वीरगञ्जका भन्सार कार्यालयले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेनन्

पर्सा । मुलुकको राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउने वीरगञ्जस्थित वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न असफल भएका छन् ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आवमा दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार ८१ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो । सो अवधिमा कार्यालयले लक्ष्यको ६४.१ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २८ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले जानकारी दिए ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका साथै यहाँस्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि गत आवमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन् । भन्सार विभागले गत आवमा सुख्खा बन्दरगाहलाई ६५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार रकम राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो ।

कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार रकम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उक्त कार्यालयले आव २०७९/८० को तुलनामा चार अर्ब ९० करोड ७८ लाख ९७ हजार बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

दुवै भन्सार कार्यालयले गत आवको १२ महिनामध्ये कुनै पनि महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेका प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थीले बताए । ‘मुलुकको राजस्व प्रणाली आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अडिएको छ । गत आवमा आयात वस्तु तथा सामानको कमी भएसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि कमी आएको हो’, उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षभन्दा गत आवमा १४ प्रतिशतले व्यापार घटेको छ । भन्सार कार्यालयको अन्य सूचक राम्रो हुँदा हुँदै आयात घटेपछि लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको हो ।’

प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थीले आव २०७९/८० को तुलनामा गत आवमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थको आयात घटेकाले त्यसले राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए । ‘गत आवमा विशेष गरी सवारीसाधन र कोइलाको आयात घटेको छ’, उनले भने ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले सङ्घीय सरकारको नीतिका कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व भेट्टाउन नसकिएको दाबी गरे । एकाधिकार ढङ्गको भन्सार मूल्याङ्कन पुस्तिका खारेज नभएकाले पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नभएको उनले बताए ।

‘मुलुकका विभिन्न भूभागमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालित छन् । औद्योगिक कच्चापदार्थ विदेशी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, अग्रवालले भने, ‘आयात गर्दा तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चापदार्थमा दुई तहको भन्सार शुल्क तोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नहुँदा व्यवसायीले कच्चापदार्थ आयात गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व सङ्कलनमा देखिएको हो ।’

सवारीसाधनको आयात घट्यो

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आव २०७९/८० मा ७१ जीप, कार र भ्यान आयात हुँदा २६ करोड २९ लाख १९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत आवमा ५९ वटा मात्रै जीप, कार र भ्यान आयात हुँदा कार्यालयले १९ करोड ४० लाख १४ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ ।

अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा सवारीसाधन आयातमा मात्रै २६ प्रतिशत राजस्व घटेको देखिन्छ । वीरगञ्ज भन्सार हुँदै आव २०७९/८० मा चार करोड ८० लाख ४४ हजार पाँच सय ६० किलो कोइला तथा कोइलाजन्य वस्तु आयात हुँदा कार्यालयले १७ करोड सात लाख ९८ हजार राजस्व प्राप्त गरेको थियो ।

गत आवमा एक करोड एक लाख ७७ हजार नौ सय ८५ किलो कोइला आयात हुँदा कार्यालयले दुई करोड ८९ लाख ५० हजार राजस्व प्राप्त गरेको प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयातित वस्तुमध्ये डिजेलले कूल राजस्वको ३४, पेट्रोलले १२ र एलपिजी ग्यासले तीन प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगी/व्यवसायीले अन्डर र ओभरिङ भ्वाइसिङ (भन्सार जाँचपास गर्दा खरिद गरेको वास्तविक मुल्य भन्दा कम रकम देखाउने) माध्यमबाट सामान आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे ।

सरकारले भारतको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) को हाराहारीमा भन्सार महसुल र करको दर तोक्ने हो भने भारतीय खुला सीमानाकाबाट हुँदै आइरहेको अवैध चोरी तस्करी पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो’, अध्यक्ष अग्रवालले भने । सरकारले भारतको तुलनामा जिएसटी कर लगाउँदा सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी आफैँ नियन्त्रणमा आउने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले करको दायरा बढाउनेतर्फ केन्द्रित नभएको आरोप लगाए । ‘सरकारले करको दायरा बढाउने हो । करको दर मात्रै बढाएर उद्योगी व्यवसायीलाई निचोरेर कसरी राजस्व बढ्न सक्छ ?, उनले प्रश्न गरे । नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै अवैध माध्यमबाट वस्तु तथा सामान भित्रिदा पनि राज्यले राजस्व गुमाउँदै आइरहेको उनले बताए ।

भन्सार विभागले सुख्खा बन्दरगाह कार्यालयलाई आव २०७९/८० मा ६७ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख ९४ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सो अवधिमा ४२ अर्ब ४० करोड २२ लाख ९३ हजार अर्थात् ६२ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।