डा. आरजु राणाको आरोप- सरकारले केही व्यापारिक घरानाले कर छल्न सक्नेगरी बजेट ल्यायो

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा.आरजु राणाले सरकारले विशेष व्यापारिक समूहलाई कर छल्न सजिलो हुने बजेट ल्याएको आरोप लगाएकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।

कर व्यवस्था तटस्थ र न्याय सम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद राणाले बजेटलाई हेर्दा केही व्यापारिक घरानालाई कर छल्न सजिलो हुने नीतिहरू व्यवस्था गरिएको पाइएको जिकिर गरिन् । उनले आयकर ऐनको धारा ५७ ९१० को प्रस्तावित प्रावधान आवश्यक नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । सांसद राणाले सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी नीतिले आयकर र पुँजीगत लाभकर सङ्कलन गर्ने आधार नै समाप्त पार्नसक्ने चेतावनी दिइन् ।

उनले भनिन् ‘कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्छ । तर संसदमा प्रस्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्थाहरू हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहहरूलाई प्रत्यक्ष ट्याक्स छल्न सजिलो हुने नीतिहरू ल्याइएको हो कि जस्तो आभास भएको छ । आयकर ऐनको धारा ५७ ९१०को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन । यदि कुनै दफामा समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिकामार्फत सच्याउन सक्छौँ । सो दफा नै संशोधन गर्न खोजेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हो कि जस्तो शंका हुन गएको छ । सो दफाले निश्चित व्यापारिक घराना वा व्यापारीहरूलाई फाइदा पु¥याउन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यस्तो प्रावधानले सरकारको आयकर र पुँजीगत लाभकर सङ्कलन गर्ने आधार नै समाप्त गर्नसक्छ । इजाजत आवश्यक पर्ने दुर्संचार, जलविद्युत, मेडिकल कलेज, मदिरा उद्योगजस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी नियन्त्रण परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले कर उठाउने बाटो नै बन्द हुन जान्छ ।’

सांसद राणाले ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले कर छली गरेर त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने र कर सङ्कलनको अभियानमा कठिनाइ हुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।