‘संविधानत: प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउन सकेन’

कर्णाली ।  मुलुकमा संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते नौ वर्ष पूरा हुँदैछ । जारी संविधान अनुरुप मुलुकमा तीन तहका सरकारहरु अस्तित्वमा छन् र ती तीनवटै सरकारको कार्य सम्पादनद्वारा सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ ।

सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा सबै प्रदेशहरुले आ–आफ्नो हिस्सा राख्दछन् । जुन हिस्सा राख्ने प्रदेशमध्येको कर्णाली प्रदेश पनि एक हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात् संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको के–कति उपयोग भएको छ ? ऐन, कानून तथा नीति निर्माण र तिनको लागु एवं कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती के–कस्ता छन् ? प्रदेश तहमा भएका उपलब्धिहरु र सम्पादित काम, सङ्घ सरकारसँग राखिएको अपेक्षा र भएको सम्बोधन लगायतका सन्दर्भमा रहेर नवौं संविधान दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि प्रदेश तहमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू के के हुन् ? अहिलेसम्म सम्पादित कामबाट कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

यस बीचमा संविधानले परिकल्पना गरे मुताविकका संरचना निर्माण भएका छन् । ती संरचनाहरु सञ्चालनका निम्ति आ–आफ्ना तहका कानुनहरु एक हदसम्म निर्माण भएका छन् । केही कामहरु सम्पादन भएका पनि छन् । जनताको चाहना र इच्छाअनुसार सेवाग्राहीले जे प्रत्यभूति गर्नुपथ्यो, त्यो सन्दर्भमा भने हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु ।

विकास निर्माण र जनताको आर्थिक समृद्धि प्रमुख हुँदाहुँदै पनि बेलाबखतका सत्ता संघर्षका कारणले गर्दा एक किसमको असन्तोष, निरासा प्रकट भएको पाइन्छ । संरचना र संविधानका आधारमा सङ्घीयता, त्यस हिसाबले सबै ठाउँमा केन्द्रीय मानसिकता भएका कारणले यो बितेका वर्षमा जुन गतिका साथ सकारात्मक प्रभाव पर्दै जानुपथ्र्यो त्यो देखिएन ।

संविधानअनुसार बीचमा रहेको प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हालको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ? प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन के–कस्तो संरचना र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ?

तपाइँले भने जस्तै संविधान निर्माण गर्ने बेलामा नै जुन तहको संरचनाको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा नै कतिपय कमी भरहेको छ । त्यसकारणले आगामी दिनमा प्रदेश तहमा संरचना निर्माण गर्ने वा सक्रिय वा प्रभावकारी बनाउने कुरामा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मूलतः मैले भने संविधानतः हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ । त्यस अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा संविधानमा लेखिए बमोजिमका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा केन्द्रीय मानसिकता कारणले गर्दा केही कामकारवाहीहरु आजका मितिसम्म हुन सकिरहेको अवस्था छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

सङ्घीय संरचना वा प्रदेश सक्रिय बनाउनका लागि एक तहको राजनीतिक सङ्घीयता त हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ तर प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रदेशको सकारात्मक सन्देश जान सकेको छैन । प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यसको अभावले कतिपय कुराहरु हुन सकिरहेको छैन ।

प्रदेशले जे अधिकार प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको भए प्रदेशको संरचनाप्रति जनताको समर्थन बढदै जाने थियो । त्यसको माध्यमबाट केन्द्रीय तहमा रहेको जुन मानसिकता छ, त्यलाई बदल्नका लागि जनदबाब सिजर्ना भएको भए चाहिँ छिटो गतिमा प्रशासनिक, वित्तीय हस्तान्तरणको काम हुन्थ्यो होला ।

तर, यो बीचमा भएका कामहरुले प्रदेशको समर्थन भन्दा पनि भएको समर्थन समेत हराउने डर सिर्जना भएको छ । त्यस कारण हामी सबै तहकाले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि कायमै छ । केन्द्रले प्रदेश एवम् प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुरा पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ, विशेष गरी प्रदेशबाट यस सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ ?

