बजेटमा परेका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित २५ प्रतिशत योजना मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित योजना एवं कार्यक्रममध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआइ)ले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा तयार पारेर आज सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटमा परेका ७३ बुँदाहरूको वार्षिक कार्यान्वयन प्रगति कमजोर देखिएको हो ।

बजेटमा परेका २४ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् १८ वटा बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ६९ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् ५१ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र पाँच दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात् चार वटा बुँदाको कार्यान्वयन शून्य देखिएको हो ।

‘बजेट वाच’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरु जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै वर्तमान सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित गर्न खोजेका नयाँ कामको सूची तयार भइरहेको पनि बताइन् ।

‘वर्तमान सरकारले आफ्नो सय दिनको कार्ययोजना बनाइरहेको छ, प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा गति दिनका लागि यो महत्वपूर्ण हुनेछ’, मुख्यसचिव गड्तौलाले भने ‘वार्षिक बजेटमा परेका विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार र जबाफदेही भएर लाग्नसके लक्ष्यअनुसार परिणाम आउँछ ।’

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नका लागि ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै यो अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष नीति निर्माण तह र सरकारलाई समेत उपयोगी हुने बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा केही प्रगति देखिए पनि समग्रमा भने कमजोर नै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा परेका अधिकांश बुँदा नीति, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले प्रगति कमजोर देखिएको छ । ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि निर्देशिकाको अभावमा धेरै योजना तथा कार्यक्रम सहज रुपमा अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कानुन बनिसकेका विषयमा पनि संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन, मस्यौदा बनिसकेका कानुन स्वीकृतिमा विलम्ब भएको देखिन्छ, विधेयक लामो समयसम्म संसद्मा तथा नियमावली, कार्यविधि एवम् निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा अड्ने गरेको देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कतिपय योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरि निर्धारण भएकोमा त्यसको वास्तविक कार्यप्रगति आकलन हुन सकेको उल्लेख छ । त्यस्तै बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफल चलाए पनि त्यसको ढाँचा यकिन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर प्रगति नदेखिएका केही योजना तथा कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अटाएका छन् भने केही योजना तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटबाट हटाइएको छ ।

जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, लगानी मोडालिटीलगायत पूर्व तयारीका काम नसकिनु, जनशक्ति अभाव हुनु, कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरुवा हुनु, अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याले बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति कमजोर देखिएको निष्कर्ष अध्ययनको छ ।

त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकारी तथा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिनु, एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव हनुलगायतका विषयलाई पनि समस्याका रुपमा पहिचान गरिएको छ ।

‘बजेटमार्फत घोषणा भएका औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण एवं स्तरोन्नती तथा सञ्चालन, कम्पनी प्रशासनमा सुधार, स्टार्टअप उद्यम र साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन, आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक वातावरण सुदृढीकरणलगायतका विषय बजेटमा परेको भएपनि त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माणमा मन्त्रालय चुकेका छन्’, बजेट वाचनमा भनिएको छ, ‘विषयगत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका वार्षिक लक्ष्य तथा ‘माइलस्टोन’ वार्षिक बजेटमा राखिएको लक्ष्यसँग तादम्य मिल्न सकेको देखिँदैन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने विलम्बलाई पनि बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर देखिनुको कारण मान्न सकिन्छ ।’