भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारबाट मात्रै सम्भव छैन : पुष्पकमल दाहाल

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा सरकार एक्लैबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सम्भव नहुने अध्यक्ष दाहालको भनाई थियो । शुक्रवार काठमाडौँमा सोमत घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक ‘सामुदायिक समाजवाद’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार विरोधी नयाँ अभियानको थालनी गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नेतृत्व आफूले गर्न चाहेको पनि बताए ।

अध्यक्ष दाहालले आफूले प्रधानमन्त्रीको रूपमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व गरेको र त्यसलाई सफल बनाउने संकल्पका साथ लागि परेको दाबी समेत गरे । उनले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई नयाँ समाजवादी आन्दोलनसँग जोडेर आफूले अघि बढाउन चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा साथ दिन पनि सबैलाई आग्रह गरे ।

अध्यक्ष दाहालले भने ‘भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर सङ्कल्पसहित काम सुरु गरेको एउटा प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले पनि सामाजिक न्याय चाहिन्छ । सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्नेतिर राज्यले कदम चाल्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चाहे मिटरब्याजीको कुरा होस्, चाहे नागरिकताको कुरा होस् । चाहे सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति जनतालाई गराउन प्रयास गरेको नाताले र साथसाथै आर्थिक संकटबाट देशलाई बिस्तारै आर्थिक सहजतातर्फ देशलाई लैजाने प्रयास गरेको नाताले पनि म के भन्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचारका विरुद्ध अभियान अब हामीले राज्यबाट, एउटा प्रधानमन्त्रीले, एउटा गृहमन्त्रीले, एउटा सरकारले मात्रै गरेर हुनेकुरा छैन । भ्रष्टाचारका विरुद्ध एउटा नयाँ अभियान देशव्यापी रूपमा चलाउन जरुरी छ । म त्यसको नेतृत्व गर्न तयार छु । तपाईँहरू सबैको साथ, सहयोग आवश्यक छ । र त्यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नयाँ समाजवादी आन्दोलनसँग जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई छ । र त्यो समाजवादी आन्दोलन तलैदेखि हाम्रै भूगोल, हाम्रै विशेषतामा, हाम्रै परम्परा र इतिहासका विकास समेत प्रविधि समेतको प्रयोग गरेर आधुनिक आइटीको पनि, हामीले जति डिजिटलाईजेशनबाट पनि सदुपयोग गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न मलाई अहिले थोरै पश्चात्ताप पनि हुन्छ । मैले जति बेला शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि मैले मेरो ध्यान त गएको थियो । अव यो परिवर्तनलाई दिगो बनाउने हो भने उत्पादन वृद्धिको महाअभियान चल्नुपर्छ । मैले हेटौडा महाधिवेशनमा उत्पादन ब्रिगेड बनाएर देशभरि उत्पादन अभियान चलाउने त भने । निर्णय पनि गरियो । तर, त्यस अनुसार संरचना, त्यस अनुसारको कार्ययोजना बनाएर फिल्डमा जाने हामीलाई फुर्सद नै भएन । १० वर्षमा त झन्डै संविधान बनाउनेमा नै बित्यो । संविधान बनाउने विवादमा झण्डै देशनै भुमरीमा पर्ने हो कि भन्ने अवस्था आयो । त्यसकारण हामीले उत्पादनमा ध्यान दिन पाएनौँ । म तपाईँहरूको अगाडि यो मञ्चबाट देशभरिका सबै संविधान पक्षधर, समाजवाद पक्षधर, परिवर्तनका पक्षधर, न्यायका पक्षधरसँग भन्न चाहन्छु–म एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्न चाहेको छु–नयाँ समाजवादतिरको यात्रा । नयाँ अभियान, जसले संविधानमा भएका कमीहरूलाई, सीमाहरूलाई विकसित र परिमार्जन गर्दै समाजवादको एउटा नयाँ संस्कृति, नयाँ अर्थनीति, नयाँ राजनीतितिर देशलाई लैजाने मैले जमर्को गरेको छु ।’

अध्यक्ष दाहालले आफूले समाजवादको आधार निर्माणका लागि उत्पादन वृद्धिको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न नसकेकोमा पश्चात्ताप लाग्ने गरेको अनुभूति पनि सुनाए ।