बजेटमार्फत करका दरमा गरिएका संशोधनले उद्योग व्यवसायीहरूमा अन्यौलता देखियो : चन्द्रप्रसाद ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्कका दर र मूल्य अभिवृद्धिकरको व्यवस्थामा बजेटमार्फत गरिएका संशोधनले उद्योग व्यवसायीहरूमा अन्यौलता सिर्जना भएको बताएका छन् ।

मंगलवार महसंघमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले विशेष गरी कृषि र कृषिजन्य उत्पादनमा लागतमा लागू गरिएको अधिकतम १० प्रतिशतसम्मको अग्रिम आयकरको व्यवस्था र यसको क्यारिफवाड र फिर्ता समेत नपाउने व्यवस्थामा उद्यमी व्यवसायीको चिन्ता र चासो देखिएको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले आयातित माल वस्तु बोकेको ढुवानी साधनमा थप गरिएका भन्सार महसुल र कच्चा पदार्थमा बढेको भन्सार, औषधिजन्य सामग्रीमा लागेको मूल्य अभिवृद्धिकर, कैलाजन्य वस्तुमा लागेको हरितकरले उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको बताए । उनले बजेटमा फलामे छडको अन्तःशुल्कमा भएको परिवर्तनले केही वर्षयता उद्योगीहरू अन्योलमा रहेको बताए ।

उनले भुतप्रभावित कानुनहरू बजेटमा समावेश हुन थालेको कारणबाट नीतिगत स्थायित्व नहुँदा बजारमा सकारात्मक सन्देश नगएको उल्लेख गरे । उनले भुतप्रभावित कानुनहरूले क्षणिक रुपमा राजश्व संकलन भएपनि लगानीमा दीर्घकालीन असर देखिने दाबी गरे । उनले सरकारले नीतिगत स्थायित्व दिएमात्रै लगानीको वातावरण बन्नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने ‘महासङ्घसँग आबद्ध विभिन्न संस्थाहरूबाट हालसम्म प्राप्त सुझावहरूलाई हेर्दा आयकर भन्सार,अन्तःशुल्कका दर र मूल्य अभिवृद्धिकरको व्यवस्थामा गरिएका संशोधनले उद्योग व्यवसायीहरूमा अन्यौलता देखिएको छ । विशेष गरेर कृषि र कृषिजन्य उत्पादनमा लागतमा लागू गरिएको अधिकतम १० प्रतिशतसम्मको अग्रिम आयकरको व्यवस्था र यसको क्यारिफवाड र फिर्ता समेत नपाउने व्यवस्थामा उद्यमी व्यवसायीको चिन्ता र चासो देखिएको छ । आयातित माल वस्तु बोकेको ढुवानी साधनमा थप गरिएका भन्सार महसुल र कच्चा पदार्थमा बढेको भन्सार महसुल औषधिजन्य सामग्रीमा लागेको मूल्य अभिवृद्धिकर,कैलाजन्य वस्तुमा लागेको हरितकरले उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धामा क्षमतामा ह्रास आएर उत्पादन उद्योगमा थप आहात भएको गुनासो आएको छ । फलामे छडको अन्तःशुल्कमा भएको परिवर्तनले केही वर्षयता उद्योगीहरू अन्योलमा छन् । सरकारले यसलाई कुन रुपमा अगाडि बढाउन खोजेका चासो विषय भएको छ । भूतप्रभावित कानुनहरू बजेटमा समावेश हुन थालेको कारणबाट नीतिगत स्थायित्व नहुँदा बजारमा सकारात्मक सन्देश भएको छैन । भूतप्रभावित कानुनहरूले क्षणिक रुपमा राजश्व संकलन होला तर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा राम्रो सन्देश गएको छैन । सरकारको निजी क्षेत्रको लागि नीतिगत स्थायित्वको कुरा उठाउँदै आएको छ । सरकारले राजश्व प्रशासन संवद्ध सेवालाई मुहार रहित बनाउने विषय बजेटमा समावेश भएको छ । तर राजश्व प्रशासन पूर्णरुपमा स्वचालित हुन सकेको छैन ।’

उनले राजश्व प्रशासन सम्बद्ध सेवालाई विगतका वर्षदेखि मुहार रहित बनाउने बजेटमा समावेश भएपनि पूर्णरुपमा स्वचालित हुन अहिलेसम्म नसकेको बताए । अध्यक्ष ढकालले स्टार्ट अप नीति पारितले अब स्टार्ट अप बिस्तारमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताए । उनले दुई वर्षअघि महासंघले नीतिको मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई प्रस्तुत गरेको नीति मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको बताए ।