मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या हल नहुँदा कन्सल्टेन्सीले युरोपमा श्रमिक पठाए : व्यवसायी

काठमाडौँ । मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या हल नहुँदा कन्सल्टेन्सी तथा बिचौलियाले युरोपका देशहरूमा श्रमिक पठाइरहेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिने देशमा नेपाली दूतावास नभएको कारण मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नपाई कामदारलाई म्यानपावरहरूले संस्थागत रुपमा पठाउन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सी तथा बिचौलियाले युरोपका देशहरूमा श्रमिक पठाइरहेको बताएका हुन् । मंगलवार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मागपत्र प्रमाणीकरण समस्या हल नहुँदा युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा कन्सल्टेन्सी तथा बिचौलियाले श्रमिक पठाइरहेको गुनासो गरेको हो ।

सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण समस्यालाई तत्काल समाधान गरी अनलाइन प्रणालीमा लैजान माग गरेको छ । संघले मागपत्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरि कामदार पठाउने कार्य गरी आएकोमा युरोपका देशहरूबाट कामदारको मागपत्र प्राप्त भएको तर दूतावास भएका देशहरू जर्मनी र अष्ट्रियाले समेत १८ महिनादेखि मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द गरिएको बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले युरोपका विभिन्न देशहरूबाट कामदारको मागपत्र प्राप्त भएको तर मागपत्र प्रमाणीकरण गरी दिने देशमा नेपाली दूतावास नभएको कारण संस्थागत कामदार पठाउन नसकिएको बताए । उनले संस्थागत कामदार पठाउन नपाउँदा बिचौलिया तथा कन्सल्टेन्सीहरूले भिजिट भिसा बनाइ युएई लगायत विभिन्न देशमा पुर्याएर युरोप लगायत अन्य देशमा श्रमिक पठाउने गरेको दाबी गरे ।

उनले कन्सल्टेन्सी तथा बिचौलियाले युरोपका देशहरूमा पठाउने भन्दै श्रमिकहरूसँग लाखौँ रकम असुल समेत गरिरहेको बताए । उनले कन्सल्टेन्सी तथा बिचौलियाले युरोपका देशहरूमा पठाउने भन्दै श्रमिकलाई प्रलोभनमा पारेर अस्वाभाविक रकम लिई पठाइरहेको बताए । उनले गैरकानूनी तवरबाट जाँदा कामदारहरू असुरक्षित र ठगीमा परिरहेको बताए ।

छिटो छरितो रूपमा युरोप पठाउन नसक्दा युरोपियन मुलुकबाट प्राप्त ५० औं हजारको रोजगारी गुमिरहेको उल्लेख गरे । उनले युरोप लगायत दूतावास नभएका देशहरूबाट प्राप्त भएका मागपत्रहरू काठमाडौँबाटै प्रमाणीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीले आग्रह गरे ।

उनले भने ‘माग पत्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरी कामदार पठाउने कार्य गरी आएकोमा युरोपका देशहरूबाट कामदारको मागपत्र प्राप्त भएको तर मागपत्र प्रमाणीकरण गरी दिने देशमा नेपाली दूतावास नभएको कारण मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नपाई कामदार संस्थागत पठाउन सकेको छैन । दूतावास भएका देशहरू जर्मनी र अष्ट्रियाले समेत १८ महिनादेखि मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द गरिएको छ । संस्थागत पठाउन नपाउँदा बिचौलिया , व्यक्तिगत र कन्सल्टेनसीहरुले भिजिट भिसा बनाई युएई लगायतका देशहरूमा पुर्याएर युरोपका देशमा पठाउन श्रमिकहरूलाई प्रलोभनमा पारेर अस्वाभाविक रकम उठाइरहेका छन् । युरोपमा कामदार पठाउने विषयमा बेथिति चाङ लागेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीमा लैजानुपर्छ । अहिले कन्सल्टेनसीहरुले मान्छेहरू पठाइरहेको छ । १० लाखसम्म पैसा लिएर युरोप पठाइरहेको छ । त्यसरी पठाउँदा असुरक्षा बढेको छ । त्यसलाई संस्थागत रुपमा पटाऔँ ।’

वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन सरकारले यथार्थ लागत निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । संघका अध्यक्ष भण्डारीले शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवाशुल्क माग सम्बोधन गरेर कामदारलाई यथार्थ लागतमा पठाउन सकिने बताउने उल्लेख गरे । उनले सरकारसँग बारम्बार कामदार शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवाशुल्क तोक्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म नसकेको बताए । उनले सरकारले विभिन्न देशमा शून्य लागत अर्थात् १० हजार भनिए पनि त्यतिमा श्रमिक पठाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए ।

उनले सरकारले कामदारको लागत शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवाशुल्क समयमा तोक्न नसक्दा ठूलो मारमा श्रमिक परिरहेको बताए । उनले अहिले मानिसहरु विदेश जान मिटरब्याजमा ऋण लिन बाध्य रहेको बताए । उनले सरकारले श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण दिएर जानसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरूले १३ शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै संघले लागत शुल्क निर्धारण गरेको बताए ।

उनले भने ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र कामदारलाई यथार्थ लागतमा पठाउन लागत शीर्षक निर्धारण गर्न आवश्यक छ । तर सरकारले शून्य लागत भन्यौँ । १० हजार रुपैयाँ लागत पनि भन्यौ तर वास्तविकताका विषयमा कुरा गरेनौँ । कामदारको शुल्क निर्धारण र व्यवसायीको सेवा शुल्क माग सम्बोधन गरेर कामदारलाई यथार्थ लागतमा पठाउने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । सरकारले शून्य लागतमा भने पनि व्यवसायीहरूले एक जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि सातवटा शीर्षकमा खर्च हुने रहेछ । विदेशका कामदार माग्दै गर्दा धेरै विषयमा खर्च हुने गर्छ । अभिमुखीकरण तालिम: सात सय रुपैयाँ,राहदानी शुल्क: हजार रुपैयाँ,मेडिकल शुल्क: नौ हजार आठ सय ९० रुपैयाँ, यातायात खर्च: एक हजार रुपैयाँ (आते जाते), अन्तर्वार्ता: गर्न आउँदा बस्ने खर्च सात हजार रुपैयाँ,भिसा शुल्क: दूतावास सात हजार ६४ रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा कोष: दुई हजार तीन सय ५० रुपैयाँ, कल्याणकारी कोष: एक हजार पाँच सय रुपैयाँ, इन्स्योरेन्सः चार हजार रुपैयाँ (औसत शुल्क),सेवा शुल्क: न्यूनतम एक महिनाको तलब करिब न्यूनतम ४५ हजार रुपैयाँ,हवाई जहाज शुल्कस् ४० हजार रुपैयाँ अनुमानित (हाल ८० हजारसम्म पुगेको), विज्ञापन: एक हजार रुपैयाँ र फोटो: दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ गरी जम्मा १३२,७५४ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर सरकारले शून्य लागत र १० हजार भनिएको छ । बीचमा अन्य शीर्षकमा पनि खर्च हुने हुँदा कामदार मारमा परेको हुन्छन् । अब सरकारले यसलाई ब्याक इन हवाइट बनाउनुपर्छ ।’

उनले अभिमुखीकरण तालिम: सात सय रुपैयाँ, राहदानी शुल्क: हजार रुपैयाँ, मेडिकल शुल्क: नौ हजार आठ सय ९० रुपैयाँ, यातायात खर्च: एक हजार रुपैयाँ (आते जाते), अन्तर्वार्ता: गर्न आउँदा बस्ने खर्च सात हजार रुपैयाँ, भिसा शुल्क: दूतावास सात हजार ६४ रुपैयाँ तोकिएको बताए ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष: दुई हजार तीन सय ५० रुपैयाँ, कल्याणकारी कोष: एक हजार पाँच सय रुपैयाँ, इन्स्योरेन्सः चार हजार रुपैयाँ (औसत शुल्क),सेवा शुल्क: न्यूनतम एक महिनाको तलब करिब न्यूनतम ४५ हजार रुपैयाँ,हवाई जहाज शुल्क: ४० हजार रुपैयाँ अनुमानित (हाल ८० हजारसम्म पुगेको), विज्ञापन: एक हजार रुपैयाँ र फोटोस् दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ गरी शुल्क तोकिएको उल्लेख गरे । उनले १३ शीर्षकमा जम्मा–एक लाख ३२ हजार ७५४ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको बताए ।