सांसदहरू मन्त्री बन्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ : सांसद अधिकारी (कुराकानी)

संविधान संशोधन अहिले राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायतका राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन पश्चगामी हुने बताइरहेका छन् । सरकारले संविधान संशोधनलाई आफ्नो सात बुँदे सहमतिअनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ । सबै दललाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइरहेका छन् ।

कांग्रेस-एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस-एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवाल जवाफ छ । यही सोही सेरोफेरोमा रहेर जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

संविधान कार्यान्वयनको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
संविधान एसियाकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको छ नि, फेरि एशियाकै आलोचित संविधान पनि यो हो । किनकी यसमा सम्पूर्ण जनताले स्वीकार्य हुन्छ नि एउटा, कमसेकम ९० प्रतिशत जनताले स्वीकार गरोस् । संविधान सभाको एउटा संख्या त देखिएको थियो । तर जनताको पनि त्यत्तिकै विरोध, त्यत्तिकै प्रतिरोध देखाप-यो । त्यसमा खासगरीकन मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायतका जातिय, क्षेत्रिय, लिङ्गिय यो संविधानले अन्त्य गर्न सकेन । बाँकी नै रह्यो भन्ने लगायत विभिन्न प्रक्रियाहरु जे राजनीतिक आन्दोलनहरुबाट प्राप्त म्याण्डेड थियो । त्यो राजनीतिक आन्दोलनहरुको म्याण्डेडबाट सरकारले तत्कालिन बेलामा विभिन्न सहमती, सम्झौताहरु ग-यो जुन सबै कुराहरुलाई आधारभुत रुपबाट यो संविधानमा समेट्न सकिएन । नसक्दाखेरी ति सम्झौताहरु कागजको खोस्टो बनाइयो । त्यो आधारमा असन्तुष्टिहरु देखापरेकै छ । निर्वाचनमा मात्रै समावेशी गराइदिएर, संसदमा मात्रै समावेशी जस्तो देखाइदिएर पूर्णतया समावेशी, समानुपातिक हुने होइन नि । पूर्ण समानुपातिक, समावेशी भनेको त हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँमा हुनुप-यो । दलितहरुको ठुलो समस्या छ । लगायतका कुराहरुमा अलि कमी देखिएको छ । अर्को पाटो, यसलाई परिपूर्ति गर्ने अन्य धेरै पक्षहरु छन् । शासकिय स्वरुप कस्तो हुने यसका लागि ? निर्वाचन प्रणाली, राज्य संरचनाका कुरा, पहिचानका कुरा महत्वपूर्ण कुराहरु हुन् । जसलाई संविधानले समेट्न सक्ने, सर्वस्वीकार्य बनाउन सक्ने वातावरण हुनुपथ्र्यो त्यो आन्दोलनहरुको म्याण्डेड हो । जनताको म्याण्डेड हो । त्यो म्याण्डेडलाई पूर्णरुपमा समेट्न सक्नेगरी बनाउन सक्नुपथ्र्यो ।

संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा सफलता वा असफलता के भएको पाउनुहुन्छ ?
पूर्णतया सन्तुष्टि भयो भने न कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ । जहाँपनि प्वाल भेटियो भने त्यो प्वालबाट त निस्किन्छ त मुसाहरु । कार्यान्वयनमा पूर्णतया सफलता प्राप्त देखिँदैन । आ-आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्ने । आफ्नो सजिलोको लागि व्याख्या गर्ने पाटो देखापरेको छ अहिलेसम्म । यसलाई सफल भन्ने कि असफल भन्ने ? त्यसकारण यसलाई पूर्णतया सफल भन्ने स्थिति छैन ।

संशोधन गर्नुपर्दा के-के विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ, तपाईहरुको माग, मुद्दा के-के हुन् ?
संविधान संशोधन गर्ने बेला यो दश वर्ष त ढिला भइसक्यो भन्छु म । हामीले त शुरुदेखि नै भएन है यो संशोधन गरौँ, यसले पूर्णता पाएन । सर्वस्वीकार्य भएन भनेका हौँ । अहिले दुई ठूला दलको सहमतीले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको छ, यो स्वीकार गर्नु राम्रै पक्ष हो । तर संशोधन कस्तो प्रकारको हो ? महत्वपूर्ण यो हो । संशोधन फेरि जनतालाई वञ्चित गर्ने, पछिल्तिर धकेल्ने संशोधन गर्ने हो कि ? त्यसो हो भने राम्रो हुँदैन । ठूला दलहरुको दुई दलिय प्रणालीमा लैजाने भन्ने बाहिर सुनिराखिएको छ, त्यो दुई दलिय प्रणालीको लागि मात्रै संशोधन हो भने त्यसको आवश्यकता छैन । अहिले पनि दल न धेरै छ । शासन सत्ता त त्यही दुई दलले गरिराखेका छन् । उनै दुई दलको वरिपरि छ । उनै दुई दलले चलाइराखेका छन् ।

