उद्योगहरुको लाइन नकाट्न विद्युत् प्राधिकरणले माग्यो ‘क्याबिनेट डिसिजन’

काठमाडौं । महसुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयका विषयमा मन्त्रीपरिषद् बैठकमा अनौपचारिक छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्ने बताएपछि उक्त विषयमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनौपचारिक छलफल भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादको विषय उठाएका थिए । यसबारे छलफल गर्न बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको कुरा माननीय मन्त्री ज्यूले बताउनुभयो,एक मन्त्रीले मकालुखबरसंग भने । तर महसुल तिर्न उद्योगहरुलाई दिएको तीन महिनाको समयसीमा बिहीबार राति पूरा हुँदैछ ।

नियमित एजेण्डामा छलफल सकिएपछि मन्त्री खड्काले बोर्ड बैठकमा भएको छलफल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशनको अडानबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘अनौपचारिक छलफल भएकाले यसबारे कुनै निर्णय भएन’, एक मन्त्रीले मकालुखबरसँग भने ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा छलफल गरिरहेकाले त्यसको निर्णय नआउँदासम्म प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न आग्रह गरेको मन्त्री खड्काले बताए ।

तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने बताए । ती मन्त्रीले भने, ‘मन्त्री खड्काको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले पछि छलफल गरौंला भन्नुभयो ।’

बिहीबार बिहान बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा पनि ऊर्जा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगीहरूको लाइन तत्काल नकाट्न निर्देशन दिएका थिए ।अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा थप क्षति हुने भन्दै मन्त्री खड्काले तत्काल लाइन नकाटी दिगो समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।

यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने यसअघि भएको निर्णय अनुरूप लाइन काट्ने पक्षमा छन् ।