कुलमानले दिएको ‘टाइम’मा बुझाउलान् उद्योगीले बक्यौता ?
बक्यौता नउठे सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ : घिसिङ
मकालु खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन उद्योगीहरुलाई आग्रह गरेको छ । बुधवार कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग बाफतको बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने,‘ सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानून बमोजिम लाइन काटेको भएपनि सरकारले जोड्नु भन्यो,हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरुप १५ दिनमा फेरी उद्योगको बक्यौता उठेन भने पक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’
उनले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बाँकी वक्यौता १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने बताए । यस्तै घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नउठे त्यसको जिम्मा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिलेसम्म प्राधिकरणले काटेको बिल कुनै पनि निकायले ठिक छैन नभनेको भन्दै त्यही बिलका आधारमा बक्यौता रकम उठाइने बताए ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन बक्यौताका सम्बन्धमा अदलातमा परेका मुद्धाहरु खारेज गरिएका उनले बताए । ‘अहिलेसम्म बक्यौताको सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा पुगेको ९० भन्दा बढी मुद्धा खारेज भएका छन् । पछिल्लो समय हिमाल आइरन स्टिलको मुद्धालाई पनि अदालतले खारेज गरेको छ,घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भने ।’
मुख्यतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगबीच डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनका विषयमा विवाद बढ्दो छ । यता उद्योगीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
उक्त समयमा विद्युत् उपभोग बाफतको बक्यौता रकम नतिरे फेरी लाइन काट्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चेतावनी समेत दिए । गत साउन ८ गते निर्णय गरेर तीन महिना समय दिएको प्राधिकरणले अन्तिम समयसम्म पनि उद्योगहरुले बक्यौता नबुझाएपछि उद्योगगहरुमा लाइन काटेको थियो ।
त्यसबीचमा गत असोज २४ गते सार्वजनिक सुचना समेत जारी गर्दै प्राधिकरणले कार्तिक ८ गतेसम्म डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन उपभोग गरेबाफतको बक्यौता बुझाउन भनेको थियो । तर,उक्त समयावधिभित्र उद्योगहरुले बक्यौता रकम नबुझाएपछि प्राधिकरणले ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
पछि केही उद्योगहरुले भने किस्तामा बक्यौता बुझाउन सुरु गरेका थिए । तर,गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगहरुमा लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत् प्रयोग बाफतको बक्यौता ‘टाइम अफ डे’(टिओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीस गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत् महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले २०८१ साल बैशाख २३ मा पेश गरिएको प्रतिवेदन उर्जा,जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
मकालु खबर
