दिनभर आज : रविमाथि मानव अधिकार हनन् नभएको देखी सुदुरपश्चिम एनपिएलको फाइनलमा सम्म

जातपात नचाहिने कुरा हो, जातपातरूपी ऐँजेरुलाई फेदैमा लुछेर फाल्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातपातलाई समाजलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा पलाएको ऐँजेरुको रुपमा चित्रण गरेका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ३७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सबैभन्दा पहिला मानिस हौँ भन्नेकुरा बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले मानिस सबै बराबर हुने बताए । जातपात नचाहिने कुरा भएको उल्लेख गर्दै एउटा समाजलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा ठिक तरिका छान्न नसक्दा जातपातका रुपमा गलत तरिका प्रवेश गरेको बताए ।

उनले जातियता, साम्प्रदायिकता, छुवाछुत घिनलाग्दो कुरा भएको बताए । जातपात र छुवाछुतलाई फेदैमा लुछेर फालिदिनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘हामी मानिस हौँ, पहिलो कुरा । जसले हामी मानिस हौँ भन्नेकुरा बुझ्दैन, अनि बाँकी के बुझ्छ त ? मानिस हौँ, मानिस भनेको बराबर हुन्छ । जातपात नचाहिने कुरा हो । यो एउटा समाजलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा कसरी गर्ने भन्दा विकासको क्रममा ठिक तरिका छान्न नसक्दा गलत तरिका कहिले कहिले प्रवेश गरे । यस्तै यो गलत तरिका हो । सामाजिक व्यवस्थापनको यो सन्दर्भमा त्यो बिरुवालाई हुर्काउनुपर्ने बेलामा पलाएको ऐँजेरु हो यो । जातियता, साम्प्रदायिकता, छुवाछुत घिनलाग्दो कुरा हो । यस्तो ऐँजेरु भएपछि काँडादार हुन्छ, त्यसले छिटो घोच्छ, घोचिरहेको छ समाजलाई । यो ऐँजेरु नै हो, यसलाई फेदैमा लुछेर फालिदिनुपर्छ । हामीले तत्सम्बन्धीमा प्रयास गरेका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जथाभाबी बोल्ने र गर्न थालेपछि काँग्रेस र एमाले मिलाएर सरकार बनाएको बताए । अस्थिरता, अन्यौलता र भ्रष्टाचारको सीमा नरहे पनि आफूहरू मिलेर सरकार बनाएको बताए ।

सुदूरपश्चिम रोयल्स फाइनलमा, दोस्रो क्वालिफायरमा जनकपुर र कर्णाली भिड्ने

सुदूरपश्चिम रोयल्स बुधवार जनकपुर बोल्ट्सलाई आठ विकेटले हराउँदै नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बलियो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेरिएको जनकपुरलाई पहिलो क्वालिफायरमा हराउँदै सुदूरपश्चिमले उपाधि भिडन्त तय गरेको हो ।

यसअघि लिगमा पनि सुदूरपश्चिमले जनकपुर बोल्ट्समाथि जित निकालेको थियो । त्यो विजययात्रा प्लेअफमा पनि सुदूरपश्मिचले कायमै राख्यो । अब पराजित जनकपुरले दोस्रो क्वालिफायरमा कर्णाली याक्ससँग बिहीवार नै खेल्नेछ । कर्णाली पनि बुधवार नै इलिमिनेटरमा चितवन राइनोजलाई हराउँदै दोस्रो क्वालिफायरमा स्थान बनाएको हो । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम पूर्ण हाबी भयो ।

बलिङ र ब्याटिङमा राम्रो साथ पाएपछि सुदूरपश्चिमले जनकपुरविरुद्धको जितयात्रा कायमै राखेको हो । यससँगै १४० रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिले १८.३ ओभरमा मात्र दुई विकेट गुमाएर पूरा ग¥यो । सुदूरपश्चिमका लागि ओपनर विनोद भण्डारीले अर्धशतक बनाए । सुदूरपश्चिमले राम्रो सुरुआत पायो । ओपनरद्वय विनोद र सैब जैबले पहिलो विकेटका लागि ५६ रनको साझेदारी गरे । विनोद र जैबले पावर प्लेमा ४८ रन जोडे ।

