नीतिगत व्यवस्था सहज भए मात्रै सरकारले विद्युत् उत्पादनमा लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छ : स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उप–सभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले जलविद्युत उत्पादनको लागि लगानीकर्तालाई सहज प्रक्रिया बनाए मात्रै विद्युत् उत्पादनमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् ।

सोमवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उप–सभापति वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भएपनि लगानीको लागि ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले एउटा सानो ४३ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ७ मन्त्रालय,२४ भन्दा बढी विभाग र ४५ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने लामो प्रक्रिया रहेको बताए ।

उनले सानो क्षमताको जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउनको लागि पनि धेरै मेहनत , संर्घष, अप्ठ्यारा र अवरोधहरू झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले मुलुकभित्र गरिखाने वातावरण बनाउनु पाप नै गरेको जस्तो देखिएको बताए । उनले लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने अनावश्यक प्रक्रिया र नीतिगत समस्याहरू सरकारले खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन वृद्धिको लागि रिफर्मको आवश्यकता देखिएको बताए ।

उनले संसदमा विद्युत् ऐन लगायतका ऐनहरूको छलफल पनि कर्मकाण्डी हुने गरेको बताए । उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल काँग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाले पनि स्वार्थ समूह वा व्यवसायीहरूले बुझाएको कुरा राखेर विधेयकमा संशोधन हाल्ने गरेको उल्लेख गरे । उनले अहिले सहकारीको विषय चर्चित रहेको भन्दै २०७४ को सहकारी ऐन आउँदा ६९२ संशोधन हालिएको बताए ।

उनले कुनैपनि सांसदहरूले अध्ययन गरेर ड्राफ्ट गरेर संशोधन नहाल्ने भन्दै बाहिरबाट बनाएका बुँदाहरू राखेर संशोधन हाल्ने बताए । उनले जलविद्युतसम्बन्धी केही ऐनहरू आउँदा पनि यथार्थ छलफल नभई समितिहरूमा कर्मकाण्डी रुपमा ऐन पास हुँदा समस्या आएको बताए ।

उनले भने ‘सानो क्षमताको जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउनको लागि पनि धेरै मेहनत,संर्घष,अप्ठ्यारा र अवरोधहरू झेल्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले मुलुकभित्र गरिखाने वातावरण बनाउनु भनेको पाप नै गरेको हो । एउटा सामान्य जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि ७ भन्दा बढी मन्त्रालय,२४ विभाग धाउनुपर्ने र ४५ भन्दा बढी प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । वन लगायत अन्य विषयमा मापदण्ड तोकिएको छ । लगानीकर्ताले गर्नु पर्ने कुरा गर्नुपर्छ । तर अनावश्यक प्रक्रिया र नीतिगत समस्याहरू सरकारले केलाएर हटाउने वा खारेज गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा रिफर्मको एजेण्डामा ल्याउनुपर्छ । हाम्रो पनि दायित्व छ । विद्युत् ऐन लगायतका ऐनहरूको छलफल पनि कर्मकाण्डी हुन्छ । काँग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपा पनि स्वार्थ समूह वा व्यवसायीहरूले बुझाएको कुरा विधेयकमा संशोधन हाल्छौँ । अहिले सहकारीको विषय चर्चित छ । २०७४को सहकारी ऐन आउँदा ६९२ संशोधन हालिएको थियो । कुनै पनि सांसदहरूले अध्ययन गरेर ड्राफ्ट नगरेर बाहिरबाट यो हाल्नु भनेर भनिएका मात्रै समावेश भए । जलविद्युतसम्बन्धी केही ऐनहरू आउँदा पनि यर्थात छलफल हुँदैन । समितिहरूमा कर्मकाण्डी ऐन पास गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसैले संसदमा यस्ता विषयको गहन छलफल गर्न जरुरी छ । सरल प्रक्रिया बनाउँदा मात्रै लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।’

फरक प्रसङ्गमा उनले कास्की जिल्लाको सिक्लेससँग भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको बताए । उनले गत वर्ष राजनीति दल परिवर्तन गरेर चुनाव लड्नु भन्दा अगाडि सिक्लेस पुगेको बताए । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँमा चुनाव लड्ने निर्णय सिक्लेसमा गरेको बताए ।

उनले भने ‘कास्की जिल्लाको सिक्लेससँग भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ । गत वर्ष राजनीति दल परिवर्तन गरेर चुनाव लड्नु भन्दा अगाडि सिक्लेस पुगेको थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँमा चुनाव लड्ने निर्णय सिक्लेसमा गरेको हो । पछि राजनीतिक कोर्षकता जान्छ थाहा छैन मलाई तर आफ्नो जीवनको ठूलो जोखिम उठाएर सिक्लेसबाट निर्णय गरेको हुनाले सिक्लेस अविस्मरणीय रहन्छ । दोस्रो पटक पनि सिक्लेस पुगेर कार्यक्रम पनि गरौं ।’

उनले आफ्नो जीवनको ठूलो जोखिम उठाएर सिक्लेसबाट निर्णय गरेको जानकारी दिए ।