रास्वपा : कानूनी प्रक्रियामा जाँदैन,धावा बोल्न छाड्दैन
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका पूर्व कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गत सोमबार मुद्धा नचल्ने निर्णय गर्यो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका अनुसार पूर्व मन्त्री अधिकारीको जापान मानव तस्करी प्रकरणमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अन्य ११ जनालाई भने विपक्षी बनाएर मुद्धा दायर गरिएको छ । महेश पाण्डे,कञ्चन देवकोटा,दावा शेर्पा,जनक राई,विष्णु प्रसाद भट्टराई,जुगल रिजाल,बीर बहादुर सुनुवार,नवीन राई,गुडी राई,योगराज गौतम एवं दिवाकरबाबु भट्टराई विरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको हो ।
यी मध्ये विष्णुप्रसाद भट्टराई,योगराज गौतम र दिवाकरबाबु फरार रहेकाले प्रतिवादी बनाउँदै मुद्धा दायर गरिएको हो । उनीहरु विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको हो ।
१६ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा रहेका कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारी थुनामुक्त भइसकेका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गरेको निर्णयका आधारमा उनी सोमबार नै रिहा भइसकेका छन् । अधिकारीमाथि तीन पटक म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो ।
जापानमा हुने इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन ओपन एक्सेस टु कल्चर २०२४ को सात दिने कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री अधिकारी सहित चार जना गएका थिए । उनीसंगै गएका जनक राई,दावा शेर्पा, र कञ्चन देवकोटालाई जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट (निष्काशन) गरेको थियो ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका सांसद अधिकारी गत कार्तिक २५ गते पक्राउ परेका थिए । जापान जाँदा नक्कली कागजात बनाएर मन्त्रालयसंग असम्बन्धित व्यक्ति लगेको पूर्व मन्त्री अधिकारीमाथि आरोप लागेको थियो ।
अधिकारीमाथि मुद्धा नचल्ने निर्णयमा रास्वपाको असन्तुष्टि
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कोशी प्रदेशका पूर्व कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्धा नचल्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गरेको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
मंगलबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त निर्णयमा रास्वपाले असन्तुष्टि जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्धा नचलाउने निर्णयमा आपत्ति जनाए ।
कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने,‘एकातिर चैँ हुँदै नभएको स्क्रिप्ट संगठित रुपमा प्रायोजित रुपमा प्रकाशित गर्न लगाइन्छ । अर्कोतिर चाहीँ अर्को साझेदारले पठाइसकेको पत्रको आधारमा पनि कोशी प्रदेशका पूर्व मन्त्री प्रमाण यथेष्ट छ । तर,लिएर जाने ठेकेदारलाई चाहीँ,लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि कुनै प्रक्रिया नचलाइने रे ।’
आफुहरुले अदालतलाई सम्मान गर्ने बताउँदै झाले भने,‘ हामीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने कुरा अब हामीले प्रमाणित गर्नै नपर्ने भइसक्यो । त्यसको आधार हामीले दिइराख्नै पर्दैन । लिलाबल्लभ अधिकारीलाई कानूनी कारबाही नहुने मुद्धा पनि दायर नहुने भन्ने कुराले प्रमाणित गरिसक्यो ।’
कार्यवाहक प्रवक्ता झाले ठग्न खोज्ने पुर्व मन्त्री अधिकारीलाई ऐन,कानून नलाग्ने तर गरिबहरुलाई ऐन लाग्ने भन्दै आक्रोश पोखे । ‘उहाँ (लिलाबल्लभ अधिकारी) ले जसलाई ठग्न खोज्नुभएको थियो,ती गरिबहरुलाई ऐन लागने रे । यो कसरी पक्षपाती व्यवहार भइराखेको छ,कसरी प्रतिशोध भइराखेको छ भन्ने कुरामा यति भइराख्दा पनि हामी नबोली बस्ने ?,कार्यवाहक प्रवक्ता झाले अगाडि भने,‘हामीले लेख्न पनि नहुने भन्ने चाहीँ हुँदैन । उहाँहरुको रिट चल्छ भने हाम्रो ट्वीट चल्छ ।’
पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हिरासतमा राखिएको विषयमा आफुहरुले विरोध जनाएको बताउँदै कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने,‘सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको विषयलाई हामीले प्रभावित पार्न खोजेका छैनौँ,प्रभावित पार्दैनौँ ।’
कार्यवाहक प्रवक्ता झाले आफूहरूमाथि चौतर्फी भाला प्रहार भइरहेको समेत त्यसक्रममा बताएका थिए । त्यसक्रममा उनले चेकका विषयमा अनावश्यक बहस गरेर अतिरञ्जित गर्ने काम नगर्न समेत आग्रह गरे ।
पाार्टी सभापति लामिछाने पक्राउ परेदेखी नै रास्वपा सडक आन्दोलनमा छ । उसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आन्दोलन अराजक नै थियो । आन्दोलनका क्रममा सांसदहरुले नै ढुङ्गा हान्न उक्साउनेदेखी गणतन्त्रलाई अश्लीलतासंग जोड्नेसम्मका अभिवक्ति दिन पछि परेनन् ।
यसैबीच रास्वपा नेता तथा सांसदहरुले पार्टी सभापतिको पक्षमा गरेको आन्दोलनका क्रममा अदालतको अपमान हुने गरी चर्को भाषण गरेपछि उनीहरुविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले नेताहरूले बोलेको भाषणहरूको पूर्णपाठ मागेको छ ।
बुधवार अदालतले रास्वपाका नेता र सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा गरेका भाषणहरूको क्लिप सहितका विवरण पेस गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको अदालतको अवहेलना निवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बुधवार आदेश गर्दै निवेदकलाई सम्पूर्ण कागजातहरू पेस गर्न भनेको छ ।
कुनै निकायको निर्णय चित्त नबुझे प्रक्रियामा जान सकिन्छ,गलत बोल्नु हुँदैन : कानूनविद्
कानूनविद् कृतिनाथ शर्माले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णयउपर असन्तुष्टि भएमा माथिल्लो निकायमा जान सकिने बताए ।
‘एकछिनलाई मानौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णय गलत छ । तर,गलत निर्णयउपर प्रक्रियामा जान सकिन्छ नी । मिडिया ट्रायल गरेर कुनै निकायले गरेको निर्णय गलत छ भन्नु राम्रो होइन,त्यसले जनतामा राम्रो म्यासेज (सुचना) प्रवाह पनि गर्दैन,’कानूनविद् शर्माले मकालुखबरसंग भने ।
न्यायापालिका संग सम्बन्धित विषयमा गलत बोल्न रास्वपा मात्रै नभई कुनै पनि पार्टीलाई छुट नभएको कानूनविद् शर्मा बताउँछन् ।
‘जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णय कसैलाई चित्त नबुझेमा न्यायालयमा जान सकिन्छ । भोली न्यायालयले व्याख्या गर्छ । मूल व्याख्या त न्यायालयले गर्ने हो नी । अहिले नै रास्वपाले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णय गलत हो भन्न पाउँदैन,’ कानूनविद् शर्माले भने ।
न्यायपालिकासंग सम्बन्धित विषयप्रति वितृष्णा,द्धेष फैलाउने गरी कोही कसैबाट कार्य गरिन नहुनेमा उनले जोड दिए ।