भनेको, थ्रेसहोल्ड बढाउनु हुँदैन भनेको हो ?
थ्रेसहोल्ड नै राख्नु हुँदैन । कुनै जरुरी छैन थ्रेसहोल्डको । साँच्चै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा थ्रेसहोल्ड राखेर जानु भनेको थ्रेस होल्डमा नपुगेको मतहरुलाई के गर्ने ? लाखौँ संख्या छ त्यस्तो । नो भोटको अधिकार राख्ने भनेका छौँ । त्यसले थ्रेसहोल्ड कटाउँदा के गर्ने ? त्यसकारण संविधानमा यो व्यवस्थाको डिमान्ड पनि त छ नि । त्यसकारण लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नो भोटको अधिकार राख्नुपर्छ । त्यो हो भने थ्रेसहोल्डको अर्थ रहँदैन ।

निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा यहाँको मत ?
समानुपातिक भनेको के बुझेका छन् भने यसो आफ्नो मान्छे मनोनित ग-यो । भर्ना ग-यो । त्यो होइन समानुपातिक । वास्तविक समानुपातिक त के हो भने सत्तामा, निर्णायक ठाउँहरुमा पुग्न नसकेकाहरुलाई प्राथमिकता दिएर माथि लिएर जाने । त्यस्तोलाई राष्ट्रिय सभामा राख्ने भन्ने हो भने त समानुपातिकको अर्थ छैन । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा छुट्याएको छ त । समानुपातिक प्रतिनिधित्व छदै छ नि राष्ट्रिय सभामा । किन आवश्यकता प-यो समानुपातिक लिएर जाने ? मेरो व्यक्तिगत रुपमा त संसद पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ । पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्छ र सांसदहरु मन्त्री हुने पद्धति हटाउनु पर्छ । सांसदहरु नै मन्त्री हुने भएपछि मन्त्री भएका सांसदहरु अलि ठूला भइहाले । त्यसैका लागि बाँकी सांसदहरु पनि लडाँइ गरिराख्ने भए । अनि सत्ता उलटपलटको खेल । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइराख्ने खेलहरु बढे । पार्टीहरु टुटफुट हुने प्रवृत्ति बढ्यो ।

सरकारको स्थिरताका लागि संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट नहुँदा समस्या भयो भन्छन् नि ?
दुई महिनामै सरकार फेरिन्छ भने अविश्वासको प्रावधान दुई वर्षसम्म राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुको तुक नै छैन । कुनै अर्थ भएन । सरकार बनेपछि त्यसलाई पाँच वर्ष चलाउनै पर्छ । चलाउने क्षमता पनि हुनुपर्छ । दोष अरुलाई दिएर पनि हुँदैन । जसले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् त्यो चलाउने क्षमता पनि प्रदर्शन गर्नुपर्छ । समर्थन फिर्ता लिएपनि नलिए पनि दुई वर्षलाई ऊ रहनुपर्छ । कुनै पार्टीलाई सरकारमा बस्न मन नलागे बस्दैन । सरकार ज्यादै अल्पमतमा रहला तर त्यो दुई वर्ष नै रहन्छ भनेर जान दिएको भए राम्रो हुन्छ । तब त्यो दुई वर्षको अर्थ रह्यो । संशोधन यता पनि आवश्यक प-यो ।

संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्दछ ?
संघीयता सही छ । संघीयता बिना हाम्रोजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातिय देशमा संघीयताको आवश्यकता छ । संघीयता स्वीकार गर्ने तर संघीयताको मर्म अनुसार, संघीयताको भावना अनुसारको कानूनहरु नदिने हो भने त निरर्थक बनाउने काम हो नि । त्यो त संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने मात्र काम हो । दोष संघीयतालाई होइन । नियतलाई दोष दिनुपर्छ । संघीयता बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकारहरु दिनुपर्छ । कानून दिनुपर्छ । र त्यसको कार्यान्वयन हेरेर अनि कुरा गर्नुपर्छ । दश वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म प्रदेशहरुलाई अधिकार छैन ।

अन्य के-केमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ ?
शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सामाजिक न्यायलाई दह्रो बनाउनुपर्छ । विभेदहरु अन्त्य गर्ने प्रक्रिया दह्रो बनाउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्नलाई संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारकै दह्रो कानून बनाउनुपर्छ । मुलुकमा सुशासन नभएको कारणले गर्दाखेरी मुलुक पछाडी परिराखेको छ । जनतामा निराशा छाइराखेको छ । फेरि देशलाई पछाडी धकेल्ने जुन खेलहरु भइरहेको छ, त्यो बढ्दो भइरहेको छ । त्यसप्रति सजग भएर संविधानलाई प्रगतिशिल रुपमा अगाडी लिएर जानुपर्छ ।