आठौं ओभरमा किशोर महतोले जैबलाई ३२ रनमा जिमी निसमद्वारा आउट गरेका हुन् । जैबले २१ बलमा तीन चौका र दुई छक्का हिर्काए । विनादले अर्को छेउबाट इनिङ जारी राखे । उनले दोस्रो विकेटका लागि पनि ब्रेन्डन म्याकमुलनसँग ५९ रनको अर्को साझेदारी गरे । १५ औं ओभरमा म्याकमुलन २५ रनमा आउट भए । स्पिनर ललित राजवंशीले उनलाई जिमीबाट क्याच गराए । म्याकमुलनले १९ बलमा समान एक चौका र छक्का प्रहार गरे । त्यसपछि तेस्रो विकेटका लागि विनोदले कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीसँग २६ रनको अविजित साझेदारी गरे ।

विनोद ५८ र दीपेन्द्र २० रनमा अविजित रहे । विनोदले ५५ बलमा समान तीन चौका र छक्का हिर्काए । दीपेन्द्रको इनिङमा समान एक चौका र छक्का रह्यो । जनकपुरको बलिङमा ललित र किशोरले समान एक विकेट लिए । समान चार ओभरमा ललितले ३७ रन खर्चिदा किशोरले १६ रन मात्र दिए । टस जितेर ब्याटिङ गरेको जनकपुरले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १३९ रन बनायो । मध्य क्रमका ब्याटर निसमले सर्वाधिक ४५ रन जोड्दै जनकपुरको इनिङ समाले । उनले २३ बलमा तीन चौका र छक्का प्रहार गरे ।

त्यसअघि जनकपुरले शुरुदेखि नै दबाबमा रहेर ब्याटिङ ग¥यो । शीर्ष क्रमका ब्याटरले राम्रो शुरुवात दिन सकेनन् । ओपनरद्वय लाहिरु मिलन्था १२ र कप्तान आसिफ शेख ११ रनमा आउट भए । पावर प्लेमा ओपनरद्वय गुमाउँदा जनकपुरले ३७ रन जोड्यो । शुभ कंसाकारले इनिङ समाल्ने प्रयास गरे । तर उनी २६ रनमा रनआउट हुनपुगे । उनको इनिङमा चार चौका रह्यो । त्यसपछि आएका हर्ष ठाकर १२ र अरनिको यादव ११ रनमा आउट भए । मध्य क्रमका निसामले इनिङ समाले पनि साथ पाउन सकेनन् ।

मोहमद मोहसिन ३, आकाश त्रिपाठी ४ र शेर मल्लले ३ रन मात्र बनाए । सुदूरपश्चिमको बलिङमा कप्तान दीपेन्द्रले तीन, जैबले दुई तथा स्कट कुग्गेलिन र अविनाश बोहराले समान एक विकेट लिए ।

रवि लामिछानेमाथि मानव अधिकार हनन भएको छैन, मान्छेको अनुहार हेरेर कारबाही हुँदैन : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मान्छेको अनुहार हेरेर अनुसन्धान नहुने बताउनुभएको छ । बुधवार बिहान रुपन्देहीमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले आपराधिक अनुसन्धान विधिसम्मत, कानूनसम्मत रुपले गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले शान्ति सुरक्षासँग जोडिने प्रहरी संगठनलाई दुरुपयोग गर्न नहुने बताउनु भयो ।

प्रहरी संगठनलाई कसैको पनि हित वा अहितमा अनावश्यक रुपले प्रयोग गर्न नहुने बताउनु भयो । अपराधमा सबैमाथि अनुसन्धान हुने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भयो ।

