मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन सकिँदैन : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन नसकिने बताएका छन् ।

मुलुकमा विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उनले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । मन्त्री गुरुङले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाए मुलुक अर्को द्वन्दमा फस्ने चेतावनी समेत दिए ।

बुधवार रेडियो नेपालका दनुवार भाषाको समाचार तथा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले मुलुकलाई अर्को द्वन्दमा फस्न नदिन पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री गुरुङले संघीय शासन प्रणालीलाई दोष दिने भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो व्यवहार, आचरण र कार्यशैलीमा रहेको दोष औंल्याएर सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र जनताको सेवाको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संघीयता ल्याउनुपरेको पनि स्मरण गराए ।

जनप्रतिनिधिहरुको निगरानी जनता आफैँले गर्नसक्ने भएकाले पनि संघीयता मुलुकका लागि उपयुक्त प्रणाली रहेको मन्त्री गुरुङको तर्क थियो ।

उनले भने– ‘हामीले किन यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ ? प्रश्नहरु उठिराखेका छन । यो समानुपातिक हटाउनु प¥यो भन्छन् । तर समानुपातिक हटायो भने हामी अर्को द्वन्दमा जान तयार हुनुपर्दछ । यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्दछ । शासन प्रणाली त संसदीय शासन प्रणाली भएपनि, जे भएपनि । कुनै ठाउँमा संसदीय प्रणालीले राम्रो काम गरेको छ, कुनै ठाउँमा राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीले राम्रो काम गरेको छ । अमेरिकाको इतिहास हेर्ने हो भने राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हो । बेलायतको हेर्ने हो भने संसदीय शासन प्रणाली हो । जे होस, प्रणाली जुनसुकै भएपनि त्यहाँ त्यो प्रणाली ठिक ढंगले चलाउन त्यहाँका पार्टीहरुले, नेताहरुले जान्नुप¥यो । हामीले प्रणालीमा दोष दिने होइन, हामीले हाम्रो व्यवहारमा, आचरणमा र शैलीमा दोष खोज्नुपर्दछ । अनि, हामी सुध्रिएर जानु पर्दछ । त्यसकारण यस्तो परिस्थितिमा हामीले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनको लागि पनि सबैलाई बराबर अधिकार दिएर अघि बढ्नका लागि राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन हुन्छ भनेर हामी संघीयतामा गएको हो । देशमा कुनै विभेद, झगडा नहोस् भनेर संघीयतामा मुलुक गएको हो । हामी संघीयतामा जानुको अर्को कारण सरकार जति नजिक भयो, त्यति बढी जनताको सेवा गर्न सक्छ । अनि जनताले पनि आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरु आफ्नो नजिकै बसेर काम गर्रिहँदाखेरी उसले सबै चिज उसले गरेको गल्ती, कमजोरी, राम्रो, नराम्रो सबैमा निगरानी राख्न सक्दछ । त्यसकारण जनताको निगरानी जनप्रतिनिधिहरुमाथि बढी हुन्छ यो संघीय शासन प्रणालीमा ।’

मन्त्री गुरुङले देशमा कुनैपनि प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न, आपसी झगडा हुन नदिन पनि संघीयता ल्याउनुपरेको पनि बताए ।