‘क्रेडिट रेटिङ’ले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल छ भन्ने देखायो : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमडाौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ)बाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण देखिएको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विकास साझेदारहरूसँगको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रमुख दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व कायम भएसँगै आर्थिक विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताएका हुन् ।

क्रेडिट रेटिङको नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले यसले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनाका साथै बाह्य लगानी वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “ वर्तमान सरकार गठन भएसँगै प्रमुख आर्थिक सूचकमा सुधार हुँदै गएको छ ।

मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था अनुकूल अवस्थामा छ । चालु वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर सुधार हुने अनुमान गरिएको छ, जुन यहाँहरूले गर्नुभएका कतिपय प्रक्षेपणले पनि उल्लेख गरेको छ”, विकास साझेदारलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

सरकारले पूर्वाधार विकास, मानव संसाधन विकास र निजी क्षेत्रका लागि लगानीको राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिएको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “चालु खाताको सन्तुलन, विद्युत् निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि, विप्रेषणमा वृद्धि र पर्यटकहरूको बढ्दो आगमन सङ्ख्या लगायतका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुग्दै गएको छ । तथापि, हाम्रो निर्यातलाई विविधीकरण गर्दै विस्तार गर्न आवश्यक छ, जसले दीर्घकालमा समेत बाह्य क्षेत्र सुदृढ बनाउन सकियोस् । पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च कम भएका कारण हाम्रो सार्वजनिक लगानीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन् । यसका लागि आयोजनाको गुणस्तर सुधारमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ ।”

सार्वजनिक ऋणको भारबाट तत्काल आँत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले लामो समयसम्म दिगो बनाई राख्न ऋण परिचालनलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको बताए । नयाँ विकास सहायता परिचालन नीतिको मस्यौदा र सार्वजनिक क्षेत्रमा नवीन वित्त परिचालनसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले रचनात्मक सुझाव दिन विकास साझेदारहरूसँग अनुरोध गरे ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सुधारमा पनि सरकारले जोड दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक लगानी र हरित अर्थव्यवस्था निर्माणमा लचिलो र एकीकृत दृष्टिकोण निर्माण गर्दै जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनजस्ता समसामयिक एवं जल्दाबल्दा क्षेत्रमा विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

“सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा केही दबाब सामना गरिरहेका छौँ । हाम्रा केही प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएका कारण पूर्वाधारमा हाम्रो लगानी सङ्कुचित भइरहेको छ । खासगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता र बढ्दो ऋण सेवा लागतका कारण पुँजीगत खर्चको अनुपात कम भएको छ”, नेपालको अर्थव्यवस्था चुनौतीमुक्त नभएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत परिचालनको ठूलो माग रहेकाले सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ छ भने पहिले नै कार्यान्वयनमा गइसकेका रणनीतिक आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारसँग छ ।”

उनले राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउन नयाँ राजस्व परिचालन रणनीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विकासका सबै प्रयासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन आन्तरिक प्रयासहरू मात्र पर्याप्त नभएको बताए ।

विकास सहायता नेपालको वित्त व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अझ प्रभावकारी र दिगो परिणाम हासिल हुनेगरी साझा प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउन विकास साझेदाहरूलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा थप सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । उनीहरूले क्रेडिट रेटिङको नतिजाले नेपालमा बाह्य लगानीलाई थप आकर्षण गरेको बताए ।