्नु नहुने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘सामान्यीकरण अनुदान संघीय सरकारबाट कटौती भएको । माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदबाट विनियोजित बजेट कटौती गरेको । हुनै नमिल्ने संविधान विपरीत भइरहेको । चालु आवको अन्त्य आइसकेको छौँ । नयाँ बजेट बनाउने बेला भइसक्यो । अहिले भुक्तानी लिन आएका निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ताले भुक्तानी लिन लागिरहेका छौँ । २६ प्रतिशत अनुदान गएन भने बजेट बनाउन सक्दैनौँ । सिंहदरबारबाट हामीलाई असहज हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि ।’

उनले अनुदान रकम नगएमा आफूहरू आन्दोलित हुन बाध्य हुने बताइन् ।