बालबालिकाको आधारभूत अधिकार सरकारको प्राथमिकतामा छ : मन्त्री सुडी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको आधारभूत अधिकार सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।

‘सेफ द चिल्ड्रेन नेपाल’ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बाल अधिकारको शताब्दी समारोह’मा मन्त्री सुडीले बालबालिका देशको भविष्य मात्र नभएर वर्तमानका पनि महत्वपूर्ण अङ्ग भएको बताए । बालबालिकाको आवाजले नीति तथा योजना निर्माणमा प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै उनले बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकता भएको बताए ।

‘नेपालमा बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकारले नागरिक सङ्घ/संस्था र बालबालिकासँग सहकार्य गर्दै आएको छ, यस अवसरमा म सबै सरोकावाला खासगरी सरकारी निकाय, नागरिक संस्था, विकासका साझेदार एवं बालबालिकालाई बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा अझ सशक्त रुपमा सङ्लग्न हुन आह्वान गर्छु’, मन्त्री सुडीले भने ।

बाल अधिकारको सय वर्षको ऐतिहासिक यात्राले सबैलाई प्रेरित गरेको र अगामी दिनमा एक समावेशी र बालमैत्री समाज निर्माण गर्न सबै प्रतिबद्ध हुन मन्त्री सुडीले आग्रह गरे । उनले बाल अधिकारको जेनेभा घोषणापत्रको सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्था र सञ्जालको नागरिक संस्था एवं बालअधिकारकर्मी र बालबालिकालाई धन्यवाद दिए ।

सन् १९२४ मा बाल अधिकारको पहिलो जेनेभा घोषणापत्र जारी भएपछि बालअधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्राथमिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । ‘बाल अधिकारको यो लामो यात्रामा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्दै आएको छ, जेनेभा घोषणापत्रले बालअधिकार महासन्धी १९८९ को आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ’, मन्त्री सुडीले भने ।

वि.सं २०४७ भदौ २९ गते बालअधिकार महासन्धीको अनुमोदनपछि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४७ र बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०५१ जारी गरेर नेपालले बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सङ्घदेखि स्थानीयस्तरमा संस्थागत संरचना स्थापना गरेको थियो ।

सशस्त्रद्वन्द्वको समयमा बालबालिकाको संरक्षण चुनौतीपूर्ण रहे पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिमा राज्यको दायित्वलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्थामा राखेको उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले बालविवाह अन्त्य, बालश्रम उन्मूलन, शिक्षामा सबैको पहुँच र बालबालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, यी उपलब्धिलाई प्राप्त गर्नमा विभिन्न सरकारी निकाय, नागरिक संस्था, विकासका साझेदार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय एवं बालबालिकाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ’, उनले भने ।

सो अवसरमा सेभ द चिल्डेन नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक तारा क्षेत्रीले बालअधिकार केबल बालबालिका वा उनीहरूको पक्षमा पैरवी गर्ने संस्थाको मात्रै नभएर सबैको साझा मुद्दा भएको बताए । ‘बालबालिका, उनीहरूको आवश्यकता, आवाज र अधिकार सधैँ केन्द्रमा रहेका छन, तर पनि चुनौती कायम नै छन्, जसले बालबालिकाको आवाज र नेतृत्वलाई अग्रपङ्क्तिमा राख्न अझ बलियो सञ्जालको आवश्यकतालाई औँल्याउँछ’, निर्देशक क्षेत्रीले भने ।

नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नेपालको सन्दर्भमा बालबालिकाको अधिकारका लागि सरोकारवाला मात्रैभन्दा पनि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।