सार्वजनिक लेखा समितिमा ८५ वटा उजुरी, सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया लिँदै समिति

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिनको माग गर्दै विभिन्न विषयका ८५ वटा उजुरी परेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालमा २०८० साल वैशाख १५ गते समिति गठन भएपछि हालसम्म विभिन्न विषयमा छानबिनको माग गर्दै ८५ वटा उजुरी परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले समितिमा वित्तीय सुशासन, आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू आउने बताए । उनले समितिमा बेरुजु फर्स्यौट गरिपाउँ भनेर निवेदन पनि आउने गरेको जानकारी दिए । सार्वजनिक लेखा समितिमा प्राप्त भएका उजुरीहरूलाई सम्बन्धित निकायमा पठाएर सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया लिने काम भइरहेको उनले बताए ।

उनले भने ‘बेरुजु फर्स्यौट गर्नुपर्ने अवस्थामा कागजात संलग्न गरेर बेरुजुहरू फर्स्यौट गरिपाउँ भन्नेखालका पनि हुन्छन् । तिनलाई उजुरी भन्दा निवेदनको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा जति उजुरीहरू प्राप्त भएका छन् ती सबै उजुरीहरू सम्बन्धित निकायमा पठाएर त्यसमाथि सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया लिने अवस्थामा सबै उजुरीहरू गइसकेका छन् ।’

समितिमा प्राप्त मुख्यमुख्य उजुरीहरूमध्ये नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले नेपाल वायुसेवा ऐन, २०१९ र यस अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीत काम गरी निगमलाई आर्थिक भार पार्ने काम गरेको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल टेलिकममा राजश्व चुहावट भएको भन्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गर्दै उजुरी परेको छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान सहयोग र मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) अन्तरगतको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको परामर्श सेवामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ ।

अन्य उजुरीहरूमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेगरी बोलपत्र सर्त राखी प्रकाशन गरेको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ । एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा भइरहेको र हुन लागेको अर्बौँको भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै अर्को उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले १ करोड २० लाखमा किनिएको एफइआइएमएस सफ्टवेयर अपग्रेडका लागि कानुन विपरीत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको १० करोड निकालेर बदनियतपूर्वक खर्च गर्न खोजिएको भन्दै सो कार्य रोकी अनुसन्धान गर्न भनी अर्को उजुरी समितिमा परेको छ ।

त्यसैगरी समितिमा नेपाल स्काउटको जग्गा खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रा.लि.ले सम्झौता सकिसकेपछि पनि अवैधानिक रूपमा भोगचलन गरेकाको र अदालतको आदेश समेत नमानेको भन्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन सहयोगको माग गरी उजुरी दर्ता गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजनमा ग्राफिक्स मेसिन खरिद लगायतमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएकोले छानबिनको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक महसुल लाइन सम्बन्धमा भएको अनियमितता/भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै उजुरी दिइएको छ । समितिमा बीमा प्राधिकरण, यति एयरलाइन्स एशिएन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको मिलि भगतमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको भनी उजुरी परेको बताइएको छ । समितिका अनुसार नेपाल टेलिकममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रहरूमा कार्यसम्पादनका सर्तहरू उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्न पनि उजुरी आएको छ ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाहरूबाट गरिएका बोलपत्रहरू एकै प्रकारका भएतापनि एक अर्ब भन्दा कमको प्याकेज बनाई ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी फलामजन्य सामग्रीका रेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई अर्बौँ नोक्सानी गरिएको भन्दै अध्ययनको माग गरिएको छ । अवैध क्रसर उद्योगलाई कारबाही गरी छली गरेको राजश्व असुल उपर गराउन माग गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले पि.पि.एम. घोटाला, प्राधिकरण नक्कली नाफामा जस्ता कार्यबारे अनुसन्धान गर्न पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी हालिएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीकाअनुसार अर्थ समितिमा ५१ वटा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा २० वटा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ५४ वटा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा २ वटा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ३५ वटा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ७१ वटा, पूर्वाधार विकास समितिमा ४४ वटा र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा २१ वटा उजुरीहरू रहेका छन् ।