तपाइँले भने जस्तै तीन तहका सरकारको बीचमा अन्तरद्वन्द्व छ भन्ने कुरामा म चाहिँ सहमत छैन । त्यो तहमा पुग्ने कुरा अलि हतार हुन्छ । दलीय व्यवस्था छ । हामी कुनै न कुनै दलमा आवद्ध रही आएको एउटा अवस्था छ ।

सबै दलले विभिन्न समयमा तीन तहमा नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा अहिले नै अन्तरद्वन्द्वको रुपमा लिने कुराको बुझाई समस्या समाधानका निम्ति सकारात्मक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर कार्यान्वयनको पाटोमा र बुझाइमा केही असमझदारी र पृथकता छ । त्यसलाई हटाउनु पर्ने अवस्था छ । फेरि पनि म भन्छु, राजनीतिक सङ्घीयतालाई हामीले कार्यान्वयन जसरी गरेका छौंँ, सोही अनुसार राजनीतिक संरचनाहरु बने । स्थानीय तहमा दलगत आधारमा निर्वाचित हुने एक आधार बन्यो ।

प्रदेशमा दलगत आधारमा निर्वाचित हुने अवस्था आएपछि हामी सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेका छौँ । सङ्घ सरकारले पनि सोहीअनुसार गर्दै आएको छ । यो मात्रात्मक हिसाबले मात्र केही फरक होलान्, मुख्यगरी नेपालका तीन ठूला पार्टीले सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । यसरी निर्माण भएका सरकारले अवलम्बन गरेका नीति र कार्यक्रमबाट यदि विश्लेषण गर्ने हो भने खासै भिन्नता रहेको पाइदैन ।

व्यवहारमा यो पार्टी यस्तो, उ पार्टी उस्तो भन्दै टिप्पणी गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो । प्रदेशलाई सङ्घीयता गर्ने हो भने संविधानमै भएका कतिपय व्यवस्थाहरुमा पुनःविचार गरेर आर्थिक क्षेत्रको स्रोतहरुको किटानी गर्नुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ । संरचना र राजनीतिक हिसाबले सङ्घीयता भएपनि स्रोत उठाउने वा बाँडफाँट गर्ने विधि र तवर केन्द्रीयता नै भएको अवस्था छ । हिजोदेखि नै एउटा असमान अवस्थाको विकास निर्माण भइरहेको अवस्था छ ।

कर्णाली प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण रहे पनि त्यसलाई उपयोग गर्ने, जनउपयोगी बनाउनका लागि चाहिने पूर्वाधार विकास निर्माणका काम नभएको हुनाले हिजोकै सूचाङ्कको चाहिँ विभेद अर्थात असमनतामा परेको भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

तर, आज राज्यको स्रोत विनियोजन गर्ने कुरा समानताको सूचकमा वितरणको कुरा जो भइरहेको छ, त्यसलाई बदल्नुपर्छ । नत्र भने सधैँभरि असमानताको खाडल रहिरहने परिस्थिति रहन्छ । संविधानमा प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारको जे कल्पना गरेको छ । अहिलेको मोडेलबाट जाने हो भने कतिपय कुराहरु बदल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर र राजनीतिकरूपमा स्वतन्त्र नभएको भनी संरचना खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज आउन थालेको छ, यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम, थप कामकाजी, जनपक्षीय, परिणाममुखी र सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?

राजनीतिक रुपमा आग्रहपूर्ण विचार हो भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु, पहिलो कुरा । यस्तो विचार राख्नेहरुको गन्तव्य अर्को ठाउँमा छ भन्ने लाग्छ तर देखाउने कुरा प्रदेशलाई गरिरहनुभएको छ । त्यसकारण यसतर्फ धेरै छलफल चलाउने अवस्था छैन । प्रदेशमा एउटा कार्यकाल बिताएर अर्को कार्यकाल सुरु भएको छ ।

प्रदेश र सङ्घमा सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीहरुको जे तरिकाहरु देखिरहेको छु, त्यो चाँही नबदल्ने हो भने समस्या हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले सत्ता प्राप्त गर्नका लागि जे पनि गर्ने, जहाँ पनि जाने, जोसुकैसँग पनि जाने जुन तरिका छ, यसमा पुनःविचार नगरी मुद्दा, विषय, जनमतका आधारबाट मात्रै त्यता जाने कुरा गर्न सक्दा मात्रै सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारप्रति सकारात्मक धारणा उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था देख्छु ।

