अर्थमन्त्रीलाई कर्मचारीको बिफ्रिङ– ४६ चुनौती सामना गर्न २९ क्षेत्रमा सुधार आवश्यक

काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रका देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । मन्त्रालयले आज प्रेस नोट जारी गर्दै विभिन्न चुनौती पहिचान भएका र ती चुनौती समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराइएको उल्लेख गरेको छ ।

‘अर्थमन्त्रालयका नजरमा नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष गरी ४६ वटा चुनौती छन् । ती चुनौतीलाई सामना गर्न २९ वटा क्षेत्रमा कदम चाल्न जरुरी छ’, मन्त्रालयको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती र तिनलाई सामना गर्ने उपायसम्बन्धी अर्थमन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या र चुनौतीहरूको प्राथमिकीकरण गरी समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताउनु भएको छ ।’

मन्त्रालयले पहिचान गरेका चुनौती

विद्यमान अर्थतन्त्रमा विभिन्न ४६ वटा चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साधन–स्रोत उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु, बचत, उपभोग र लगानी वृद्धि दर न्यून रहनु, वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु, आयात/निर्यात अनुपात उच्च रहनुलगायतका चुनौती पहिचान भएका हुन् ।

त्यस्तै, आर्थिक वृद्धि अस्थिर एवम् न्यून रहेको, बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल ग्राहस्थ्य बचत रहेको, औसत पुँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मकरुपमा उच्च रहेको, तीव्र आन्तरिक बसाइँसराइँका कारण हिमाली, पहाडी एवम् ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको, अर्थतन्त्रको संरचनागत चुनौती, न्यून कुल ग्राहस्थ्य बचतः कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु, न्यून दरको आर्थिक वृद्धि, न्यून उत्पादकत्व, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएकोलगायतका विषयलाई पनि मन्त्रालयले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याका रूपमा पहिचान गरेको छ ।

त्यस्तै, आयातमा आधारित राजस्व व्यवस्था हुनु, कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटा, राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु, पर्याप्त तयारी बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु, भुक्तानी दायित्व उच्च रहनुलाई समस्याका रूपमा देखाइएको छ ।

विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त बचत (फिस्कल स्पेस) न्यून रहनु, राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य हुन नसक्नु र लक्ष्य बमोजिम राजस्व असुली हुने नसक्नु, आयातमा आधारित राजस्व उच्च रहेको हुँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउनु चुनौती रहनु, संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु समस्या भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसैगरी खर्च र आम्दानीबीचको अन्तर बढ्दै जानु, सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढ्दै जानु, वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु, आयोजना/परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसक्नुलगायत विषय समस्याका रूपमा पहिचान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनतर्फ आयोजनाको अत्यधिक सङ्ख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन, गैर–बजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने, अनिवार्य दायित्वको बजेट बढ्नु, अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसकेको, वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोर रहेको, सङ्घीय सञ्चित कोष ऋणात्मक तर प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरू बचतमा रहने गरेकोलगायतका विषय अर्थमन्त्रालयले उजागर गरेको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणमा कमी हुँदै जानुलाई पनि चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ । राजस्व सङ्कलन अपेक्षित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कम मात्र हस्तान्तरण हुने परिस्थिति रहेको, समपूरक र विशेष अनुदानतर्फ बर्सेनि आयोजना थप भई असीमित दायित्व सिर्जना भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रतर्फ पहिचान भएका समस्यामा कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती रहेको, वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरूमा लचकता कायम गर्न नसकिएको, वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको, वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो रहेकोलगायत छन् ।

बाह्य क्षेत्रतर्फ कमजोर निकासीको आधार एवम् उच्च व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा, भ्रमण आयभन्दा भ्रमण खर्च उच्च रहेको, विदेशी लगानी आप्रवाह अत्यन्त कमजोर रहेको, वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन नसकिएकोलगायत समस्या पहिचान गरिएको छ ।

आगामी कार्यदिशा

अर्थ मन्त्रालयले पहिचान गरेका अर्थतन्त्रका ४६ चुनौती सामना गर्न २९ क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको र सोहीअनुरूप आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने देखिएको पनि जनाएको छ ।

अहिले घटेको बजारको माग बढाउन सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, वित्त सुदृढीकरणमा जोड दिने, उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोड दिने, ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, वित्त जोखिम कम गर्ने, लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनेलगायत सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने, जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारणलाइन विस्तारमा जोड दिने, गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, ग्रामीण सडक सञ्जाललाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्ने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीलाई आर्थिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिइएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, वैदेशिक अनुदान र सहुलीयतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरूको परिचालनमा जोड दिनेलगायत कार्यदिशा अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सरकारको सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने, गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने, कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने कार्यदिशा अबलम्बन गरिनुपर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने, विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने, सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने तथा सर्तहरूमा सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने, युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेलगायतका सुधारका प्रयास थालिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको निचोड छ ।