यी हुन् ऊर्जा मन्त्रालयको सय दिनको कार्य प्रगति

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले सय दिनमा गरेका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एक सय दिनमा मन्त्रालयबाट भए/गरेका कामहरूको मुख्यमुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको हो । मन्त्रालयले ऐन, कानून तर्जुमा तथा संस्थागत पुनःसंरचनातर्फ सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको लागि गरिनुपर्ने कार्यहरू समेटेर ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै जलस्रोत र सिँचाई क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्यको लागि मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गरिएको तथा निर्माण कार्यको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश भएको जानकारी दिइएको छ । त्यसैगरी जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि बताइएको छ ।

उपलब्धिहरूको बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेघावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्बन्धी त्रिपक्षीय विद्युत् विक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु उपलब्धि भएको बताइन् । त्यसैगरी आगामी सुखायामको विद्युत् मागलाई मध्यनजर गरी ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० के.भी प्रशारण लाईनबाट २०० मे.वा. र टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ के.भी. प्रशारण लाईनबाट ३० मे.वा. आरटिसी विद्युत् आयात गर्ने भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि उनले जानकारी गराइन् ।

२२०/१३२/३३ के.भी. चिलिमे हब जिआईएस सबस्टेसन र २२०/१३२/३३ के.भी. त्रिशुली हब हाइब्रिड जिआइएस् सबस्टेसन गरी २ वटा सबस्टेसनहरु निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनले उल्लेख गरिन् । त्यसैगरी, मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना बाट बाह्रबिसे सबस्टेसन सम्मको ४ कि.मी.को २२० के.भी. सिंगल सर्किट प्रशारण लाईन निर्माण सम्पन्न भएको, ढल्केबर–इनरुवा ४०० के.भी. प्रशारण लाईन र ढल्केबर–लोहारपट्टि १३२ के.भी. प्रशारण लाइन एवं १३२/३३/११ के.भी. सबस्टेसन (जम्मा ८२.५ एमभिए) निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको र चिलिमे–त्रिशुली २२० के.भी. प्रसारण लाईन (२८.१ कि.मी., डबल सर्किट/मल्टिपल सर्किट) को निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

सचिव दवाडीकाअनुसार थप २३४.५ एम.भि.ए. क्षमताको (वुर्तिवाङ ४६ एम.भि.ए. वाग्लुङ; पौडीअमराइ ४६ एम.भि.ए. गुल्मी, लोहारपट्टी ८२.५ एम.भि.ए. महोत्तरी, मलेखु ६० एम.भि.ए. धादिङ) नयाँ सबस्टेशनहरुको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ ।

त्यसैरी रसुवा जिल्ला स्थित १११ मे.वा. क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित १०२ मे.वा.को मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र रसुवा जिल्ला स्थित ४२.५ मे.वा. क्षमताको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई संचालनमा ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको पनि जानकारी गराएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ३२.४ किलोवाट बराबर क्षमताको सौर्य खानेपानी तथा सिँचाई पम्प जडान कार्य सम्पन्न भएको पनि उनले बताइन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सुस्ता गाउँपालिकामा १०० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनी ग्रिडबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिडमा जडान गरी करिब ३०० घरधुरीमा विद्युत् सेवा संचालन भएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

सचिव दवाडीले बाढी, पहिरो, डुवान जस्ता राष्ट्रिय विपद्को सामना समेत गर्नुपरेको भन्दै सोबाट प्रभावित विद्युत् संरचनाको पुनः निर्माण एवम् मर्मत सम्भार तथा विद्युत् सप्लाई सुचारु गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायहरु एकजुट भई परिणाममुखी पहलकदमी लिइएको बताइन् ।

त्यसैगरी सिंचाइतर्फ कैलाली जिल्लामा अवस्थित रानी जमरा कुलारिया सिंचाइ योजनाबाट १४,३०० हे. मा सिँचाई सुविधा पुगेको र ४.७१ मेघावाट क्षमताको विद्युत् गृह सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ । त्यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाई विभागबाट यस अवधिमा सतह तथा भूमिगत सिंचाइ मार्फत थप करिब २६६ हेक्टर जमिनमा सिंचित क्षेत्र बिस्तार गरिएको जानकारी गराइएको छ ।

सचिव दवाडीले देशका विभिन्न नदी तथा खोलाहरूमा जलस्रोत तथा सिँचाई विभागबाट करिब ५ कि.मि. तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न गरी करिब ४.५ हेक्टर जग्गा उकास भएको पनि बताइन् । उनका अनुसार बाँके जिल्लामा अवस्थित सिक्टा सिँचाई प्रणाली (१६००० हेक्टर) र बबई सिँचाई प्रणाली अन्तर्गत पश्चिमी मूल नहरको डिजाइन, लागत अनुमान स्वीकृत भई स्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको छ ।

सय दिनको अवधिमा ९२ वटा जलविज्ञान केन्द्रहरूको तथ्याङ्क प्रशोधन सम्पन्न गरी देशभर अतिजन्य मौसम र बाढी सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रवाहको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै तथ्यांकको गुणस्तरीयतामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको बताइएको छ । त्यस्तै थप ४ वटा मानव सञ्चालित जल मापन केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरी पूर्ण स्वचालित केन्द्रको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको सचिव दवाडीले जानकारी दिइन् ।