अहिले सत्ता सङ्र्घष नै प्रमुख बनेको छ । विकास निर्माण, जनताका सेवाका कामहरु प्रभावित हुने, ओझेल पर्ने कुरा भएको हुनाले जनताले यसलाई राम्रो मानिरहेको अवस्था छैन ।

निष्टा, त्याग र बलिदान हिजो मात्र होइन, अब पनि साधन र स्रोतमा प्रयोग गर्ने अवसर पाएको समयमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गरियो भने जनताको प्यारो भइन्छ । हामीले जे गरिरहेका छौँ, जसले जे जिम्मा पाएको छ, त्यो जिम्मेवारी व्यक्तिले काम नबिग्रने गरी गरेमा मात्र भरोसा बढने देखिन्छ ।

प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार त्यो कार्यसम्पादन जनताले सकारात्मक लिने गरी नभएकाले जनताबाट आवाज उठिरहेका छन् । त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम पहिलो कुरा हो ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार बनाउने र भत्काउने काममा गरियो भने त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्दछ । त्यसले नकरात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पछिल्लो कालमा प्रतिस्पर्धी पार्टी नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) को भोलि पनि प्रतिस्पर्धाकै रुपमा जान्छन् । थाहा पाएर पनि थाहा नपाए झैँ गरी कतिपय दलहरु संविधान संशोधनलाई जनताको अधिकार कुण्ठित हुने भयो भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । यो राम्रो होइन । हामीले आग्रह र पूर्वाग्रहलाई त्यागेर खुला दिमागले छलफल गर्‍यौँ भने यही संविधानबाट जनताको विकास निर्माणप्रति जुन अपेक्षा छ त्यो पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

प्रदेश सरकारलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार यहाँको प्रदेशमा कुन–कुन कानुन बने र कुन बन्न बाँकी छन् ? कानुन निर्माणको प्रकृया कसरी अवलम्बन गर्नुभएको छ ?

मैले जिम्मेवारी सम्हालेको जम्मा चार महिना भयो । यो बीचमा मैले गरेको कामको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमै तीन तहका सरकारको अनुसूची, व्यवस्था र अधिकारहरु सूचीकृत गरिएको छ ।

कतिपय कानुनहरु सङ्घीय सरकारले नबनाएको दृष्टान्त देखिन्छ । त्यो बनेको भए तल हामीलाई काम गर्न सजिलो हुने थियो । संविधानतः अलग सरकार भए पनि हामीले बनाउने कानुनी सीमा र दायरा छ । त्यो संविधान अनुकूल र सङ्घीय कानुन अनुसार हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र संविधान, सङ्घीय कानुन, ठाउँ अनुसारको कानुन हुन सक्छ । सङ्घीय कानुन बनेको छैन ।

प्रदेशले बनाएर भोलि के हुन्छ ?

मुख्यतः प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रत्यभूति गर्नका लागि निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन बनाउन ढिला भएको छ । यही बीचमा हामीले स्थानीय तहको कानुन अहिले सदनमा छलफल चलाइरहेका छौंँ । यही प्रदेशसभाको अधिवेशनबाट पारित हुन्छ होला । दलित, यातायात सम्बन्धी कानुनका कामहरु भइरहेका छन् ।

सङ्घीय सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा हामीलाई काम गर्न केही समस्या र द्विविधाहरु आइरहेका छन् । विगतका सरकारले गरेका सबै कामहरु म काँधमा बोक्ने अवस्थामा छैन । खेलकुदसम्बन्धी प्रदेशमा बनाएको विधेयक जो छ, त्यो तत्कालीन समयको सरकारले ढङ्ग नपुर्‍याएको काम हो । त्यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने हो किन त्यसो भइरहेको छैन ।

प्रदेश सरकारका ‘प्रादेशिक गौरव’का आयोजना धेरै छैनन् । भएका विकास आयोजनालाई गति दिन के–कस्ता नीतिगत र संरचनागत सुधारहरु गर्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट ओगटेका योजनाहरुको संख्या विशाल छ । आफ्नो औकातभन्दा बढी बजेट विनियोजनको तरिका जुन छ, त्यो योजना छनोटका हिसाबले गलत छ । योजनाको प्राथमिकताका हिसाबले गलत तरिका हो । हाम्रो प्रदेशको प्राथमिकता निर्धारण नगरी भावनात्मक रुपमा योजनामा लगानी गरियो । सरकारको लगानी भइसकेकाले त्यसलाई समय क्रममा सम्पन्न गर्ने र बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिने गरी यो पटक बजेट ल्याइएको छ । नयाँ योजना ल्याइएको छैन ।