पछिल्लो समयमा सहकारी ठगी गर्ने, अपचलन, हिनामिना गर्ने सयौँ मान्छेमाथि अनुसन्धान भइ कारागार पठाइएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । आपराधिक अनुसन्धान विधिसम्मत, कानूनसम्मत रुपले गर्नुपर्ने निकायले गर्ने हो । त्यसका लागि प्रहरी छ अनुसन्धान गर्नका लागि । त्यो अनुसन्धानलाई आवश्यक निर्देशन दिनका लागि, सहजीकरण गर्नका लागि, सहयोग गर्नका लागि महान्यायाधिवक्तासहितको सरकारी वकीलको त्यत्रो ठूलो संगठन छ । त्यसपछि अभियोजन गरिसकेपछि न्यायिक प्रक्रियामा जान्छ र अदालतले त्यसमा छिनोफानो गर्छ । त्यसकारण कुनैपनि खालको अनुसन्धानलाई फलानो गृहमन्त्री हुँदा अनुसन्धान एक ढंगले हुने, फलाने गृहमन्त्री हुँदा अनुसन्धान अर्का ढंगले हुने किसिमले जानु हुँदैन । यो भन्दा पहिला के भयो अब ति कुराहरुका बारेमा म चर्चा गर्न चाहँदिन । प्रहरी जस्तो संगठनलाई शान्ति सुरक्षा जस्तो जोडिएको महत्वपूर्ण संगठनलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । कसैका पनि हित वा अहितमा अनावश्यक रुपले प्रयोग गर्न हुँदैन । उसलाई व्यवसायिक ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ । म त्यो कुरामा प्रतिवद्ध छु । अनुसन्धान गर्दा कसैलाई ग¥यो, कसैलाई गरेन भन्नेकुरा होइन । सबैका माथि अनुसन्धान हुन्छ । मान्छेको अनुहार हेरेर अनुसन्धान हुने होइन । कसैलाई कसैसँग रिस उठेको कारणले अनुसन्धान हुने होइन । प्रमाणले जहाँजहाँ भेट्छ, प्रमाण जहाँजहाँ जान्छ, त्यहाँ अनुसन्धान अघि बढ्छ । एक जना मानिसका माथि मात्रै अनुसन्धान भएको होइन । पछिल्लो समयमा सहकारी ठगी गर्ने, अपचलन, हिनामिना गर्ने सयौँ मान्छेमाथि अनुसन्धान भएको छ । सयौँ मान्छेहरु थुनामा परेका छन् । विदेशबाट समेत मान्छेहरुलाई ल्याइएको छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले अभियुक्त लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा लैजाँदा कुनैपनि मानव अधिकारको उल्लंघन नभएको बताउनु भयो । उहाँले उहाँमाथि कुनै ज्यादतीपूर्ण काम नगरेको र शान्ति सुरक्षाको विषयलाई दृष्टिगत गरेर राति लगिएको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौंबाट राति नजाऔँ भन्दा गाडीमै जाने र राति नै जाने भन्ने तर चितवनबाट पोखरा शान्ति सुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर लैजाँदा मानव अधिकार उल्लंघन भयो भन्नेकुरा बाहिरका मान्छेहरुले भनिरहेको बताउनु भयो । लाखौँ मानिसको करोडौँ रकम खानेमाथि मानवअधिकार उल्लंघन हुने तर लाखौँ मानिसको रकम गुमेकोप्रति मानव अधिकार उल्लंघन नहुने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । अनुसन्धान गर्दा कहिले प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकील कार्यालय, अदालत घेराउ गर्ने गरेको भन्दै भीडले न्याय दिन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रविजीलाई चितवनबाट पोखरा लैजाने क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन भयो भनेर केही साथीहरु बोल्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि बोल्नुभयो । हाम्रै पार्टीका नेताहरु पनि बोल्नुभयो । उहाँको कुनै मानव अधिकारको उल्लंघन भएको छैन । उहाँमाथि कुनै ज्यादतीपूर्ण काम गरेको छैन । कुनै अवाञ्छित, गैरकानूनी, अमर्यादित काम, व्यवहार गरेको छैन । शान्ति सुरक्षाको विषयलाई दृष्टिगत गरेर उहाँलाई लगिएको हो । त्यो शान्ति सुरक्षा भनेको सबैका लागि हो, उहाँका लागि पनि हो । अनुसन्धान त हुन्छ त । आपराधिक कार्यमा अनुसन्धान हुँदैन ? लाखौँ मानिसको अर्बौं रुपैयाँ सहकारीमा राखेको रकम अपचलन भएको छ, दुरुपयोग भएको छ, ठगी भएको छ, हिनामिना भएको छ, कसको पैसा, सहकारीमा पैसा राख्ने मान्छे सबै धनीमानी छन् । फुटपाथमा मकै पोलेर मकै बेच्ने र त्यसबाट आएको आर्जनले आफ्ना सन्तानको छाक काटेर बचाएर राखेको पैसा लुटिएको छ, तिनको मानव अधिकार छैन । तिनको मानव अधिकारको चिन्ता छैन । अनुसन्धान हुन्छ, मानव अधिकारको कुनै हनन भएको छैन । अनुसन्धान गर्दा कहिले प्रहरी कार्यालय घेरेको छ, कहिले सरकारी वकीलको कार्यालय घेरेको छ, कहिले अदालत घेर्न कोशिस गरेको छ । अनि भीडले न्याय गर्दछ ? अनि हामीले यत्रो पद्धति बनाएका छौँ, यत्रो लोकतन्त्र, यत्रो संविधान, अनि समाजलाई मर्यादिन, सभ्य, राम्रो, बनाउँदै लैजाने होइन, यदी भीडले नै न्याय गर्ने हो, भीडले नै न्याय गर्ने हो भने पुलिस किन चाहियो, सरकारी वकील किन चाहियो । प्रक्रियामा त सबै जानुप¥यो नि । सडकबाट न्याय प्रभावित गर्ने कोशिसहरु भएको हुनाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि उहाँलाई लैजानुपर्‍यो । उहाँ काठमाडौंबाट पोखरा राति जाँदा मानव अधिकार हनन हुँदैन, चितवनबाट पोखरा जाँदा हनन हुन्छ ? दूरी छोटो भएर हनन भएको हो ?’

