कोप-२९ मा सांसदहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ : राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले आगामी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप—२९) मा संघीय संसदका सांसदहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले आगामी कोप—२९ मा सांसदहरूको उपस्थिति गराउनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसदहरूको भुमिका नीति निर्माण गर्नु रहेको भन्दै यस्ता महत्वपूर्ण सम्मेलनहरूमा सांसदहरूलाई सहभागी गराउँदा उपयुक्त र प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाई छ । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले कोपमा सांसदहरूको उपस्थिति नगराइएको भन्दै राज्यले कोपलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए । उनले नेपालको हिमनदीहरू बचाउने सम्बन्धमा कोप—२९ मा छलफल केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘जलवायु परिवर्तनको असरको सम्बन्धमा राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएको जस्तो लाग्दैन । यहाँ समितिको सचिवज्यूले भन्नुभयो कि त्यहाँ सांसदहरूको उपस्थिति देखिएन भनेर । राज्यका तीनवटा अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग छुटेपछि यो कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ राज्यले भन्ने लाग्छ । हिमालयन देशहरूको तर्फबाट विषय राख्ने कुरा छदैँछ । मुख्य विषय नै यही हो । तर हामीले पैसा ल्याएर के हाम्रा हिमतालहरू फुट्नबाट रोक्नसक्छौँ ? पैसाको कुरा त छदैँछ । त्यहाँ हामीले पैसाको कुरा भन्दापनि विकसित देशहरूले कम विकसित देशहरूमाथि पारेको प्रभावको बारेमा बढी छलफल गर्नुपर्छ । बजेट ल्याउने कुरा त छँदैछ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले पनि सांसदहरूलाई कोप—२९ मा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी दलित समुदाय प्रभावित भएका भन्दै त्यही समुदायप्रति बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘त्यहाँ जानको निमित्त अहिलेसम्म संस्था तथा कर्मचारीको मात्रै उपस्थिति भएको सुनियो । संघीय संसद जसले ऐन, कानुन बनाउँदछ । त्यसको उपस्थिति अत्यन्त न्यून देखियो । संघीय संसदको उपस्थिति बढाउँदा अझ राम्रो हुन्छ । यसबाट (जलवायु परिवर्तन) सबैभन्दा पीडित हुने दलित समुदाय र गरिब समुदाय हुन् । जसको बास अत्यन्तै भिरालो, खोला खोल्सी, नदी किनारामा छ । त्यो समुदायको उत्थानका निम्ति त्यो समुदायमा बजेट केन्द्रित नगरी सम्भव छैन । बसाइसराइ वा पुर्नबासको लागि कोसिस गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले पाएको बजेट त्यो बस्तीमा केन्द्रीकृत गरिदिनु पर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले पनि कोप—२९ मा सांसदहरूको उपस्थिति हुनु उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले विज्ञहरूको चुस्त समूह लैजानुपर्ने बताए । उनले योजना बनाउँदा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको कुरा सुनेर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने – ‘सहभागिता चाहिँ राज्यका तीनवटै अङ्गलाई सम्भव छ भने जुटाउँदा राम्रो हुन्छ । र विज्ञहरूको उपस्थिति राम्रो हुन्छ । जन्ती मात्रै राम्रो हुँदैन होला । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने जो समुदाय छ, जुन ठाउँहरू छ । योजना बनाउँदा त्यति तलसम्म ध्यान नदिने छ । यस विषयमा हामी सबैको ध्यान दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जान शाक्यले जलवायु परिवर्तनको असरबाट सिर्जित विपद्बाट प्रभावितहरूको पनि कोप—२९ मा प्रतिनिधित्व गराउन सकिए प्रभावकारी हुने बताए । उनले तथ्यांकसहित भावनात्मक रुपमा पनि विश्व समुदायको मन छुने गरी प्रस्तुति राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने – ‘जोखिमपूर्ण स्थानहरू जुन–जुन छ, त्यहाँका जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई पनि लगेर त्यहाँ प्रस्तुतीकरण दिन सकियो भने उहाँहरुले भोगेको कुरा मुटुबाट निस्किने कुरा हुन्छ, हामीले सुनेर देखेर भनेको भन्दा । त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कुरामा अवश्य सुनिन्छ । डाटादेखि मुटु छुने कुरा राख्नुपर्छ । क्षति, नोक्सानीको रकमको लागि जुन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आव्हान गर्छौं, त्यो गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय ढाँचा अनुरूपको कार्ययोजना के तयार गरेका छौँ रु सबै मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्छ । रकम आउँदा फोकल एजेन्सी हुनुपर्छ । सबै मन्त्रालयको फोकल एजेन्सीमार्फत हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य शाक्यले हानी, नोक्सानी बापतको आउनुपर्ने रकम एकद्वार प्रणालीबाट आउनुपर्ने बताए ।