न्यायालयको गरिमा कायम राख्न विश्सनीयता र पारदर्शिता जरूरी : प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयको गरिमा कायम राख्न विश्सनीयता र पारदर्शिता जरूरी भएको बताएका छन् ।

न्यायपरिषद्को ३४औँ स्थापना दिवसमा अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालयको गरिमा कायम राख्ने तरिकाले काम गर्नका लागि विश्सनीयता र पारदर्शिता जरूरी भएको बताए ।

“अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्न सबैले विश्वसनीय र पारदर्शी तरिकाले काम गर्नुपर्छ”, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, “न्यायालयको गरिमा कायम राख्न सहकार्य जरूरी छ ।” उनले नेपालको न्यायालयको इतिहासमा न्यायालयको मूल्याङ्कन गर्ने दिन न्यायपरिषद् स्थापना दिवस रहेको र परिषद्को भूमिका र जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुँदा राम्रो हुने र परिषद्को काम कारबाही आगामी दिनमा अझ जिम्मेवार र सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सर्वोच्च अदालतमा दिनप्रतिदिन मुद्दा बढ्दै गएकाले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया ढिलाई गर्न नहुने बताए ।

“अबका दिनमा अझ सम्मानजनक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, बारको आन्दोलनले न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिएन”, उनले भने,“सहमति र सहकार्यबाट काम गरू तर हप्ता दश दिनभित्रमा न्यायाधीश नियुक्त गरूँ ।” उहाँले कानुन संशोधन गरेर भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न नहुने स्पष्ट पारे ।

सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र उत्तरदायी बनाउने निकाय परिषद् भएको बताए । “स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष न्यायाधीश उत्पादन गर्ने निकाय हो”, उनले भने, “परिषद्जस्तो स्थानलाई अझ उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।”

न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ ले न्याय परिषद्को काम नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भएकाले नेपाल बार एशोसिएसन र परिषद्बीच असहमति भए सहमतिको बिन्दुमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

परिषद्ले नराम्रो काम गर्नेलाई निर्मम तरिकाले कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान गर्नेजस्तो काम गर्दै आएको र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाईसमेत रोक्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा लिएर परीक्षाको नजिता आउनेबित्तिकै नियुक्ति प्रक्रिया सुरू गर्नुभन्दा परीक्षा प्रणालीलाई नै नियमित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले न्याय प्रशासन ऐनमा भएको ‘अस्थायी इजलास’ लाई ‘अतिरिक्त अदालत’ उपयुक्त हुनेसमेत सल्लाह दिँदै परिषद्को ऐनमा भएका कुरा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने नत्र ऐन संशोधन गरेर जानुपर्ने बताए ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले परिषद्को कामलाई थप प्रभावकारी बनाएर जानुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पारदर्शीता अपनाउनुपर्नेमा साथै खबर आचरण देखिएका कारबाही समेत गरेर जानुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा वर्ष उत्कृष्ट न्यायाधीश, २०८१ बाट उच्च अदालत वीरगञ्ज अस्थायी इजलासका न्यायाधीश निर्मला शाक्य र पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक खनाललाई प्रधानन्यायाधीश राउतले सम्मान गर्नुभएको थियो । साथै, प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपरिषद् बुलेटिन, २०८१ कोसमेत विमोचन गरेका थिए ।

वि.सं. २०४७ पुस ३ गते न्यायपरिषद्को पहिलो बैठक बसेर छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष न्यायपरिषद् दिवस पुस ३ गते मनाउने गरिन्छ ।