गृहमन्त्री लेखकले गितेन्द्रबाबु राई (जिबी राई) लाई नेपाल ल्याउने प्रयत्न भइरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले संलग्नमाथि कारबाहीका लागि सरकार अघि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँसम्म जीवि राईको कुरा यहाँले गर्नुभयो । उहाँलाई पनि फर्काउने बारेमा प्रयत्न भइरहेको छ । हामीले गर्नेकुरा गरिरहेका छौँ । त्यसकाबारेमा अगाडि के हुन्छ हेरौँ । हाम्रो कोशिस जारी छ, उहाँलाई पनि ल्याउने कुरामा । जो संलग्न छ, अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउनु भयो । चीन भ्रमणका क्रममा बिआआईअन्तर्गत कुनैपनि ऋण सम्झौता नभएको बताउनु भयो । उहाँले संघ प्रहरीको कानून नयाँ बनाउने काम भइरहेको बताउनु भयो ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन पनि नयाँ बनाउने गरी सरकार अघि बढेको बताउनु भयो । संघको प्रहरीलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउने गरी सरकार अघि बढेको बताउनु भयो । प्रहरी समायोजनको काम पनि अब चाँडै हुने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा ४ उपसमिति गठन

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले एकैपटक चार वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमिति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमिति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन उपसमिति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाकाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमितिमा डा.तोषिमा कार्की, दीपा शर्मा, छविलाल विश्वकर्मा, डा.चन्द्रकान्त भण्डारी, महेन्द्रकुमार राय, रेखा शर्मा, रामप्रकाश चौधरी हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै युवा तथा खेलकुद अध्ययन उपसमितिमा डा.चन्द्रकान्त भण्डारी, प्रभु हजरा, दीपा शर्मा, डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्र राय यादव, डा.तोषिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह हुनुहुन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन उपसमितिमा देवेन्द्र पौडेल, डा. कालुराम राई, सरिता भुषाल, संगीता मण्डल धानुक, लिलादेवी बोखिम लिम्बू, सुमना श्रेष्ठ, रामप्रकाश चौधरी हुनुहुन्छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमितिमा छविलाल विश्वकर्मा, ईश्वरी घर्ती, धनराज गुरुङ, लिलादेवी बोखिम लिम्बू, रेखा शर्मा, सुमना श्रेष्ठ, विना जैसवाल हुनुहुन्छ ।

समिति सभापति थापाले उपसमितिले आफ्नो क्षेत्रअधिकारभित्र पर्ने निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षण, सरकारी आश्वासन, प्रत्यायोजित विधायन तथा ति निकायहरुका अन्य काम, कारबाही एवं क्रियाकलापहरुको अध्ययन गर्ने बताउनु भयो ।

अध्ययनका सिलसिलामा उपसमितिले स्थलगत अवलोकन, अन्तरक्रिया लगायतका संसदीय निगरानी सम्बन्धी सबै कार्य गर्नसक्नेछ । उपसमितिहरुको कार्यावधि १ वर्ष हुनेछ भने प्रत्येक तीन महिनामा समितिसमक्ष कार्यप्रगति पेश गर्नुपर्नेछ । उपसमितिले संयोजक सदस्यमध्येबाट चयन गर्नेछ ।

