भण्डारी र पुनको राजनीतिक मोह, उचित कि अनुचित ?

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन (पासाङ) सक्रिय राजनीतिमा फर्किन खोज्दा सरकारी सेवासुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । भण्डारीले नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरी पार्टीका विभिन्न औपचारिक-अनौपचारिक कार्यक्रममा भाग लिइरहेकी छन् । पुन माओवादी केन्द्रको आन्तरिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै उपाध्यक्ष पदका लागि छलफल गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक रूपमा उनीहरूलाई राजनीतिमा फर्कन कुनै रोकटोक नभए पनि यसले नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भन्छन्, ‘राष्ट्र प्रमुख वा उपप्रमुख भइसकेका व्यक्तिहरूले राजनीतिमा सक्रियता देखाउनु मर्यादाविपरीत हो । यस्ता व्यक्तिहरूको सेवासुविधा तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी २०७२ देखि २०७९ सम्म राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहिन् । २०७९ फागुनदेखि पूर्वराष्ट्रपतिको रूपमा सेवासुविधा उपभोग गर्दै पार्टी कार्यक्रममा सक्रिय रहेकी भण्डारीले हालै एमालेको राष्ट्रिय महिला भेलाको उद्घाटनसमेत गरि न्। उनले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेपछि उनको क्रियाशीलता झन् बढेको छ ।

पुन, माओवादी युद्धकालका डेपुटी कमान्डर थिए । उपराष्ट्रपतिका रूपमा दुई कार्यकाल पूरा गरेका पुनले माओवादी पार्टीको उपाध्यक्ष पदका लागि सक्रिय प्रयास गरिरहेका छन्। माओवादी नेताहरूका अनुसार उनलाई उपाध्यक्ष बनाउन विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ ।

अर्थविद् डा. गोविन्दराज पोखरेलको तर्क छ, ‘पूर्वराष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले राजनीतिमा फर्कने हो भने राज्यकोषबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ । उनीहरूले सरकारी सुविधा लिएर राजनीतिमा सक्रियता देखाउनु राज्य ढुकुटीको दुरुपयोग हो ।’

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले पनि यो विषयमा आवाज उठाएका छन् । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणको सन्दर्भ उठाउँदै यो अवस्थामा उनीहरूले सेवा सुविधा पाउन मिल्ने/नमिल्नेबारे सरकारको धारणा माग गरेका थिए । नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईले भने भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार ‘जीवनको उत्तराद्र्धमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको निष्ठा देखाउनु गौरवको विषय हो ।’

तर, राजनीतिमा फर्कने क्रमसँगै यी नेताहरूको सेवासुविधाबारे सरकारको निर्णय नआएसम्म विवाद र आलोचना जारी रहने देखिन्छ । राजनीतिमा सक्रियता देखाउन खोज्ने पूर्वपदाधिकारीहरूका लागि सरकारी सेवासुविधा निरन्तरता दिनु कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न अझ गहिरिँदै गएको छ ।