साउन महिनाभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण र कार्तिकभित्र ११ जिल्लाको अधिवेशन सक्न एमालेको निर्देशन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टीका सबै जिल्ला कमिटीलाई साउन महिनाभित्रमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर भदौसम्म संगठन विभागबाट प्रमाणीकरण गरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।

बुधवार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

उनकाअनुसार अधिवेशन गर्न बाँकी ११ वटा जिल्लामा आगामी कार्तिकभित्र अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।

उनले भने ‘सबै जिल्लालाई साउन महिनाभित्रमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर भदौसम्म संगठन विभागबाट त्यसको प्रमाणीकरण गरिसक्ने निर्णय गरेका छौँ । ११ वटा जिल्लामा अधिवेशन गर्न बाँकी र ६६ वटा जिल्लामा अधिवेशन सकिएको छ । ती जिल्लामा आउने कार्तिकभित्र सबै जिल्लामा अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने भनेर ती सबै ठाउँमा अहिले भएको कमिटीलाई संगठन कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने । समन्वय कमिटीलाई प्रभावकारी बनाउन २० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयन गर्न पाउने र त्यहाँभित्र सचिवालय बनाउन पाउने । सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागमा सचिवको पद रिक्त थियो, त्यहाँ परितोष पौडेललाई तोक्ने र भूमि व्यवस्था विभागमा विजय सुवेदीलाई सचिव तोक्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश कमिटीले अनुमोदनका लागि पठाएका प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिएको छ ।’

अहिले भएको कमिटीलाई संगठन कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने, समन्वय कमिटीलाई प्रभावकारी बनाउन २० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयन गर्न पाउने र त्यहाँभित्र सचिवालय बनाउन पाउने निर्णय भएको पनि बताए ।

उनले पार्टीले सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको सचिवको जिम्मेवारी परितोष पौडेललाई दिने र भूमि व्यवस्था विभागको सचिवको जिम्मेवारी विजय सुवेदीलाई दिने निर्णय गरेको बताए ।

बैठकले प्रदेश कमिटीले अनुमोदनका लागि पठाएका प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको बताए । त्यस्तै बैठकले गत वर्ष एक वर्षका लागि पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बन्धित भूगोल भन्दा बाहिरको जिम्मेवारी दिएकोमा अब आफ्नै भूगोलको जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय गरेको बताए ।

उनले भने ‘ नेकपा एमालेको तर्फबाट यी सहमति दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै मूलतः मुलुकमा छाएको निराशा चिर्नेरु जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिको महसुस दिने, लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने कुरामा केन्द्रित भयो । २८ गते विश्वासको मतसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ र त्यहाँ पठाउने मन्त्रीहरू लगायतका बारेमा पछि थप छलफल गर्नेछौँ । अहिलेको हकमा भने हामीले सक्षम र परिणाम दिनसक्नेलाई पठाउनुपर्छ भन्ने सामान्य नीतिगत निष्कर्ष निकालेका छौँ । काँग्रेस र एमालेले बराबरीको हैसियतमा नै सरकार सञ्चालन गर्नेछन् । राष्ट्रिय सहमतिको अभियानमा जोडिन चाहने दलहरूलाई पनि संसदमा उपस्थितिको हैसियतअनुसार मन्त्रालय दिने भनेका छौँ । हामीले गत वर्ष एक वर्षका लागि पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बन्धित भूगोल भन्दा बाहिरको जिम्मेवारी दिएका थियौँ । त्यो एक वर्षको अवधि पूरा भएको छ । अब उहाँहरूलाई आफ्नै कार्यक्षेत्रमा फर्काइनेछ ।’

उनले नयाँ कार्यविभाजनको आधार अब केन्द्रीय सदस्यलाई सबैभन्दा तल्लो इकाइका रुपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मा दिने, जिल्ला वा प्रदेशको पनि लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । सबैभन्दा आधारभूत इकाइ निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी (निर्वाचन क्षेत्र) लाई आधार बनाएर कार्यविभाजन गर्ने बताए ।

उनले भने ‘नयाँ कार्यविभाजनको आधार अब केन्द्रीय सदस्यलाई सबैभन्दा तल्लो इकाइका रुपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मा त्यो भन्दा माथि जिल्ला वा प्रदेशको पनि लिनसक्नुहुन्छ अब । सबैभन्दा आधारभूत इकाइ निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी (निर्वाचन क्षेत्र) लाई आधार बनाएर कार्यविभाजन गर्नेछौँ । केन्द्रले निर्वाचन क्षेत्रलाई कार्यविभाजनको इकाइ बनाउने भएको कारणले अब प्रदेशले आफ्ना सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्दा पालिकालाई आधार बनाउने छ । जिल्ला कमिटीले आफ्ना वडालाई बनाउने छ । पालिकाले टोललाई बनाउनेछ । टोल कमिटीले टोलभित्र रहेका प्रत्येक घरको हिसाबले कार्य सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुनेछ । त्यो आगामी बैठकमा हुनेछ ।’

उनले बैठकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेलाई सत्ता बाहिर राख्न विभिन्न कदम चालेको बारे बैठकमा जानकारी गराएको बताए ।

उनले भने ‘पछिल्लो समयमा आएको परिवर्तन र विशेष गरी नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीचमा भएको पछिल्लो सहमतिको कार्यान्वयनको पक्षमा यसका विभिन्न विषयहरूको पक्षमा हामीले छलफल गरेका छौँ । अध्यक्ष कमरेडले बैठकमा यो परिस्थिति निर्माणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दोहोरो भुमिका र नेकपा एमालेलाई जसरी पनि कमजोर गर्नेगरी चालेका कदमहरूले गर्दा यो परिस्थिति आएको कुरामा जोड दिनुभयो । सदनका दुई ठूला दलहरू, जसले १६६ भन्दा बढी सांसदहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, ती स्थिति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमालेलाई सत्तामा जानबाट रोक्नका लागि यसबीचमा गरिएका विभिन्न प्रयासहरूका बारेमा जानकारी गराउनु भयो ।’