निजामति सेवा ऐन कसैको प्रभाव र दबाबमा नपरी पास हुनुपर्छ : सांसदहरु

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिबाट पास भएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पास गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उपसमितिबाट पास भएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले यस्ता विधेयकहरु आउँदा माथिबाट नै दबाब आउनसक्ने भन्दै खुट्टा नकमाइकन पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समिति सभापति रामहरि खपतवडालाई कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी उपसमितिले गरेको निर्णयलाई नै समितिबाट पास गर्न सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले अहिले देशमा नभइ विदेशमा पुगेर घुस लिनेकुराको अनुसन्धानका लागि विधेयकमा नविन प्रविधि प्रयोग गर्ने अख्तियारलाई दिइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको रुपमा ट्रान्स परेन्स इन्टरनेशनलमा आएको, अतिव्याप्त भ्रष्टाचार भइरहेको मुलुकका रुपमा देखिएको पनि, जनतामा त्रास, आशंका, भ्रष्टाचारले मुलुक डुब्दैछ, भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ कतैपनि छैन, भन्ने खालको एउटा आशयको बेलामा मान्य सभापतिज्युले मलाई यो उपसमितिको संयोजक जो बनाउनु भयो । धन्यवाद छ । आज पनि म विशेष गरेर सभापतिज्युलाई भन्न चाहन्छु, यसमा धेरै कुरा संशोधन त भएको छ, यसमा एक दुई वटा कुरा मात्रै आएको मलाई लागेको छ । जो अहिले क्याबिनेटमा मन्त्रीपरिषद्मा गर्ने निर्णयहरुमा जनताको हितमा भएन की ? भनेर जनताले जुन प्रश्न उठाइरहेको अवस्था हो, त्यसलाई पनि दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ । अहिलेको घुस लिने कुराहरु देशमा होइन, विदेशमा गएर घुस लेनदेन भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि नविन प्रविधि प्रयोग गर्ने अख्तियारलाई त्यो जिम्मेवारी पनि दिएका छौँ । उपसमितिले पास गरेको हो, समितिमा छलफल हुनसक्छ । धेरै माननीयहरुले हामीले सर्वसम्मत रुपमा नै पास गरेका छौँ । म सभापतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता विधेयकहरु आउँदा अवश्य पनि प्रेसरहरु आउँछ । यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भन्नेकुरा माथिल्लै तहदेखि दबाब पनि आउनसक्छ । म सभापतिलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंले उपसमितिले गरेको निर्णयलाई दरो खुट्टा टेकेर यसलाई नै समितिबाट पास गराउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आएपछि सरुवा, बढुवाका लागि नेताहरुको चाकरी गर्न घरघर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निजामति सेवामा कर्मचारीको सरुवा सक्रिय रुपले स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो विधेयक आएपछि सरुवा, बढुवाका लागि नेताहरुको चाकरी गर्न घरघर जानुपर्ने बाध्यता एक किसिमले अन्त्य हुनेछ । अब निजामति सेवामा कर्मचारीको सरुवा सक्रिय रुपले स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य हुनेछ । को मान्छे कहाँ सरुवा हुन्छ भन्नेकुरा पूर्वानुमानयोग्य हुनेछ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विधेयकमा राजनीतिमा समावेशीकरणलाई महत्व दिएझैँ निजामति सेवामा पनि महत्व दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक सेवामा पनि समानुपातिक समावेशी भन्नेकुरा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । विधेयक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा पनि समानुपातिक समावेशीकरण लेखिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजामति सेवा ऐन भनेका छौँ, यसको नामका बारेमा म पछि जान चाहन्छु । प्रश्तावनामा नै एउटा कुरा के स्वीकार गर्नुप¥यो हामीले भने जसरी राजनीतिमा हामीले समावेशीकरणलाई महत्व दिएका छौँ, समानुपातिक समावेशीलाई त्यसैगरी निजामति सेवामा पनि, सार्वजनिक सेवामा पनि समानुपातिक समावेशी भन्नेकुरा हामी सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रश्तावनामा नै हामीले समानुपातिक समावेशी भन्नेकुरा राख्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशी नगरेसम्म यो राज्य, यो निजामति सेवा हाम्रो भयो भन्नेकुरा समुदायले अनुभुति गर्दैन ।’

