समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राजदुत सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राजदुत सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसमेतको आधारमा राजदुत सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले समितिले राजदुत सिफारिस गर्दा संविधानको धारा २८२ को उपधारा १ बमोजिम समावेशी र संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसमेतको आधारमा सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराइन् ।

सभापति न्यौपानेले सरकारले राजदुत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई गर्न सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा २ र राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ३ को खण्ड ६ बमोजिम सम्बन्धित उम्मेदवार वा व्यक्तिको योग्यता लगायतका कानून बमोजिमका सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात एकैसाथ राखियस समितिमा सिफारिस गर्न पनि निर्देशन दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ३ को खण्ड ६ को २ बमोजिमको योग्यतासम्बन्धी कागजात तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २०८० को दफा ३ को खण्ड ख बमोजिमका कागजात उपलब्ध नभई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०८० तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २०८० बमोजिम समितिबाट सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको निर्णयमा पुग्नुअगावै मिति २०८१÷०६÷०८ मा प्रस्तावित राजदुत रमकृष्ण भट्टराईले संसदीय सुनुवाई सभापतिलाई सम्बोधन गरी यस समितिको निर्णय बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आफ्नो आवश्यक कागजात माग भएकोमा राजदुत नियुक्ति निर्देशिका २०७५ का दफा ३ को खण्ड ६ बमोजिमका कागजातहरू हाललाई उपलब्ध गराउन नसकेको व्यहोरा सविनय जानकारी गराउँछु । तसर्थ सम्मानित समिति समक्ष उम्मेदवारी फिर्ताको लागि अनुरोध गर्दै सोअनुसारको व्यवस्था हुन सविनय अनुरोध गर्दछु, भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पेश गरी समितिका सचिवसमक्ष उपस्थित भइ सो निवेदन सनाखतसमेत गरिइदिनुभएकाले प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंबाट नै राजदुत पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्न चाहेकोले उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट स्वीकृत गर्ने । राजदुत सिफारिस गर्दा संविधानको धारा २८२ को उपधारा १ बमोजिम समावेशी र संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २०८० को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसमेतको आधारमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने । नेपाल सरकारले राजदुत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई गर्न सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा २ र राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ३ को खण्ड ६ बमोजिम सम्बन्धित उम्मेदवार वा व्यक्तिको योग्यता लगायतका कानून बमोजिमका सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात एकैसाथ राखियस समितिमा सिफारिस गर्न ध्यानाकर्षण गराउने ।’

समितिले सरकारले साउन १४ को श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदुत पदमा रामकृष्ण भट्टराईले राजदुत पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएकाले उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट स्वीकृत गरेको बताए ।