रास्वपाको दोहोरो चरित्र : अदालतप्रति विश्वास छ,तर सडकमा आन्दोलन गर्छ
रास्वपाले अनुसन्धान प्रभावित गरिरहेको सत्तापक्षको आरोप
काठमाडौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन सम्बन्धमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने अहिले कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
सुर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनमा संलग्न भएको अरोपमा उनलाई प्रहरीले गत कार्तिक २ गते शुक्रवार साँझ बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
उनलाई ६ दिन म्याद थपेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेकामा बिहीबार सात दिन म्याद थप गरिएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशक लामिछाने पक्राउ परेपछि अहिले रास्वपा आन्दोलित छ ।
सहकारी संस्थाको बचत रकम गैरकानूनी रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याइएको भन्दै संसदमा विरोध भएको थियो । विशेषत: कांग्रेसले सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको भन्दै छानविन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो ।
जसअनुरुप गत जेठ १५ गते नेकपा एमाले सांसद सुर्य थापाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरियो । लामो समयको अनुसन्धान पछि समितिले गत भदौ ३१ गते संसदमा प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनले रास्वपा सभापति लामिछानेको नाम नै किटान गरेर सरकारसमक्ष कारबाही सिफारिस गर्यो ।
संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरु त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातवाला हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने,गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रुपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएलगत्तै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशी गत असोज ६ गते पक्राउ परे । त्यसपछि समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनकै दौरानमा कार्तिक २ गते रास्वपा सभापति लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
उसो त,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समितिको प्रतिवेदनले सभापति लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको दावी गरेको थियो । तर,रास्वपाको उक्त दावी धेरै दिन टिक्न सकेन । अर्थात् रवि लामिछाने पक्राउ परेरै छाडे ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा बिहीबार लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । रवि लामिछाने पक्राउ परेदेखी रास्वपाका गतिविधि अराजक देखिएका छन् । सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि देशभर रास्वपाले प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
अझ बढी पोखरा केन्द्रित आन्दोलनमा नेता कार्यकर्तासंगै रास्वपा सांसद समेत सामेल छन् । रास्वपाको यो किसिमको आन्दोलन न्याय प्रभावित पार्ने खेलका रुपमा रहेको दलहरु बताउँछन् ।
रास्वपाले विरोधाभास कुरा समेत गरिरहेको छ । अदालतप्रति विश्वास रहेको बताउँदै आएको रास्वपा आफैं अदालतलाई प्रभावित पार्न आन्दोलन गरिरहेको छ । सभापति लामिछाने हिरासत नै जान नहुने,अनुसन्धान नै गर्न नपर्ने व्यक्ति झैं रास्वपाले आन्दोलन गरिरहेको हो ।
यसरी अनुसन्धानमा तानिएका उनी एक्ला गृहमन्त्री होइनन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता आधा दर्जन गृहमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् ।
रास्वपाको आन्दोलन अशोभनिय र अमर्यादित : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले रास्वपाले गरिरहेको आन्दोलन गैर लोकतान्त्रिक भएको बताएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम कृुमार घिमिरेले मकालुखबरसंग कुरा गर्दै भने,‘रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा रास्वपाले गरिरहेको आन्दोलन गैर लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । अशोभनिय र अमर्यादित कार्य हो ।’
प्रमुख सचेत घिमिरेले रास्वपाले अनुसन्धानसंगै अदालतलाई प्रभावित गर्ने काम गरिरहेको समेत बताए । नेपाली कांग्रेस सरकारमै हुँदा कांग्रेस नेताहरु जेल गएको स्मरण गराउँदै कानूनभन्दा माथि कोही पनि नहुने उनले बताए ।
उनले भने,‘नेपाली कांग्रेस सरकारमै हुँदा कांग्रेस नेताहरु जेल गएका छन् । त्यसकारण कानूनभन्दा माथि कोही छैन,कसैले पनि अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने काम गर्नुहुँदैन,त्यो राम्रो होइन ।’
सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा छविलाल जोशी लगायत कतिपय व्यक्तिहरु थुनामा रहेको बताउँदै प्रमुख सचेतक घिमिरेले मकालुखबरसंग भने,‘रवि लामिछाने रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री भएकै कारण उन्मुक्ति पाउनुपर्ने हो ?’। उनले जो कोही पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्नेसक्ने बताए ।
रास्वपा अदालतलाई प्रभावित पार्ने काममा उद्यत,हुलहुज्जत स्वीकार्य छैन : एमाले
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेले रास्वपाले गरिरहेको आन्दोलन अदालत प्रभावित पार्ने खेल भएको बताएको छ । नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मकालुखबरसंग कुरा गर्दै भने,‘रास्वपाले अदालतको अवहेलनाका साथै विधिको शासनलाई अस्वीकार गरेको छ । संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपा कानूनलाई हातमा लिएर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काममा उद्यत देखिएको छ,विधिको शासनमा हुलहुज्जत स्वीकार्य हुँदैन ।’
रास्वपाको आन्दोलन अदालतलाई,अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै कानूनी शासनको धज्जी उडाउने काममा रास्वपा लागेको उनले बताए । रास्वपाले गरिरहेको आन्दोलन लोकतान्त्रिक विधिको शासनमा कानून माथिको अवरोध भएको भन्दै स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।
उनले रास्वपाले कानूनी शासनलाई मान्छ की मान्दैन ?,लोकतन्त्रलाई मान्छ की मान्दैन ?, राजनीतिक दृष्टिकोण के हो भन्दै प्रश्न गरे । जो कोही पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनसक्ने चर्चा गर्दै रास्वपाले कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने बर्तौलाले बताए । रास्वपाले अनुसन्धानमा सघाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राजनीतिक प्रतिशोधमा लामिछानेलाई नसमातिएको बताउँदै उनले भने,‘अदालतको आदेशबाट समातिएको हो । न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्न मिल्दैन ।’
आम जनताको अनुसन्धान कानून बमोजिम हुने तर, रवि लामिछाने जोडिएको विषय कसरी राजनीतिक प्रतिशोध हुन्छ ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे ।
उनले भने,‘यो सरकारको विषय होइन,अदालतको आदेशमा उनी अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन् । निर्दोष भए छुट्नुहुन्छ,भोली गएर मुद्धा नै नचल्न पनि सक्छ । तर,अनुसन्धान भइरहेको विषयलाई प्रभावित पार्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन ।’
सरकार विपक्षी दलका नेतालाई छानीछानी जेल हाल्नमा केन्द्रित : माओवादी केन्द्र
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले विपक्षी दलका नेताहरुलाई छानीछानी जेल हाल्नमा केन्द्रित रहेको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले सरकारले विपक्षी दललका नेताहरु केन्द्रित कारबाही गरिरहेको बताए ।
‘प्रचण्ड नेतृत्वको यसअघिको सरकारले पक्ष/विपक्ष नभनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो । तर,अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले विपक्षी दलका नेताहरुलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर कारबाही गरिरहेको छ,’प्रवक्ता सापकोटाले भने ।
उनले सरकारले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेकपा एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेललाई प्रमाण हुँदा समेत खुला रुपमा संरक्षण गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारका गलत कामका विरुद्ध शनिवार काठमाडौंमा खबरदारी सभा गर्न लागिएको समेत बताए ।
सम्बन्धीत समाचार
रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