सांसद परियारले सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक समावेशी नगरेसम्म सम्बन्धित समुदायले निजामति सेवामा अपनत्व लिन नसक्ने बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्रीसँग युएइका राजदुतको शिष्टाचार भेट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का राजदुत अब्दुल्ला अल शम्सीले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार भएको भेटमा राजदुत शम्सीले आगामी फेब्रुअरी दोस्रो साता दुबइमा हुने ‘वल्र्ड गभरमेन्ट्स समिट’ मा भाग लिन युएईका उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन रसिद अल माक्टुमले पठाउनुभएको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

सो अवसरमा दुई देशबीचको आपसी मित्रवत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र मजबुत बनाउने विषय छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

भेटका अवसरमा दुई देशबीच यसअघि भएका सम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आगामी दिनमा व्यापार, लगानी, कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, हाइड्रो इनर्जी आदि क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्झौता र सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

त्रिविको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकबाट निर्णय गरी सरकारलाई त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिवेदनमा केही कमजोरीहरु भए समितिले अध्ययन गर्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सम्पतीलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नु पर्दैन । बरु सरकारले केही माग्यो भने त्यहाँबाट दिनसक्ने अवस्था छ । उहिले अदालतले आदेश गर्छ, त्यो सम्पती आफ्नो हो भन्नेकुरै बनाउँदैन । यस्ता विषयमा सरकार एक्शनमा जानुपर्छ । राज्यको आम्दानीको श्रोत बनाउने र खर्च गर्ने विधि अवलम्वन गर्नुपर्छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । समितिबाट निर्देशन भएकाले सार्वजनिक पूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्छ । त्यसपछि केही अपुग छ भनेपनि समितिले के कुराको अपुग छ, अध्यन गर्छौं, त्यसपछि सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय अघि बढोस् ।’

सभापति थापाले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सम्पतीलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नु नपर्ने बताउनु भयो ।

उत्पीडित वर्गलाई समान हक नदिइ देश अघि बढ्न सक्दैन : सभापति देउवा

नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्यका सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्रको समानतामुलक विकासले मात्रै मुलुकको समग्र विकास सम्भव रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा नेपाल उत्पिडित जातिय मुक्ती समाजको ३७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले समता र समन्वय मुलुकको विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई बुझेर सबैले गहिरो गरी आत्मसाथ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालको संविधान र कानूनमा क्रमिक रुपमा अधिकार र समानताको विषयवस्तु समावेश हुँदै आएको भएपनि व्यवहारिक र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

दलित वर्गलाई राज्यका निकायहरुमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्ने सवालमा अझै चुनौतिको विषय रहेको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर समीक्षा गर्दै राज्यले पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सदियौँदेखि उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको राज्यमा समान हक र पहुँच बिना समृद्धिको नारा दिएर मात्रै देश अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको मुद्दालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल, दलित समुदायसहित सिंगो समाज एकाकार भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समता र समन्वय मुलुकको विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई बुझेर सबैले गहिरो गरी आत्मसाथ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । राज्यका सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्रको समानतामुलक विकासले मात्रै मुलुकको समग्र विकास सम्भव हुन्छ । नेपालको संविधान र कानूनमा क्रमिक रुपमा अधिकार र समानताको विषयवस्तु समावेश हुँदै आएका छन् । तर यसको व्यवहारिक र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । हाम्रो संविधानले खास गरी राज्यको मुल धार भन्दा बाहिर रहेका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि राज्यका सबै निकायमा यथा सम्भव समानुपातिक, समावेशिता र आरक्षणको सुनिश्चितता गरेको छ । यही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै हामीले दलित आयोग जस्ता संवैधानिक संस्थाहरुको गठन गरेका हौँ । त्यसका बाबजुत दलित वर्गलाई राज्यका निकायहरुमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्ने सवालमा अझै चुनौतिको विषय छ । त्यसतर्फ गम्भीर समीक्षा गर्दै राज्यले पहलकदमी लिन आवश्यक छ । यसमा ढिलासुस्ती गर्न हुँदैन । सदियौँदेखि उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको राज्यमा समान हक र पहुँच बिना समृद्धिको नारा दिएर मात्रै देश अघि बढ्न सक्दैन । सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको मुद्दालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल, दलित समुदायसहित सिंगो समाज एकाकार भएर लाग्नुपर्छ ।’

