मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक : चेम्बर

काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधाकारीहरुको टोलीले नवनियुक्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँगको भेटका क्रममा यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

चेम्बर अफ कमर्सले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार देखिए पनि तीव्र र दिगो विकासका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे । व्यवसायीहरूले मुख्यसचिवले अर्थतन्त्र सुधारको लागि नीतिगत सहजिकरण गर्नु सुझाव समेत दिएका छन् । मुख्यसचिव अर्यालसँगको भेटका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता कम गर्न अविलम्ब पहल गर्न आग्रह गरे ।

उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरताको आवश्यक देखिएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना ,उत्पादन वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए । उनले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो सम्बोधन विधेयक,२०७६ मा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको उल्लेख गरे ।

उनले यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी समेत निरुत्साहित गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने माग राखे । उनले नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रस्तावमा १ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुनेले कुनैपनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा लगानीमा असर परी आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्ने बताए ।

उनले राजश्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च गर्नको लागि कार्यदल गठन गरेर निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंकमा सञ्चिति रहेको २० खर्ब रकम आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग गर्नसके आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले लचिलो मौद्रिक नीति र नयाँ सरकारले नयाँ आशा जगाए पनि आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । उनले अनधिकृत आयात रोक्न र उधारो उठाउने सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘ सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता कम गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता छ । नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न उत्पादन वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो सम्बोधन विधेयक २०७६ मा निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा प्रस्तावित मस्यौदाका व्यवस्थाहरूले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र समेट्न ल्याएको बुँदा थपले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी समेत निरुत्साहित गर्ने छ । नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रस्तावमा १ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुनेले कुनैपनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था विचाराधीन छ । त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा लगानीमा असर परी आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्नेछ । राजश्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । यसले निजी क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्या समाधान हुने छ । लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । पुँजीगत खर्च गर्नको लागि कार्यदल गठन गरेर निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा सञ्चिति रहेको २० खर्ब रकम आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग गर्नसके आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछ । लचिलो मौद्रिक नीति र नयाँ सरकारले नयाँ आशा जगाएको छ । अहिले पनि आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा छौं । यसको पछाडि पुराना कारणहरू हुन् ।’

चेम्बरका निः वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता कम्पनी सञ्चालकको स्वामित्वमा रहेको शेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न हटाउनुपर्ने बताए । उनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ को नियम ३८ (१ क) बमोजिम सङ्गठित सञ्चालकले आफ्नो कार्यकालमा वा त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताए ।

उनले शेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था कडा हुँदा कम्पनीमा सञ्चालक बस्न समेत समस्या भएको उल्लेख गरे । उनले सञ्चालकहरू पनि कम्पनीका बाँकी सबै शेयरधनीहरूजस्तै लगानीकर्ता भएकाले शेयर बेच्न पाउनुपर्ने बताए । उनले लगानीको दृष्टिकोणले हेर्दा कम्पनीका अन्य शेयरधनीको आर्थिक हित र सञ्चालकको आर्थिक हितमा कुनै भिन्नता नभएको बताए । उनले व्यवसायीले आफ्नो चल सम्पत्ति बेच्न नसक्ने अवस्थामा उद्यम, व्यवसाय र अत्यावश्यक घरायसी काममा समेत विविधीकरणमा अवरोध आउने भन्दै सहजिकरणको लागि माग गरे ।

चेम्बरले पछिल्लो काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलाले पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पारेको भन्दै मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।