१३ हजार कानुन व्यवसायीहरू करको दायरामा आएका छन् : सचिव सापकोटा

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले १३ हजार कानुन व्यवसायीहरू करको दायरामा आएको बताएका छन् ।

सोमवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले २१ हजार कानुन व्यवसायीहरूमध्ये ३ हजार कानुन व्यवसायी करको दायरामा आइसकेको उल्लेख गरे । उनले कानुन व्यवसायीहरूको रिन्यु पनि कर नतिरेसम्म नगर्ने भनेपनि कानुन व्यवसायीहरू करको दायरामा आएको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘कानुन व्यवसायीलाई पहिलो पल्ट बार एशोसिएशनबाट केही हुने र सर्वसाधारणबाट अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता दिने बाहेक अरु केही पनि थिएन । त्यसैले कानुन व्यवसायीलाई परिषद्मा लैजानुपर्छ भनेर निकै लामो समयदेखि बहस भएको हुनाले त्यो रुपमा लगेको हो । राज्यको रिसोर्सेस कम भएको अवस्था र कानुन व्यवसायीहरूले आफैँले प्राप्त गर्ने रकम भएको हुनाले उहाँहरुले पनि खर्च गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट पनि जानुपर्छ भन्नेबारेमा धेरै पटक छलफल भयो । न्याय प्रतिष्ठानलाई अहिले न्यायाधीश र कर्मचारीलाई दिने पनि कम बजेट भएको हुनाले केही एउटा वा दुई वटा तालिम नवप्रवेशी कानुन व्यवसायीहरूको लागि भइरहेको छ । २१ हजारमध्ये १३ हजार कानुन व्यवसायी करको दायरामा आइसक्नुभएको छ । रिन्यु पनि ट्याक्स नतिरेसम्म नगर्ने भनेपछि ट्याक्स तिर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ ।’

सचिव सापकोटाले नवप्रवेशी कानुन व्यवसायीहरूलाई कानुन व्यवसायी परिषद्ले तालिम दिइरहेको बताए ।