सभापति देउवाले दलित वर्गको हक, अधिकार र समावेशिताको विषय दलित समुदायको मात्रै नभइ गैरदलित समुदायको पनि विषय भएको बताउनु भयो ।

‘प्राविधिक समस्याका कारण उद्योगहरुमा विद्युत कटौति गर्नुपरको हो, लोडसेडिङ हुने चरणमा छैन’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक समस्याका कारणले उद्योगहरुमा विद्युत कटौति गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले केही प्रशारण लाइनहरु मर्मत गर्नुपर्ने भएको कारण वीरगञ्ज र बुटवल क्षेत्रका उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नुपरेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले ट्रान्समिसन लाइनहरुको मर्मत कार्य गर्नुपर्ने र भारतबाट पनि पीक टाइममा विद्युत आयात गर्न नदिएको कारण उद्योगहरुमा विद्युत कटौति गर्नुपरेको बताउनु भयो । धेरै विद्युत खपत हुने समय बेलुका ५ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म भारतबाट विद्युत आयात गर्न नदिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले ४५६ मेगावट क्षमता रहेको अप्पर तामाकोशीमा गत असोजमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याउँदा विद्युत आपूर्तिमा समस्या भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अप्पर तामाकोशीको निर्माण कार्य भइरहेकोले पूर्णरुपले सञ्चालनमा आउन अझै ५/६ महिना लाग्ने बताउनु भयो । अप्पर तामाकोशीबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत प्रवाह भएपछि अहिलेको लोडसेडिङ समस्या समाधान हुने उहाँको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दुईतीन दिनदेखि प्रशारण लाइनमा समस्या आएको थियो । ढल्केवरबाट नवलपुरसम्मको प्रशारण लाइनमा एउटा सर्किट चुँडिएको कारणले ६, ७ वटा टावरमा मर्मत गर्नुपर्ने भयो । त्यसलाई स्टिर्निङ गर्नको लागि हाम्रो एसटिएलएस भन्ने कन्डक्टर, स्पेसल क्लासको कन्डक्टर हो । त्यसलाई तान्नको लागि अलिकति समय लागेको हो । त्यसकारणले विरगन्ज क्षेत्रमा र पश्चिमदेखि बुटवलसम्मका उद्योगहरुमा दिउँसो पनि हामीले कममा विद्युत चलाउनु पर्ने समस्या भएको हो । अर्को, हिउँदमा भारतबाट विद्युत आयातका लागि जुन सहमति भएको छ, त्यो दिउँसो र राति आयात गर्ने सहमति भएको छ । बेलुका पाँच बजेदेखि राति ९ बजेसम्म पिक टाइम भन्छ, त्यो पिक टाइममा हामीलाई इम्पोर्ट गर्न दिएको छैन । त्यसकारण हामीले केही उद्योगहरुमा विद्युत कटौटी नगरिकन दिन सकिँदैन । किनभने पहिला चाहीँ हाम्रो अप्पर तामाकोशी थियो । त्यसको ४५६ मेगावाटको हामीले के गथ्र्यौं भने दिनमा भारतबाट इम्पोर्ट गरेर चलाउने गथ्र्यौं । राति पानी जम्मा भएको हुन्थ्यो । अप्पर तामाकोशीलाई असोजको बाढीले ड्यामजे गर्‍यो । त्यसको मर्मत भइरहेको छ । हामीले एउटा डिसेन्डरलाई चलाएर काम गर्दैछौं । यही पुस १० गतेसम्ममा एउटा डिसेन्डरको पानी हामी टेम्पोरर्ली हामी चलाउँछौ । त्यसपछि पिक टाइमको समस्या पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ । अर्को १०/१५ दिनमा हामी ४५६ मेगावट नै चलाउँछौं । उप्पर तामाकोशी पूर्ण रुपले सञ्चालनमा आएपछि बेलुकाको पिक टाइममा पनि हामी विद्युत प्रवाह गर्न सक्छौं । तामाकोसीको दुईटै डिसेन्डर चलाउनका लागि पाँच छ महिना अझै लाग्छ । किनभने त्यसको ड्यामेज धेरै भएको छ ।’

