भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्यादमा आयोगको कुनै धारणा छैन, संसदले नै निक्र्यौल गर्नुपर्छ : प्रमुख आयुक्त

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने विषय आएको भन्दै यस विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ मा ५ वर्षकै हदम्यादको विषय विद्यमान रहेको भन्दै त्यसैसँग मिलान गर्नका लागि ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिएको बताए । उनले सरकारी सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी तथा हिनामिना भएको अवस्थामा हदम्याद नहुने तर सरकारी सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी नहुने खालको र बिगो समेत नहुने अवस्थाको हकमा हदम्याद राखिएको देखिएको बताए ।

उनले हदम्यादको विषय संसद र संसद बाहिरपनि छलफलको विषय भइरहेको भन्दै यसमा आयोगको कुनै धारणा नभएको स्पष्ट पारे । उनले हदम्यादको विषयलाई समिति र संसदले नै निक्र्यौल गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताए ।

उनले भने – ‘मूल ऐनको दफा ४५ मा अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकलाई मुद्दा चलाउन पाउनेगरी भएको व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा९१३० र २९ लाई मध्यनजर गरी प्रस्ताव गरिएको हो । हाल प्रस्तावित संशोधनपनि सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हकमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था नै रहेको छ । यस सम्बन्धमा थप छलफल गरी निक्र्यौलमा पुग्नु उपयुक्त देखिन्छ । अहिले चर्चामा पनि छ, अवकाश भएको पाँच वर्ष पछि मुद्दा नलगाउने, हदम्याद नलाग्ने भन्नेखालको आएको छ । अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ मा ५ वर्षकै विषय राखिएको अवस्था छ । मूल ऐनमै छ । त्यसकारण यसलाई मिलान गरेर एउटै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा ल्याएको जस्तो देखिन्छ । सरकारी सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी, हिनामिना केही भएको छ भने त्यसलाई कहिल्यै हदम्याद भन्ने नै हुँदैन । सरकारी सम्पत्ति हानी, नोक्सानी नहुने खालको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि शैक्षिक प्रमाणपत्रको होला । अथवा अन्य त्यस्ताखालका जहाँ त्यसको बिगो केहीपनि हुँदैन त्यो अवस्थालाई राखेको देखिन्छ । तर यसमा धेरैको चासो, धेरै विद्वानहरूको कुरा पनि आयो । त्यो भएपछि यस विषयमा हाम्रो हार्ड एण्ड फास्ट त्यस्तो खालको कुनै धारणा रहेन । यसमा सम्मानित समिति, सम्मानित संसदले विभिन्न विद्वान व्यक्तित्व, अनुभवी मान्छेहरूसँग पनि छलफल गरेर यसको पर्न सक्ने असर, प्रभावसम्मको अध्ययनलाई हेरेर सम्मानित सदनबाटै यसको निक्र्यौल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई समायानुकुल परिमार्जन गर्नु आवश्यक भएको बताए ।