सरकारका निम्ति, विकास निर्माण तथा आर्थिक अनुशासनका लागि पनि यो गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ । दीर्घकालीन रुपमा यस्ता कामले क्षति मात्र गर्छ । अहिले सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल गरेर छिटो काम गर्नुहोस् भुक्तानीको सुनिश्चित म गर्छु भनेको छु । पुरस्कार लिने गरी काम गर्नुस् भनेको छु । हिजोको भन्दा आज कामको गति बढेको छ । मैले वातावरण मिलाउने काम गरिरहेको छु । पारित योजना अगाडि बढ्छन् । नयाँ आउँदैनन् । हामीले पहिलो काम बजेट कार्यान्वनको पाटो र अर्को वर्ष कुन तरिकाले योजना बनाउने भन्नेतर्फ सघन छलफल गरिरहेका छौंँ ।

योजना छनोटको आधार राम्रो बनाउने मेरो योजना रहेको छ । सङ्घीय सरकारलाई समेत अनुभूति हुने गरी काम हुनेछ । कर्णालीमा चारवटा सडकहरु मेरो प्राथमिकता रहेको छ । सुर्खेतमा सिमेन्ट कारखानाको काम समेत निकट भविश्यमा हुनेछ । प्रदेश गौरवको योजना एकीकृत प्रशासनिक भवनको काम समेत सुरु गर्नेछौँ । त्यसलाई सफलतामा पुर्‍याउन भने त्यति सजिलो छैन ।

दुई तहका सरकारको समन्वय गर्न सक्छु तर सबै ठाउँमा म सक्दिन र म भारी पनि बोक्दिन । बीउँ पूँजीमा करोडौँ बाँडिए पनि प्रतिफल आएन । जगदुल्लामा प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत शेयर लगानी गरिएको छ ।कर्णालीमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा बारेमा चासो मात्र हुन्छ तर हामीबाट काम केही हुँदैन । ती सङ्घीय आयोजना हुन् । उनैले बनाउने हो । कर्णालीमा केही योजना बनाउने भन्ने छैन ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा गएको अवस्था छ । उक्त योजनाले निदृष्ट गरेका लक्ष्य र योजना पूरा गर्न कसरी अगाडि बढिरहनुभएको छ ?

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिएर आयोगले काम गरिरहेको छ । पहिला त योजना नै पारित गर्ने कुरा प्रमुख हो । योजना आयोगको योजना एकातिर सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम अर्कातिर रहने प्रचलनका अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तो नहुने गरी योजना बनाउने र बनाइसकेका योजना मुताविक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । दराजमा थन्क्याउने दस्ताबेज होइन कि कार्यान्वयन हुने अवस्थामा जानुपर्छ । पाँच वर्ष सरकारले पछ्याउने, लागु एवं अनुशरण गर्ने र तद्अरुपको स्वामित्व लिने गरी योजना बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।

अन्त्यमा, संविधान दिवस, २०८१ को उपलक्ष्यमा नेपाली जनता र विशेषगरी कर्णाली प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सबैलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु । नेपाली जनताको धेरै वर्षको त्याग, बलिदान र सम्र्पणबाट प्राप्त दस्ताबेज हो संविधान र यो व्यवस्था । अहिले नै यसको विकल्पमा अर्को खोज्न सकिदैन ।

बरु जीवनोपयोगी बनाउने गरी यसको स्वमित्व वा यो निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राजनीतिक पार्टीहरुको दिनचर्या र जीवनशैली संविधान अनुकूल बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यही संविधानमार्फत आूले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत समुन्नत कर्णाली बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आत्मविश्वास हामीले जगाउनु पर्दछ ।

संविधान समयपासेक्ष सुधार गर्ने परिवर्तनशील दस्ताबेज हो तर अकाट्य होइन । अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा बहस गरौंँ तर विकल्पका नाममा समाजमा अशान्ति, द्वन्द्व, वितृष्णा अराजक परिस्थिति निर्माण नगरौंँ ।

त्यसले हाम्रो समाज, विकास पछाडि पर्छ । संविधान दिवसको अवसरमा समस्त नेपाली जनता र प्रदेशवासीमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायू जीवन र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।