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले नेपालमा १६०० मगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भइरहेकोमा डिमाण्ड १९०० मेगावाटको रहेको बताउनु भयो । उहाँले उत्पादनभन्दा माग बढी भएका कारण उद्योगहरुमा विद्युत कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो ।

अन्य ग्राहकहरुले लोडसेडिङको समस्या झेल्नु नपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अन्य विभिन्न ट्रान्समिसन लाइनहरुमा समस्या भएकै कारणले विद्युत कम उत्पादन भइरहेको भएपनि मुख्य कारण अप्पर तामाकोशीबाट विद्युत उत्पादन नहुनु नै रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले हाम्रो नेपालकै जेनेरेशन १६०० मेगावाट जतिको हुन्छ । तर उद्योगहरुसहतिको डिमाण्ड १९०० जतिको हुन्छ । त्यसकारण हामीले २०० देखि ३०० मेगावाट जतिको लोड चाहीँ कममा चलाउनुपर्छ । त्यो पनि उद्योगहरुलाई । अन्य ग्राहकको लागि कुनै समस्या छैन । हामी पिक टाइमको लाइमको लागि पनि भारतसँग विद्युतको लागि माग गर्दै पत्र पठाएका छौं । यस्तै समस्या पोहोर साल पनि भएको थियो । केही ट्रान्समिसन लाईनहरुको समस्या अहिले पनि छ । अहिले अत्तरियादेखि पूर्व कोहलपुरसम्मको लाइनमा पनि केही समस्याहरु आएको छ । रुख ढलेको छ । रक्सौलदेखि पर्वानिपुरसम्मको ट्रान्समिन लाइन चाहीँ हामीले एक महिनाको सट डाउनमा राखेका छौं । त्यहाँबाट अहिले बिजुली इम्पोर्ट गर्न मिल्दैन । अब का केही दिन भित्रमा त्यो आउँछ । विद्युत आपूर्ति बन्द हुनुको केही प्राविधिक कारणहरु हुन् । तर मुख्य कारण भनेको अप्पर तामाकोसी बन्द भएको कारणले हो । तामाकोशीबाट विद्युत आउना साथ उद्योग क्षेत्रलाई पनि सहज हुन्छ,’ ।

उद्योगहरुमा भइहरहेको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न लागिपरेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले पिक समयमा भने उद्योगहरुमा विद्युत कटौती नगरी सुख्खयाममा नागरिकलाई विद्युत आपूर्ति गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले यो हिउँदमा लोडसेडिङ नहुने पनि बताउनु भयो । लोडसेडिङ हुने चरणमा नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सामाजिक अपराधजन्य घट्नामा वृद्धि

पछिल्ला सामाजिक अपराधजन्य घट्नामा वृद्धि भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । बुधवार नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२)को पहिलो चौमासिकको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सामाजिक अपराधका घट्नाहरु बढ्दो क्रममा रहेको जनाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको मुद्दा दर्ता विवरण सार्वजनिक गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीले दैनिक औैसतमा १६२ वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले आत्महत्याका दैनिक २० वटा घट्ना र जबरजस्तीकरणीका दैनिक ७ वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा अपराधका घट्नाहरु बढेको बताउनुभयो ।

उहाँले कर्तव्य ज्यानमा गत वर्षको यो अवधीमा १९३ मुद्दा दर्ता भएको मा यो वर्ष १९२ मुद्दा दर्ता भएको बताउनु भयो । त्यस्तै जबरजस्तिकरणीमा कात्तिक मसान्तसम्म ८२३ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधमिा ८०९ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका थिए ।

जबरजजिस्त करणीको उद्योगमा गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १६३ मुद्दाहरु दर्ता भएकोमा यस वर्षको सोही अवधीमाबढेर १८६ वटा पुगेको छ । संगठिक अपराधमा गत वर्ष ५ वटा मुद्दा परेकोमा यस वर्ष ३९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाहरु गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा १ हजार ३६९ रहेकोमा अहिले बढेर १ हजार ६१९ पुगेको छ ।

सामाजिक र आर्थिक अपराध कम गर्नको लागि प्रहरीले देशभर सचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता अधिकारीले बताउनु भयो ।