‘टिआरसी विधेयक द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी संशोधन हुन सकेन’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल सुरु भएको छ ।

आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयक पेस गरेसँगै छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले विधेयक पारित भएसँगै नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । वर्तमान सरकार निर्माण भएपछिको सफल कार्य भएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, मानव अधिकार कानुन, सर्वोच्च अदालतको आदेश, विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप एवं पीडित केन्द्रित ढंगले न्यायका सर्वमान्य र स्थापित मूल्य तथा मान्यता आत्मसाथ गरेर द्वन्द्वपीडित नागरिकको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी विधेयक संशोधन हुन नसकेको बताए । उनले सबैखाले पीडकका हात नै माथि पर्नेगरी र पीडितहरू मेरो भाग्य नै यस्तो हो भनेर मन बुझाउनुपर्ने गरी संशोधन आउनु अन्यायपूर्ण र पश्चगामी रहेको जिकिर गरे ।

सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रेणु चन्दले पीडित केन्द्रित विधेयक छ वा छैन भन्नेबारे कार्यान्वयनले पुष्टि गर्ने बताइन् । उनले आयोगको काम र परिपूरणको कामलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने सुझाव दिइन् । पीडितहरूको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको हुनाले सबैकुरा चित्त नबुझेको भएपनि पीडितलाई न्याय दिन जरुरी रहेको बताइन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद रुक्मिणी कोईरालाले टिआरसी विधेयक ढिलोगरी आएपनि ठिक समयमा सरकारले ल्याएको बताइन् । उनले अबका दिनमा नेपालमा यसखाले द्वन्द्वका घटनाहरू कहिल्यै पनि हुन नदिने आग्रह गरिन् । उनले द्वन्द्व समाधानपछि सबै देश विकासमा लाग्न आह्वान गरिन् ।

राज्यले नागरिकलाई न्याय दिन ढिला गर्न नहुनेमा अन्य सांसदहरूको जोड छ । उनीहरुले पीडित केन्द्रित सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन आग्रह गरे ।