‘चाडैँ अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूमार्फत मात्रै घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ’

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले अनुमति दिएर दर्ता भएका कम्पनीहरूमार्फत मात्रै घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने कानुन छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् ।

शुक्रवार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको तेस्रो महासभामा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनको लागि नियमावली आवश्यक रहेको बताए । उनले उक्त नियमावली चाँडै बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको उल्लेख गरे ।

उनले ब्रोकर लिएर मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई ल्याण्डपुलिङको मान्यता दिने विषयमा सरकारले सोचिरहेको पनि बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले जग्गा हदबन्दी व्यवस्थाले विगतमा उपयुक्त काम गरे पनि अब समयानुकूल कानुन संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उनले हदबन्दी व्यवस्थाले कृषि व्यवसाय गर्न, सौर्य ऊर्जाको काम गर्न धेरै समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा व्यवसायमा देखा परेका समस्या अध्ययन गरी सरकारले सहयोग गर्ने र धराशायी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने ‘अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने ऐन कार्यान्वयनको निम्ति नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ । यो कुरा शतप्रतिशत सही छ । त्यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान गएको छ । ब्रोकर लिएर मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । त्यस विषयमा पनि व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ । निजी क्षेत्रले पनि ल्याण्ड पुलिङ गर्न पाउनुपर्ने कोणबाट सुझाव सकारात्मक छ । सहरी विकास ऐन चाँडै आउनुपर्छ भन्ने मागलाई सम्मान गर्न चाहन्छु । हदबन्दीको व्यवस्थाले समाजलाई अगाडि लैजाने सन्दर्भमा सकारात्मक योगदान गरेको थियो । जमिनदारी व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नको निम्ति महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको थियो । विगतको भूमि सम्बन्धी हदबन्दीको व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै राखेर घरजग्गा कारोबारमा देखिएका आजका समस्या र चुनौती समाधान हुन सक्दैन । रियल स्टेड क्षेत्रमा हदबन्दीले समस्या बनाएको छ । वर्तमान आवश्यकताका आधारमा हदबन्दीको व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्न आवश्यकता रहेको छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर काम गरेको छ । चाँडै समस्या समाधान गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको संकुचन कम गर्ने पक्षमा छ । घरजग्गा कारोबारलाई परिपक्व ,कानुनी र नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने हिसाबले काम गर्न आवश्यकता छ ।’

उनले नेपालका सहर, बस्ती, खानेपानी, ढललगायतको विकास गर्न सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको बताए । विदेशीलाई अपार्टमेण्ट बेच्न पाउने मागलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नभएको संकेत गरे ।